सरकारले कञ्चनपुरका सात वटा वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गत वर्षको बाढीले महाकाली नदीमा भत्किएको गाइडबन्ड (बाँध) निर्माणमा ढिलाइ भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले महाकाली पुल, पुलको पहुँच मार्ग र आसपासका बस्तीमा जोखिममा रहेकाले उक्त क्षेत्र निकै संवेदनशील रहेकाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ११, १२, १३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ८, ९, १० लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भए पनि उक्त क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे माथिल्लो निकायबाट कुनै जानकारी नआएको बताए।
भीमदत्त नगरपालिका वडा १२ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्रसिंह रावलले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि नेपाली सेनाले काम गर्ने जानकारी पाएको बताए।
‘यहाँ बाढीको धेरै जोखिम छ यहाँका स्थानीयले बाँध निर्माणका लागि पटकपटक आन्दोलन गरेका छन्,’ वडाध्यक्ष रावलले भने, ‘संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको छ अब नेपाली सेनाले काम गर्छ भन्ने जानकारी पाएको छु।’
गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पुलसँगै निर्माण भइरहेको पोखरीको गाइडबण्ड (बाँध) भत्काएको थियो। उक्त गाइडबण्डको भेरिएसन नहुँदा पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन। उक्त गाइडबण्ड निर्माणका लागि सुरुमा ठूलो ढुंगाको प्रयोग गर्ने डिजाइन बनाइएको थियो। तर ठूलो ढुंगा नपाइएपछि कंक्रिट र तारजालीमा ढुंगा भरेर गाइडबण्ड बनाउने डिजाइन बनाइएको हो। तर उक्त डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएपछि हालसम्म भेरिएसन भएको छैन।
भेरिएसन नभएपछि पुल निमार्ण कम्पनीले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। लामो समयसम्म काम गर्न नपाएपछि ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेले जानकारी दिए।
‘एक वर्षदेखि हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ त्यतिकै अल्झिएर बस्नुभन्दा ठेक्का तोड्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘हामीले काम गर्छौँ भन्दा काम गर्न पाएनौं भेरिएसन नै नहुँदा काम गर्ने वातावरण भएन।’
महाकाली नदीमा निर्माण भएको आठ सय मिटर पुलको दुवैतर्फ दुई हजार सात सय मिटर लम्बाइ र छ सय मिटर चौडाइका पोखरी निर्माणाधीन छन्। पक्की पुल, पहुँच मार्ग र गाइडबन्डलगायतको गरी ९५ प्रतिशत काम भइसकेको छ। अब दुई सय मिटर पहुँचमार्ग कालोपत्र सँगै गाइडबण्डको काम मात्रै बाँकी छ। २०७४ मा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी रु तीन अर्ब २७ करोडमा कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो।
