उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको डिजिटल बोर्ड नहटाउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू लेखनाथ पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले डिजिटल बोर्ड नहटाइ पूर्ववत रूपमा निवेदकहरूलाई सञ्चालन गर्न दिनु दिलाउनु भनेर अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।
एसटिआर एड्भरटिजमेन्टसहित ८ वटा कम्पनीले महानगरपालिकाले डिजिटल बोर्ड हटाएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
केही दिनयता महानगर प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा रहेका डिजिटल बोर्ड हटाउन थालेपछि आफूहरू अदालत पुगेको डिजिटल बोर्ड व्यवासयी संघको अध्यक्ष मोहनजंग कार्कीले बताए।
‘महानगरपालिकाले दर्ता नभएका डिजिटल बोर्ड भत्काउन भनिएकोमा महानगर प्रहरीले दर्ता भएकालाई पनि भत्काउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘काठमाडौं मल, सुन्धारा, दरबारमार्ग, कालिमाटीको निकाल्यो। यसविरूद्ध बिहीबार रिट दिएका थियौं।’
अदालतको अवहेलना गरेको विषयमा उच्च अदालत पाटनले कारबाही गर्नु नपर्ने कारण सात दिनभित्र पेस गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश समेत दिएको छ।
‘कारबाही हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित सात दिन भित्र महानगरपालिकाले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिम तोकिएका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
महानगरपालिकाले यसबारेमा निवेदन दिएमा अदालतले पुनरविचार गर्नसक्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
त्यसमा उच्च अदालतले भनेको छ, ‘कानुन बमोजिम नवीकरण गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नै नगरी निवेदकहरूले सञ्चालन गरेका डिजिटल बोर्डहरू जबरजस्ती बन्द गराउने कार्य विपक्षीबाट हुनलागेको भन्ने निवेदकहरूको भनाइ रहेको देखिँदा लिखित जबाफ परेपछि वा प्रस्तुत आदेशको खारेज माग गरी विपक्षीहरूबाट निवेदन परेमा पुनर्विचार हुन सक्ने गरी हाल निवेदकहरूले सञ्चालन गरेका बोर्ड नहटाइ पूर्ववत रूपमा निवेदकहरूलाई सञ्चालन गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरिदिएको छ।’
-1719204978.jpg)
