सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउन सर्वोच्चको लेटर प्याड र पदको दुरूपयोग गरेको आरोपमा विष्टमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
उनीमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।
गत शुक्रबार अदालतले उनलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। वैशाख १७ गतेदेखि थप भएको म्याद शनिबार सकिएको हो।
गत बुधबार (वैशाख १७ गते) बिहान उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन भन्दै प्रहरी र डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई रेशम चौधरीलाई कारागार चलान गर्ने पत्र लेखेका थिए।
उक्त पत्रपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी नेतृत्वको टोलीले चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागार कार्यालयमा बुझाएको थियो।
पछि उक्त पत्र अनधिकृत रहेको खुलेको थियो। सर्वोच्चले उक्त पत्र अनधिकृत रहेको भन्दै कारागारलाई पत्राचार गरेपछि चौधरीलाई कारागारबाट रिहा गरियो।
सर्वोच्चले नै शाखा अधिकृत विष्टमाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै परिसरलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्राचारपछि प्रहरीले विष्टमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हो।
सर्वोच्चले विष्टमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८४, ८७ र २७६ अनुसार अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेको छ।
दफा ८४ मा झुटा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ। यसमा कसैले कुनै राष्ट्र सेवकलाई कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ। यो कसुर अनुसार उनलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
दफा ८७ अनुसार आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने उल्लेख छ।
'कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानुन बमोजिमको आदेश अनुसार कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन,' उक्त दफामा भनिएको छ।
यसरी अवज्ञा गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। विष्टलाई यस कसुरमा पनि कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो।
यस्तै उनलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही गर्न सर्वोच्चले सिफारिस गरेको छ। त्यसको दफा २७६ कीर्ते गर्न नहुने उल्लेख छ।
'कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन,' उक्त दफामा भनिएको छ।
यसमा कसुरको व्याख्या पनि गरेको छ।
कसैले सर्वसाधरण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा कीर्ते गरेको मानिने उल्लेख छ।
यस कसुरमा पनि अदालतको फैसला वा आदेश कीर्ते गर्नेलाई आठ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ।
