सरकार र शिक्षक महासंघबीच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।
शनिवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तसहित सरकारी प्रतिनिधि र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि बीचको छलफलमा संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो ।
शनिबार बिहानदेखि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक प्रतिनिधि र सरकारबीच वार्ता भएको वार्तामा विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा प्रवेश गरे लगत्तै आन्दोलन रोक्ने शिक्षकहरुको अडान कायमै राखेका थिए।
वार्ताले छलफललाई निरन्तरता दिने र आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरुले उठाएका मागहरु पूरा हुनुपर्ने माग शिक्षकहरुले गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।
'आन्दोलनका क्रममा हामीले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा माननीय मन्त्रीज्युको समुपस्थितिमा छलफल भयो । छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ उनल भने।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले शुक्रबार दोस्रो पटक गरेको परिपत्रको आधारमा औपचारिक छलफलमा आएको बताए।
उनले अहिले नै निष्कर्षमा पुगि नसके पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले आफूहरुका माग पूरा गरेको खण्डमा छिट्टै निस्कर्षमा पुग्ने बताए।
उनले मुलुकभरका विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरुको जिम्मेवारी पनि शिक्षक महासंघलाई रहेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि नभइ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको बताए।
'हामीले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि होइन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन लिएर आउ भन्ने अभियानमा सडक आन्दोलन गरेका हौं,' उनले भने, 'केही समय लाग्नसक्छ तर हामी निकास दिन्छौँ । निकास दिने मुख्य निकाय भनेको शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकार हो।’
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
