सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्किने वातावरण मिलाउन आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले चैत १० गते शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुर र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
उनले विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनको वातावरण मिलाइदिन भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। त्यस अनुसार नै आदेश जारी भएको हो।
शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। यसले गर्दा कक्षा १२ को परीक्षामा पनि असर परेको र एसइईको नतिजामा समेत असर परेको उनको जिकिर थियो।
अदालतले पाँच वटा बुँदामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पहिलो बुँदामा शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र पठनपाठनमा फर्किन र देशभरका बालबालिकालाई नियमत रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नू/ नगराउनू भनेर आदेश जारी गरेको छ।
त्यस्तै दोस्रोमा तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिनू भनेर पनि आदेश जारी गरेको छ।
तेस्रो बुँदामा शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने/सार्न नलगाउने भनेर आदेश जारी गरेको छ। यद्यपि कक्षा १२ को परीक्षा सरिसकेको छ।
चौथोमा आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिबारे १४ दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ।
‘उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलास समक्ष पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
पाँचौं र अन्तिममा यो आदेशबारे विपक्षीहरूलाई जानकारी गराउन पनि आदेश भएको हो।
*सच्याइएको
-1744269359.jpg)
