स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहको तलव सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय रुपैयाँ) कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन्।
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने घोषणा गरेका छन्।
मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न समेत चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरे।
उनले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या र चिकित्सकका मागहरूप्रति सरकार संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने आश्वासन दिए।
उनले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई ४८ हजार ७ सय तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा अब पुष्टि गर्नुपर्दैन। यो निर्णय भइसकेको विषय हो। किन यस्तो निर्णय भयो? किन दिनु भन्ने विषयमा तर्क गर्न आवश्यक छैन। तर यो लागु गर्न बाँकी भएको विषय रहेछ। सरकारले निर्णय गरेर पनि कतिपय कुराहरू लागू नहुने स्थिति बनिरहेको छ। अब गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने विषयलाई कसरी हेर्ने हो भन्ने विषयमा सोच्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा शुद्ध सेवाको कुरा हो भन्ने कुरा स्थापित हुनु हुँदैन। पिजी पढ्ने विद्यार्थीलाई यति निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने पनि होइन। यदि सिट बढाउने र शुल्क बढाउने हो भने कारणसहित आउनुस्। त्यसको लागि आयोग बनाएर त्यसमा छलफल गरौं। बढाउन जरूरी छ कि छैन। उसले तर्कसंगत कुराले गर्छ अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कलेजहरूलाई मन्त्रालय र सरकारबाट हुने सहयोग नगरिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार तलब नपाएसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन।’
वार्तामा बोल्दै नेपाल नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले नेपालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टा मात्रै काम गर्न लगाउन भनी मेडिकल कलेजको नाममा सर्कुलर जारी गर्न अनुरोध गरे।
उनले आवासीय चिकित्सकहरूलाई बढीभन्दा बढी समय काम गराउने तर सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दिने नगरेको बताए।
उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय नमान्ने मेडिकल व्यवसायीहरूले नैतिकताको हिसाबले समेत पदमा बसिरहनु उचित नहुने धारणा राखे।
उनले भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु आजै एउटा निर्णय हजुरले के गरिदिनुपर्यो भने नेपालमा अध्ययन गरेका आवासीय चिकित्सकहरूलाई एक हप्तामा ७२ घण्टा नबढ्नेगरी ड्युटी आवर म्यानेज गर्ने भनेर सर्कुलर गरिदिनुपर्यो। एउटा कुरा आज समाधान हुने भयो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब ४८ हजार हुनुपर्ने निर्णय मान्दैन भन्ने गैरकानूनी र गैरजिम्मेवारीपन जुन देखाउनुभएको छ। हामी कुन नैतिकताले यो पोजिसनमा बसेका छौं। यो कुरा हामी सबैले बुझिदिनुपर्यो।’
निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहने आवासीय चिकित्सक बताउँदै चिकित्सकहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
सरकारले पारित गरेको न्यूनतम तलब दिनुको साटो आफूहरूलाई कलेजले १९ हजार ५०० मात्र दिएर श्रम शोषण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
