निजामती कर्मचारीहरूको विभिन्न संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले विगतमा भएका सहमति र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रूपमा विगतमा पेस गरिएका ८५ बुँदे मागहरू, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भएको फैसला र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन बीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा भएका मागहरूलाई सश्लेषण गरी तपसिलका विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग वार्ता, संवाद र छलफल गरी सो ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौं,’ कर्मचारीहरूनिकट संगठनहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले यस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा सार्वजनिक प्रशासनका तथा शैक्षिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने र यसले प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउने कुरामा समेत सचेत रहन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
‘हाम्रा मागहरूप्रति सरकार उदासिन भइ सुनुवाइ नगरेमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलनको सुरूवात गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरोकारवाला स्वयं हुनुपर्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
