उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
शुक्रबार एक कार्यक्रम गरी आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
आयोगले कात्तिक ७ गतेदेखि काम सुरू गरी पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
यसका लागि आयोगले आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया गर्दै, नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेको थियो।
आयोगले यसअघि पुस महिनामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अहिले बुझाइएको प्रतिवेदन ४४७ पृष्ठको छ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए।
उनका अनुसार २०७८/७९ देखिको तथ्यांकको आधारमा माग पक्षमा कमजोरी देखिएको छ।
ती अन्तरक्रियाबाट उपभोगमा गिरावट, कर्जाको वृद्धि नहुनु, सरकारद्वारा समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता समस्याहरू प्रमुख देखिएको उनले जानकारी दिए।
खनालले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादनको लागत घटाउन नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। यसका लागि संरचनागत सुधार, अवरोधको हटावट र ऐन कानूनको स्पष्टता अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
'हामीले विश्वासमा आधारित नीतिगत प्रक्रिया आवश्यक देख्यौं,' उनले भने, 'एक दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ, केही नयाँ ऐनहरू आवश्यक छन्।'
पूर्णपाठः
