राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दुई महिना पहिले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न दिएको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
यसअघि गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड रूपैयाँ धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिएको थियो।
शुक्रबार उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुनु परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणाली प्रतिको जनविश्वास जोगाइ राख्नुपर्ने भन्दै उच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
बिहीबार प्रतिवादीतर्फ रविका वकिलको बहस नसकिएपछि मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र पशुपति भण्डारीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै छविलाल जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अपूर्व खतिवडा, मनोज चौधरीले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र वसन्त पोखरेलले बहस गरेका थिए।
बिहीबार र शुक्रबारको बहसपछि न्यायाधीश ढकाल र पराजुलीको इजलासले गरेको आदेशमा राज्यको अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा रहेको सुप्रिम सहकारी संस्थामा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट रवि लामिछाने समेतको संगठित मिलेमतोमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा गएको र गोर्खा मिडियाले कानुनी रूपमा सहकारीबाट ऋण लिन नपाउने जानकारी हुँदाहुँदै रविकै संलग्नतामा ऋण लगेको आधार बनाएको छ।
'रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको सामान्य कर्मचारी मात्र नभई सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेको, सहकारीबाट लगेको रकमको चेक काटेर गोर्खा मिडियामा खर्च गरेको तर सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो, आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै अरूलाई दोष थुपार्ने गरी दिएको बयान पत्यार लाग्दो देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ।
'सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुनु परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणाली प्रतिको जनविश्वास जोगाइरहन समेत प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ। यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी २०८१ माघ १३ गते भएको जिल्ला अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुकूल नदेखिँदा उक्त आदेशलाई यस इजलाशले बदर घोषणा गर्दछ।'
'प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने गरी जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश बदर भएको हुँदा माथि उल्लेख भए बमोजिमका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू र पछि बुझ्दै जाँदा प्राप्त हुने प्रमाणहरूको परीक्षण र मूल्यांकन गर्दा मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिए बमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीको हकमा कार्यविधि संहिताको दफा ६७ को उपदफा १ को खण्ड ख आकर्षित हुने देखिएकाले यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नुहोला,' आदेशमा भनिएको छ।
सोही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक एवं पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको हकमा भने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ। जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई गत माघ २८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जोशी अहिले पनि जिल्ला कारागार भैरहवामा छन्।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरको समान प्रकृतिको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई धरौटी र छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको भन्दै रविलाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने अपिल गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
उता एक करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएका लामिछानेले साधारण तारेखमै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत बुटवल इजलासमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने जोशीको तर्फबाट उनका छोरा रोचक जोशीले धरौटीमा छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएप नि उच्च अदालत बुटवलले एकै साथ हेर्ने आदेश दिएपछि बिहीबार बहस सुरू भएको थियो। बिहीबार मुद्दा पेस भए पनि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबार पुनः बहस सुरू गरिएको थियो।
गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेका जोशी र प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछाने सहित गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई लगायत ४२ जनाको संलग्नतामा सुप्रिम सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको छानबिमा देखिएको थियो। जिल्ला सरकारी वलिकको कार्यालयले रवि, छवि र जिबीले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहित अघि बढाएको थियो।
