प्रहरीले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर रणासहित ११ जनाविरूद्ध राजद्रोह, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ।
अन्य ३० जनाविरूद्ध उपद्रव र संगठित कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा १० दिन म्याद थप गर्न माग गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार ४१ जनाविरूद्ध म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न लागिएको हो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा ५०मा राजद्रोहको कसुर छ।
यस अनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरूत्साहन दिन हुँदैन,’ दफामा भनिएको छ।
त्यस्तै आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुरमा पनि उनीहरूविरूद्ध अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्न लागेको छ। संहिताको दफा २५८ को कसुरको उपदफा १ ‘ग’ अनुसारको कसुर आकर्षित हुने देखिएको हो।
सरकारी निकाय वा सम्पत्ति बाहेकका सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने संहितामा उल्लेख छ।
ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वका, कारखाना, बैंक, लगायतमा आगो लगाएमा वा विष्फोट गराएमा जन्मकैदको सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान पनि छ।
त्यस्तै अदालत, संवैधानिक निकाय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था, विदेशी नियोग लागायतमा आगो लगाएमा ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना हुन सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
कसैको घर, कार्यालय वा कुनै सम्पत्तिमा आगो लगाउनेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र २० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
यसरी आपराधिक उपद्रव गरी नोक्सानी पुर्याउनेको बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति पनि आरोपीबाटै पीडितलाई भराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यो पनि: तीनकुने घटना: रवीन्द्र मिश्र, धवल शम्शेरसहित ११ जनाविरूद्ध राजद्रोहको मुद्दा
