पोखरा–३२ शितलनगरकी रमा र उनका भाइ रवि थापा अहिलेसम्म यो देशको नागरिक हुन पाएका छैनन्।
रमा दस वर्षदेखि र रवि ६ वर्षदेखि नागरिकता बनाउन वडा कार्यालय, सिडिओ कार्यालय र अदालत धाइरहेका छन्।
२७ वर्षीया रमाले जीव विज्ञानमा स्नातकोत्तर सकेकी छन्। २५ वर्षीय रविले भौतिक विज्ञानमा स्नातक सकिसके। तर सरकारले नागरिकता नदिँदा जीवन अघि बढाउन नपाएको उनीहरू बताउँछन्।
'हाम्रो त जीवन नै सर्वत्र रोकिएको छ। नागरिकता नपाउँदा न चाहेको विषय पढ्न पायौं न चाहे जति पढ्न। सिमकार्ड निकाल्न, बैंक खाता खोल्न, पासपोर्ट बनाउन, जागिर खान, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत केही कागजात बनाउन पाएका छैनौं,' रमाले भनिन्।
रमा र रविकी आमा रूक्मिणी थापा पोखरा–३२ शितलनगरकी स्थायी बासिन्दा हुन्। उनीसँग वंशज नागरिकता छ। उनका चार दिदीबहिनी छन्, दाजुभाइ छैनन्। पुर्ख्यौली सम्पत्ति भागबण्डा गर्दा रूक्मिणीले पनि जग्गा पाएकी छिन्।
रुक्मिणीको बिहे शैवल रायसँग भएको थियो। शैवल दमौलीमा पढाउँथे। रूक्मिणी त्यहीँ पुस्तक पसल चलाउँथिन्। उनीहरूले प्रेमविवाह गरेका थिए। २०६० सालमा काठमाडौं जान भनेर हिँडेका शैवल बेपत्ता भए। अहिलेसम्म उनको अत्तोपत्तो छैन।
रूक्मिणीकी छोरी रमा तनहुँको दमौलीमा र छोरा रवि पोखराको गण्डकी अस्पतालमा जन्मिएका हुन्। दुवैले दमौलीको शान्ति वर्ष अंग्रेजी स्कुलबाट एसएलसी दिए। त्यसपछि रमाले दमौलीको सत्यवती माविबाट प्लस–टु र आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसबाट स्नातक पढिन्। स्नातकोत्तर भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसबाट गरिन्।
रविले पोखरा–३२ गगनगौंडाको गोगन हाइयर स्कुलबाट प्लस–टु र पाटन बहुमुखी क्याम्पस, ललितपुरबाट स्नातक सकेका हुन्।
श्रीमान बेपत्ता भएकाले रूक्मिणी आफ्नो नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिन चाहन्छिन्। संविधान र नागरिकता सम्बन्धी ऐन अनुसार रमा र रविलाई नागरिकता दिन उच्च अदालत पोखराले दुईपटक परमादेश दिइसक्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि रमा र रविलाई नागरिकता दिन आदेश दिएको छ।
यसका बाबजुद उनीहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
आमा रूक्मिणी थापाका साथमा रवि र रमा'हामी यही देशमा जन्मिएर हुर्कियौं। आमाको नागरिकता छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भन्दा वडाले सिफारिस दिँदैन। सिडिओले नागरिकता दिँदैन,' रमाले भनिन्।
रमाले पहिलो पटक २०७१ वैशाखमा कक्षा १२ को परीक्षा दिएपछि नागरिकता बनाउन खोजिन्। रूक्मिणीको दमौलीमा पुस्तक पसल छँदै थियो। उनीहरू त्यहीँ बस्थे।
नागरिकता बनाउन जन्मदर्ता चाहिने भएकाले रमाले तनहुँकै व्यास नगरपालिका गएर बनाइन्। नागरिकता बनाउन भने आमाको स्थायी ठेगाना पोखरा भएकाले कास्की जान व्यासका कर्मचारीले सुझाए। उनी पोखरा आइन्।
त्यति बेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका थिएनन्। रमाले वडा कार्यालयबाट सिफारिस नै पाइनन्। उनी सानीमाको घर बसेर पढाउन थालिन्। डेढ महिनापछि पोखराकै अर्को स्कुलमा विज्ञान विषय पढाउन थालिन्।
कक्षा–१२ को परीक्षामा उनी प्रथम भइन्। स्नातकमा 'फुड टेक्नोलोजी' पढ्न चाहन्थिन्। प्राविधिक विषयमा भर्ना हुन नागरिकता चाहिने भयो। तर नागरिकता नभएकाले उनले पढ्नमा ध्यान दिइनन्।
मेधावी विद्यार्थी भएकाले शिक्षकले उनलाई पढ्न प्रेरित गरे। दमौलीको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसले शिक्षा र विज्ञान विषयमा भर्ना हुन नागरिकता चाहिँदैन भन्यो।
'नागरिकता नभए पनि पढ्न पाइने भएपछि म दमौली फर्किएँ,' रमाले सुनाइन्।
क्याम्पस जाँदा रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने समय सकिएको थियो। छुटपुटका लागि खुलेको मौकामा फारम भरिन्। स्नातक तहको परीक्षा सकेर उनी २०७४ सालमा फेरि नागरिकता बनाउन पोखरा आइन्। त्यति बेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका थिए। उनको घर पर्ने ३२ नम्बर वडाका अध्यक्ष थिए अक्कलबहादुर कार्की।
रमाले मागे अनुसार वडाध्यक्ष कार्कीले नागरिकता सिफारिस दिए। रमा खुसी हुँदै इलाका प्रशासन कार्यालय, लेखनाथ गइन्। प्रशासनका कर्मचारीले बुबाको कागजात ल्याउन भने।
'म सानै छँदा बेपत्ता हुनुभएका बुबाका कागजपत्र छैनन्। बुबा नभएकाले मलाई नागरिकता दिइएन,' रमाले भनिन्।
त्यसपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गइन्। त्यहाँका पनि कर्मचारीले आमाको नामबाट नागरिकता दिन नियम नबनेकाले नियम बनेपछि आउनू भनेर फर्काइदिए।
'कानुनले कसैलाई पनि अनागरिक बनाउन पाइँदैन भनेको छ। म र मेरो भाइ अहिलेसम्म अनागरिक छौं,' उनले भनिन्, 'हामी राज्यविहीन भयौं। पहिचान नै भएन हाम्रो।'
नागरिकता नपाउने भएपछि उनी पढाइलाई निरन्तरता दिन काठमाडौं हानिइन्। भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसमा जीव विज्ञान पढ्न भर्ना भइन्। काठमाडौं बस्दा उनले विभिन्न कम्पनी र संस्थामा काम गरिन्। कहिले स्कुलमा पढाइन्। यसरी काम गर्दा उनले कहिल्यै सिधै नियुक्ति पाइनन्। बैंक खाता नहुँदा तलब पनि सिधै लिन मिलेन। तेस्रो कम्पनी/स्रोत व्यक्तिको माध्यमबाट काम गरिन्। अनि माथिल्लो तहको पदमा आवेदन दिन पनि पाइनन्।
'कुनै पनि संस्था वा कम्पनीमा सिधै नियुक्त हुनुभन्दा पहिला नागरिकता चाहिन्छ। मसँग नागरिकता छैन,' उनले भनिन्, 'यसले गर्दा मेरा कति अवसर गुमेका छन्।'
उनका स्कुले साथीहरू कोही सरकारी जागिरे छन्, कोही स्थायी शिक्षक। कोही उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएका छन्। आफू भने पढाइमा अब्बल हुँदा पनि नागरिकता नभएकाले केही गर्न नपाएको रमा बताउँछिन्।
काठमाडौं बस्दा उनले नागरिकता बनाउन सघाउँछन् कि भनेर केही कानुन व्यवसायीलाई भेटेकी थिइन्। केही गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूसँग पनि समस्या राखिन्। कसैले उनको समस्यामा साथ दिएन।
उनको पढाइ चलिरह्यो। भाइ रवि पनि काठमाडौं बसेर पढ्न थाले।
रमा र रविको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बुबाको थर, राय लेखिएको छ। स्कुलको रजिस्ट्रेसनमै बुबाको थर भएकाले त्यसैले निरन्तरता पायो।
'हामीले आमाको थरबाट नागरिकता माग गरेका छौं। नागरिकता पाएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रको थर पनि सच्याउँछौं,' रमाले भनिन्।
तर रमाको मुस्किल झन् कसिलो भएको छ। किनभने २०७९ मा वडाध्यक्ष दोहोरिएका अक्कलबहादुर कार्कीले उनीहरूको नागरिकताको सिफारिस दिएका छैनन्। रविको जन्मदर्ता पनि रोकिदिए।
कहिले वडाध्यक्ष, कहिले सिडिओ कार्यालय, त कहिले इलाका प्रशासन कार्यालयले अवरोध गरेपछि उनीहरू उच्च अदालत पोखरा गए। नागरिकता पाऊँ भनेर रिट निवेदन दिए। उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ल र ऋषि राजभण्डारीको इजलासले २०८० असार १९ गते रमा र रविलाई आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिनू भनेर परमादेश दियो।
रमा र रवि रमाए।
परमादेश अनुसार नागरिकता सिफारिस बनाउन वडा कार्यालय गए। तर वडाध्यक्षले निवेदन बुझ्न पनि मानेनन्।
'अदालतबाट आदेश आएपछि नागरिकता पाइएला भनेर खुसी भएका थियौं,' रमाले भनिन्, 'वडाध्यक्षलाई निवेदन दिँदा लिन नमानेपछि एकदम दुःख लाग्यो। त्यति बेला धेरै रोएकी थिएँ।'
नागरिकता पाउन फेरि अदालत जानुबाहेक उनीहरूले अर्को विकल्प देखेनन्। अदालतको मानहानि भएको अवहेलना मुद्दासहित नागरिकता पाऊँ भनेर उनीहरूले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिए। सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय निर्मला पौडेल भट्टराई र उमेश कोइरालाको इजलासले २०८० माघ २३ गते फेरि परमादेश दियो। वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निश्चित अवधिभित्र रमा र रविलाई नागरिकता दिन भन्यो। वडाध्यक्ष र सिडिओ विरूद्धको अवहेलना मुद्दा भने खारेज गरिदियो।
वडाध्यक्ष कार्कीले रमा र रवि नेपाली आमाबाट जन्मिएका भए पनि 'भारतीय नागरिक' भएको आशंका भएकाले 'बुझ्ने काम' भइरहेको लिखित जबाफ इजलासमा बुझाएका थिए। सिडिओ कार्यालयले वडाबाट सिफारिस नआएको जबाफ अदालतलाई दिएको थियो। सोही कारण अवहेलना मुद्दा अदालतले खारेज गरेको थियो।
अदालतबाट दोस्रो पटक परमादेश आएपछि रमा र रवि सिफारिस लिन फेरि वडा कार्यालय गए। निवेदन दिए।
वडा कार्यालयले रमा र रविका बारेमा 'बुझ्ने' नाममा पटक पटक इलाका प्रहरी कार्यालय, सिसुवालाई पत्राचार गर्यो। प्रहरीले मुचुल्का गरेर उनीहरू पोखरा–३२ का स्थायी बासिन्दा रूक्मिणी थापाका छोराछोरी हुन् भन्यो। रमा र रविले आफ्नो टोलबाट स्थानीयको मुचुल्का लगेर वडाध्यक्षलाई बुझाएका छन्। तर वडाध्यक्षको चित्त बुझेको छैन।
इलाका प्रशासन कार्यालय, लेखनाथले पनि अल्झाइरहेको रमा बताउँछिन्। उच्च अदालत पोखराले दुई पटक दिएको परमादेश उल्लेख गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालय, लेखनाथले २०८१ असोज ९ गते रमा र रविले नागरिकता माग गरेकाले उनीहरूलाई नागरिकता दिन नहुने कारण भए उजुरी दिन सात दिने सूचना जारी गरेको थियो। कसैले उजुरी दिएनन्।
'हाम्रो विरूद्ध कसैले उजुरी नदिएपछि हाम्रो नाममा आमाको नाम, थर, भाइको जन्मदर्ता, स्थानीय तहबाट आमाको नाता प्रमाणित, स्थायी बसोबास भएको बुबाको पहिचान पत्र जस्ता कागजात मागेर हैरानी दियो,' रमाले भनिन्।
इलाका प्रशासनले यस्तो माग गरेपछि उनीहरू वडा कार्यालय गए। वडाध्यक्ष कार्कीले फेरि निवेदन बुझ्न मानेनन्। उनीहरूले निवेदन हुलाकमार्फत पठाइदिए।
वडाध्यक्ष कार्कीले कुरा गर्न पनि नचाहेपछि रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की गइन्। सिडिओले कार्कीलाई बोलाएर कुरा गर्दा पहिल्यै सिफारिस दिएको भनेर टारे। दोस्रो पटक सिडिओले बैठक राख्दा वडाध्यक्ष कार्की नगएको उनले बताइन्।
'वडाध्यक्षलाई हामीले सिफारिस दिन नमिल्ने हो भने लेखेर दिनुस्, हामी अदालत जान्छौं भन्दा पनि दिनुहुन्न,' रमाले भनिन्, 'सिडिओ पनि मैले नागरिकता दिने हो, खाली हात आएर हुँदैन, स्थानीय तहको सिफारिस ल्यायौ भने दिन्छौं मात्र भन्छन्।'
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत भदौ १४ गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै रमा र रविलाई नागरिकता दिने कि नदिने भनेर राय मागेको थियो। सरकारी वकिलले असोज ८ गते प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै वर्तमान संविधान, कानुन, उच्च अदालत पोखराले दुई पटक दिएको आदेश र सर्वोच्च अदालतका नजिर हेरेर उनीहरूलाई आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन सकिने राय पेस गरेको थियो।
'निवेदकहरूका बाबु शैवल राय (राजीव) को नाम खुले पनि हालसम्म निजको ठेगाना खुलेको नदेखिएको, तर पछि निजको वास्तविक ठेगाना खुलेको खण्डमा त्यो बेला कानुन बमोजिम गर्न सकिने भएकाले, हाल निवेदकहरूको माग बमोजिम आमा रूक्मिणी थापाको नाममा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने अवस्था देखिँदैन,' सरकारी वकिलले दिएको लिखित रायमा भनिएको छ।
वडाध्यक्ष कार्की भने रवि र रमालाई नागरिकता सिफारिस दिन नमिल्ने भएकै कारण आफूले रोकेको दाबी गर्छन्।
'उहाँका बुबा बेपत्ता हुनुहुन्छ भनेर हामीले भनेर हुँदैन। उहाँका बुबा भारतको पटनामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको तीनपुस्ते खुल्छ,' उनले भने, 'नभए कि मृत हुनुपर्यो कि, सरकार वा अदालतले बेपत्ता भन्नुपर्यो।'
अहिले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन पारित भएपछि मात्र उनीहरूलाई नागरिकताको सिफारिस दिन मिल्ने उनले बताए।
'कानुन बनाउने काम हाम्रो होइन, सांसदको हो,' वडाध्यक्ष कार्कीले भने, 'संसदमा अहिले पेस भएको विधेयक पारित भएपछि मात्र उहाँहरूलाई नागरिकताको सिफारिस दिन्छु।'
रमा र रविलाई नागरिकता सिफारिस दिने सम्बन्धमा आफूले ५० जना वकिलसँग सल्लाह गरिसकेको पनि उनले दाबी गरे। मिलेसम्म सबैलाई नागरिकताको सिफारिस दिएको भन्दै रमा र रविलाई दुःख दिने नियत नराखेको उनले बताए।
कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डेले भने वडाध्यक्ष कार्कीले रमा र रविका बुबाको तीन पुस्ते थाहा छ भने त्यही सिफारिस गरेर पठाउन आग्रह गरेका छन्। विदेशी बुबा र नेपाली आमा भए पनि अंगिकृत नागरिकता पाइने कानुनी व्यवस्था भएको उनले बताए।
'वडाध्यक्षज्यूलाई रमा र रविको बुबाका बारेमा थाहा छ भने त्यही अनुसार सिफारिस गरेर पठाइदिनु भनेको हो। बुबा वा आमामध्ये एक जना विदेशी भए अंगिकृत नागरिकता पाइन्छ,' सिडिओ पाण्डेले भने, 'स्थानीय तहबाट सिफारिस आउने बित्तिकै उहाँहरूले नागरिकता पाउनुहुन्छ। प्रशासनबाट कुनै रोकतोक हुँदैन। यस विषयमा वडाध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेको हुँ। तर पनि सिफारिस पठाउनुभएन।'
अधिवक्ता कुञ्जनी परियार 'प्यासी' रमा र रविलाई राज्यले नागरिकताबाट बञ्चित गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछिन्।
कोही पनि नेपाली नागरिकलाई राज्यले अनागरिक बनाउन नमिल्ने उनले बताइन्। झन् अदालतको आदेश आइसकेपछि पनि नागरिकता नदिनु त मानहानि भएको उनले बताइन्।
'नेपालको संविधान र कानुन अनुसार उहाँहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ,' उनले भनिन्, 'यत्तिको आधार र प्रमाण भएका व्यक्तिलाई राज्यले अनागरिक बनाइराख्न मिल्दैन।'
नेपालको संविधान र नागरिकता ऐन अनुसार बुबा बेपत्ता भए पनि नेपाली नागरिकता भएको आमाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने उनले बताइन्।
नेपालको संविधान धारा १० मा 'कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन' भनिएको छ। धारा ११ को उपधारा २ मा 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति' र धारा ११ कै उपधारा ५ मा 'नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ' भनिएको छ।
यस्तै, नेपाल नागरिक ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन) को दफा २ को ५ मा 'नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ' भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाको नजिरले पनि रमा र रविले नागरिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक २ मा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता नपुगेको व्यक्ति जतिसुकै लामो समय नेपालमा बसोबास गरे पनि नागरिक बन्न नसक्ने, बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख छ।
'नागरिकताका विषयमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था, नागरिकता ऐन र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसलाका आधारमा पनि रमा र रविले नागरिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ,' अधिवक्ता परियारले भनिन्।
अनागरिक भएर दस वर्षदेखि नागरिकताका लागि लडिरहेका रमा र रवि भने अब तेस्रो पटक अदालत जाने तरखरमा छन्।
'अब फेरि एक पटक अदालत जाऊँ कि जस्तो लागेको छ,' रमाले भनिन्, 'अदालतले दुई पटक दिएको न्याय, तेस्रो पटक जाँदा साँच्चै पाइन्छ कि।'
