आउँदो मार्च १० देखि २५ तारिखसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गर्ने बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ वटा सरोकारका क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
नेसनल नेटवर्क फर बेइजिङ समीक्षा नेपाल (एनएनबीएन) र महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने भएको हो।
बेइजिङ+३० समीक्षामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता बिनु लामाले प्रतिवेदनमा समावेश विषयवस्तुबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रतिवेदनमा १२ वटा एजेन्डा पहिचान गरेर ४ भागमा विभाजन गरिएको छ।
८२ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा महिला र शिक्षा, महिला र अर्थतन्त्र, महिलाको मानव अधिकार, महिला र गरिबी, महिला र स्वास्थ्य, शक्ति संरचना निर्णय प्रकृयामा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण, महिलाको उन्नतिका लागि संस्थागत संरचना, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिलाविरूद्धको हिंसा र बालिका सरोकारका क्षेत्र समेटिएको छ।
सहभागीहरूले यौनकर्मी महिलाको मानवअधिकार र आप्रवासी महिलाको विषय प्रतिवेदनमा छुटेको उल्लेख गरेका थिए। तर एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले समीक्षा प्रतिवेदनमा सबै कुरा समेटिएको दाबी गरे।
उनले बेइजिङ+३० समीक्षामा सन् २०३० दिगो विकासका एजेन्डा र अन्य विश्वव्यापी लैंगिक समानताका प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउनका लागि अवसर हुने बताए।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पार्दा राजनीतिक तहमा रहेका नीति निर्माताहरूलाई राखेको भए अझ सशक्त हुने बताइन्।
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपालले महिला हिंसाविरूद्ध महत्वपूर्ण प्रगति गरेको बताइन्।
उनले बेइजिङ+३० समीक्षामा बुझाइने प्रतिवेदनले महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताइन्।
महिलाविरूद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) की सदस्य बन्दना राणाले यौन र हिंसाविरूद्धको लडाइँले धेरै चरण पार गरिसकेको बताइन्।
