इलाममा लोपोन्मुख रेडपाण्डा संरक्षणका लागि पहल सुरु गरिएको छ। जिल्लाको सन्दकपुर र माईजोगमाई गाउँपालिकामा रहेको आलु विकास केन्द्रको सरकारी जमिनमा वृक्षारोपण तथा तारबार गरी संरक्षणको पहल सुरु गरिएको हो।
कृषि मन्त्रालयका नाममा रहेको उक्त आठ हजार चार सय २४ रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गा प्रयोगबिहीन छ। सोही जमिनको सदुपयोग गरी जैविकमार्ग विकास गर्न लागिएको जनाइएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक टोलीले यस विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन समेत गरेको छ। टोलीले स्थानीय तथा सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेको जनाइएको छ।
रेडपाण्डा संरक्षणका लागि रेडपाण्डा नेटवर्कले यसअघि पनि सोही ठाउँमा आठ सय रोपनी जमिन खरिद गरिसकेको छ। उक्त जग्गामा वृक्षारोपण समेत भइसकेको जनाइएको छ। रेडपाण्डा संरक्षण गर्न जैविकमार्ग विस्तारमा लागि जग्गा अपुग भएपछि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त जमिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर काम अगाडि बढाउन लागिएको हो।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने जौबारी, मेघमा, तुम्लिङ्गलगायतमा वृक्षारोपण गरी वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने जैविकमार्ग बनाउन पहल थालिएको वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवम् प्राविधिक टोलीका संयोजक धनञ्जय लामिछानेले बताए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा जमिन उपयुक्त छ या छैन भन्ने विषयमा काम गरिनेछ।
सो क्षेत्रमा हाल गाइपालन भइरहेको छ। चरन क्षेत्रका रूपमा रहेको जमिनलाई संरक्षण गर्न र हरियाली बनाउन काम थालिएको हो। सो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी रोजगारी सृजना समेत गर्ने उद्देश्य रहेको रेडपाण्डा नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक आङ्फुरी शेर्पाले बताए।
रेडपाण्डाको आहारका लागि आवश्यक बिरुवा रोपण गरी जैविकमार्ग बनाउने काम नेटवर्कसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको दीपज्योजी युवा क्लबका कार्यक्रम संयोजक राम रिमालले बताए।
उक्त क्षेत्र नेपाल–भारत सीमामा पर्छ। भारततर्फ घना जंगल भए पनि नेपालतर्फ उजाड चौर छ। जसका कारण वन्यजन्तु आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ। नेपालतर्फ बोटबिरुवा लगाएर हरियाली बनाउन सकेमा नेपाल र भारत लोपोन्मुख रेडपाण्डालगायतका वन्यजन्तु आवतजावत गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारततर्फको भू–भाग सिंह लिला नेशनल पार्क संरक्षित क्षेत्रका रुपमा छ। रेडपाण्डा इलामसहित ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायत नेपालका १३ जिल्लामा पाइन्छ।
