प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
मंगलबार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधनको आवश्यकता सम्बन्धमा रहेर प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानून र विकास मञ्च समेतले जानकारी दिँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलने छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकलाई संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री पौडेलले यो संशोधन विधेयकलाई संसदमा लैजानको लागि आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिए।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समितिले दिएका निष्कर्ष र सुझाव सर्वोच्च अदालतमा भएको आदेश तथा व्याख्याको पालना र संघीय संसद प्रतिनिधि सभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनको लागि र ऐनमा भएको बाधा अड्चन फुकाउनको लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनको आवश्यकता रहेको हुँदा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको लागि पहल गरिदिन मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण बुझाइएको हो।
सो अवसरमा अछाममा १३ वर्षकी बालिकालाई भएको जबरजस्ती करणीको कारण रहन गएको २९ हप्ताको गर्नलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ मा भएको २८ हप्तासम्म गर्न अवधि सम्बन्धी व्यवस्थाको कारण ती बालिकाले गर्भपतन गर्न नपाएको बारेमा उपस्थित प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहबाट उपस्थित प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिनुका साथै गर्भपतन सेवालाई निरअपराधिकरण गर्नको लागि पहल गर्न समेत समूहले अनुरोध गरेको थियो।
