लुम्बिनीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका मागबारे छलफल गर्न प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ।
आइतबार बसेको मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सभाअन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकको संयोजकमा वार्ता समिति गठन भएको हो। पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव मोहन अर्यालले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार वार्ता समितिमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले छन्।
समितिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका मागहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेजी लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको उपसचिव अर्यालले जानकारी दिए।
'२०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै उपभोक्ताहरू सडकमा उत्रिएका हुन्,' उपसचिव अर्यालले भने, '२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ बिक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन।'
यद्यपि समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्कवापत संकलन गर्ने उल्लेख छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुँदा नै खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आइतबार राजधानी क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमा धर्ना र कोणसभासमेत गरेको उनले जानकारी दिए।
