सरकारले सामाजिक सञ्जालका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन र महासंघसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेर पुन:लेखन गर्न माग गरेको छ।
सोमबार र मंगलबार काभ्रेको धुलिखेलमा बसेको महासंघको पहिलो कार्यमूलक बैठकले सरकारले यही अवस्थामा उक्त विधेयक अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो।
'महासंघसहित सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन् हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर यो बैठकले गरेको छ,' बैठकपछि महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा सार्वजनिक घोषणा पत्रमा भनिएको छ, 'विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्ने गरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गर्दछ। अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्व महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।'
महासंघले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमासमेत आफ्ना सुझावहरू नसमेटेको भन्दै संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न आग्रह गरेको छ।
'पटक-पटक छलफल गरी संशोधनका लागि दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ पारित भएकोमा महासंघको यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ। विगतमा महासंघसहित सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ,' घोषणापत्रमा भनिएको छ।
महासंघले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कानूनहरू बन्ने क्रममा रहेकामा त्यस्ता कानूनहरू निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समयसापेक्ष संशोधनसहित पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले धरानका पत्रकार गोपाल दाहालमाथि भएको दुर्व्यवहार र धम्कीको घटनामा महासंघको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै कार्यस्थलमा पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न माग गरेको छ।
पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका गतिविधि गरिरहेकोमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासंघले काउन्सिललाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सेवासुविधामा समयानुकुल वृद्धि गर्न, सबै सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागरिक पत्रकारवृत्ति कोषमा रकम वृद्धि गर्न, श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारी घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ।
देशभर एकपछि अर्को गरी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भइरहेकोमा सञ्चारमाध्यममा निम्तिएको संकट र बन्द हुनुका कारणहरूमा केन्द्रित भएर मिडियाको स्थिति अध्ययन गर्ने महासंघले जनाएको छ।
आमसञ्चारको क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति, मधेशी, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै समावेशी र सुशासनयुक्त सञ्चारगृह निर्माण गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ।
महासंघले आफ्नो सदस्यता परिचयपत्रलाई आधार बनाएर सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले तीन वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्मला शर्माले पेस गरेको नीतिगत प्रस्ताव, महासचिव रामप्रसाद दाहालले पेस गरेको सांगठनिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
