अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) मार्फत प्राप्त हुँदै आएको सहयोग कटौती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणापछि सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूको विवरण संकलन गर्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै युएसएआइडीको रकम बन्द हुँदा पर्ने प्रभावका बारे विवरण पठाउन गैरसरकारी संस्थाहरूलाई भनेको छ।
मोरङ जिल्ला प्रशासनले मंगलबार जिल्लाका सबै स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था महासंघ, कोष, प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गर्दै यो काम देशैभरि भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले स्थानीय तहहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालले विगत लामो समयदेखि विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय माध्यमबाट वैदेशिक सहायता लिँदै आएको र त्यस्ता सहायता विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबाट समेत परिचालन हुँदै आएको सन्दर्भमा युएसएआइडीबाट सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन र समुदायमा पर्ने प्रभाव समेतको अन्य विषयगत निकायहरूसँग समन्वय गरी अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सोको प्रतिवेदन समेत पठाउनुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमको विवरण पाँच दिनभित्र यस कार्यालयमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ।’
पत्र अनुसार जिल्लामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको नाम, साझेदार संस्था, सहायता रकम, सञ्चालित क्षेत्र, उपयोगको अवस्था, सहायता परिचालनको मोडालिटी, कार्यक्रम र परियोजनाहरूको हालको अवस्था उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सहायता परिचालनले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाबाट समुदायमा परेको प्रभाव, दातृ निकायबाट सहायता रोकिएपछि स्वयमंको कोषबाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने/नसकिनेबारे पनि विवरण पठाउन संस्थाहरूलाई भनिएको छ।
जिल्ला प्रशासन मोरङका अनुसार गृह मन्त्रालयले यसरी देशैभरिबाट संघसंस्थाहरूको विवरण संकलन थालेको हो।
