वार्ताप्रति सरकार संवेदनशील नबनेको र आन्दोलनरत पक्षलाई थकाउने रणनीतिमा देखिएको भन्दै पाथीभरा क्षेत्रको नो केबलकार समूहले थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
मुक्कुम्लुङ सेमुक्तु मुक्तुबो माङ (पाथीभरा) धार्मिक स्थलमा केबलकार बनाउन नहुने अडान राख्दै आएको संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पुनः संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
‘माघ २२ गतेका दिन सरकारी वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षको वार्ता सहजीकरण समितिबीच वार्ताको वातावरण बनाउन ६ बुँदे समझदारी भएको थियो। सो समझदारी बमोजिम वार्ताको न्यूनतम वातावरण बनाउनका लागि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गरिएको तर सरकारले विनाशर्त बन्दी रिहाइ गर्नुका साटो धरौटीमा रिहाइ गरेको, हालसम्म केबलकार निर्माण कार्य पनि नरोकेको, उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता समिति गठन नगरेको पाइयो,’ संघर्ष समितिले भनेको छ।
नो केबलकार समूहले ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभाका सांसद योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।
‘उनी एकल जातीय वर्चश्व कायम गर्न र रैथाने आदिवासी संस्कृति र अस्तित्व ध्वस्त पार्न तल्लीन रहेको मात्र नभएर पर्दा पछाडिको केबलकार मालिक पनि उनै हुन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ समूहले भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भनेको छ, ‘जनप्रतिनिधिले जनताको इच्छा, आकांक्षा र मागप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा दलाल माफिया कर्पोरेटको पक्षपोषण गर्नु आफैमा रहस्यमयी र शंका गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।’
सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति इमानदार नभएको समूहको आरोप छ। वार्ताका लागि न्यूनतम वातावरण बनाउन नसकेको र निर्णायक वार्ता समिति पनि बनाउन इच्छुक नदेखिएको उनीहरूले बताएका छन्।
‘हिजो माघ २७ गते बेलुकीसम्ममा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष माग राखिएकोमा सरकार गम्भीर नभएको, निर्णायक उच्चस्तरीय वार्ता समिति नबनाइ अलमलाउने, थकाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएर जसरी पनि केबलकार बनाउने मुडमा सरकार रहेको देखिएको हुँदा सडकमा जान बाध्य भएका छौं,’ समूहले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ।
समूहले माघ २९ देखि फागुन ९ गतेसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमईको सेवा बहिष्कार गर्ने संघर्षको कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
फागुन ६ देखि ८ गतेसम्म मुक्कुम्लुङ बचाऔं पदयात्रा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै केवलकार अनुमति तथा सम्झौता खारेजीका लागि फुङलिङ नगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्ने पनि कार्यक्रम राखेका छन्।
केबलकार निर्माण सामग्री ढुवानी नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्ने र काठमाडौं, इटहरी र बिर्तामोडमा केबलकार विरोध सभा आयोजना गर्ने उनीहरूको तयारी छ।
त्यस्तै केबलकार खारेजीका लागि कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् संघ सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउने पनि उनीहरूको तयारी छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने र विदेशस्थित दूतावासबाट पनि विरोधपत्र पठाउने उनीहरूको तयारी छ।
