अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निरन्तर दबाबले पनामा 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' (बिआरआई) बाट बाहिरिए पछि चीनले भ्रत्र्सना गरेको छ।
पनामा बाहिरिएसँगै चीनले अमेरिकाको जबरजस्तीप्रति भ्रत्र्सना गरेको हो। पनामाले आधिकारिक रूपमा बिआरआईबाट बाहिरिने आफ्नो निर्णयको बारेमा बेइजिङलाई जानकारी दिएको शुक्रबार खुलासा भएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट चीनले बेइजिङमा रहेका पनामाका राजदूतलाई बोलाएर त्यसबारे गुनासो गरेको भनेर हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ।
चीनका सहायक विदेश मन्त्री झाओ झियुआनले पनामाका राजदूतलाई बोलाएर खेद व्यक्त गरे। पनामा बाह्य हस्तक्षेपबाट टाढा रहने र दुई-पक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्था र दुई देशका जनताको दीर्घकालीन हितका आधारमा सही निर्णय लिनेछ भनेर उनले आशा पनि व्यक्त गरेका छन्।
साथै मनमानी ढंगले चीन-पानामा सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने र बिआरआईलाई बदनाम गर्ने र दबाब र धम्कीहरू मार्फत त्यसमा भाँझो हाल्ने अमेरिकी कार्यको चीनले दृढतापूर्वक विरोध गर्छ भनेका छन्।
‘चीन-पानामा सम्बन्ध कुनै तेस्रो पक्ष लक्षित नरहेको भन्दै त्यसमा कुनै तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ झाओले स्पष्ट पारेका छन्।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले पनि अमेरिकाले दबाब दिएर र जबरजस्ती गरेर बिआरआईलाई बदनाम गर्ने र कमजोर पार्ने कार्यको चीनले कडा विरोध गर्ने बताएको भनेर फरेन पोलिसी डटकमले जनाएको छ।
पनामाका राष्ट्रपति होजे राउल मोलिनोले केही दिन अघि आफ्नो बेइजिङमा रहेको दूतावासलाई २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सर्त अनुसार बाहिरिनका लागि आवश्यक ९० दिनको सूचना दिन निर्देशन दिएका थिए।
पनामाले २०१७ मा ताइवानसँग दौत्य सम्बन्ध तोडेर चीनसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो। त्यसको लगत्तै पछि पनामाले बिआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
'चीनसँग यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूको मनसाय के थियो मलाई थाहा छैन। पनामामा यति वर्षसम्म के ल्यायो? यो बिआरआईले देशमा ल्याएको महान चिजहरू के-के छन्?,' मोलिनोले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्णय लिनुको कारण दिए।
'यो मैले गरेको निर्णय हो,' उनले थपे। उनले बारम्बार अमेरिकाले त्यस्तो निर्णय लिन दबाब नदिएको बताउँदै आएका छन्। तर यो निर्णय उनले सामान्य अवस्थामा नलिएर ट्रम्पलाई खुसी पार्न लिएको मानिन्छ।
अमेरिकाले बनाएको पनामा नहरमा चीनको कब्जा रहेको भन्दै चुनाव जित्ने बित्तिकै ट्रम्पले सो नहर अमेरिकाले लिने बताउँदै आएका छन्।
उनले त्यस्तो आरोप लगाए पनि चीनको सरकारी कम्पनी चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०१८ मा सो नहरमाथि पुल बनाउने ठेक्का पाएको बाहेक सो नहरमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको चीनले बताउँदै आएको छ।
सो नहर प्रशान्त र एट्लान्टिक महासागरमा निस्कने ठाउँमा रहेका दुई बन्दरगाहको संचालन भने २०२१ देखि हङकङमा आधारित हचिन्सन पोर्ट्सले गर्दै आएको छ।
ट्रम्पले पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गर्न सेना परिचालन गर्ने समेत धम्की दिइसकेका छन्।
कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा दुई हप्ताअघि फ्लोरिडास्थित आफ्नो मर-आ-लागो रिसोर्टमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो धम्की दिएका थिए।
सो पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले उनलाई 'ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहरमा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्न जबरजस्ती सैन्य वा आर्थिक शक्ति प्रयोग नगर्ने भनेर संसारलाई आश्वासन दिनुहुन्छ' भनेर सोधेका थिए।
ट्रम्पले जबाफमा भने, 'अहँ, म ती दुवैबारे त्यसरी तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्दिनँ। यिनीहरू हामीलाई आर्थिक सुरक्षाका लागि चाहिन्छन्।'
पत्रकारले फेरि 'सैन्य शक्ति प्रयोग नगर्ने भन्नु हुन्छ' भनेर सोधेका थिए।
उनले जबाफ दिए, 'म त्यसबारे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्दिनँ। त्यसबारे केही गर्नुपर्ने हुनसक्छ।'
ट्रम्पका विदेश मन्त्री मार्को रूबियोले एक हप्ता अघि गरेको पनामा भ्रमणका बेला पनि सो नहरमा चीनको प्रभाव कम गर्न तुरून्त कदम नचाले अमेरिकाले प्रतिकारमा कदम चाल्ने धम्की दिएका थिए। रूबियोको भ्रमणकै बेला मोलिनो सरकारले बिआरआईबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो।
पनामा नहर कब्जा गर्ने धम्की दिइरहेका ट्रम्पलाई खुसी पार्न पनामाले बिआरआईबाट बाहिरिने निर्णय गरेको मानिन्छ।
अमेरिकाले पनामालाई बिआरआई छोड्न दबाब दिएको हो भनेर अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। तर बिआरआई अरू देशलाई ऋणको पासोमा पार्ने कूटनीति (डेथ ट्र्याप डिप्लोमेसी) हो भन्दै अमेरिकाले सो कदमको स्वागत गरिसकेको छ।
पनामाले चीनलाई सो निर्णयका बारेमा आधिकारिक रूपमा जनाकारी गराएको हो। पनामाले जानकारी गराए पछि अमेरिकाले दबाब हालेर सो निर्णय लिन लगाएको भनेर चीनले आधिकारिक रूपमा विरोध गरेको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
