पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै आएका चार संघर्ष समितिहरूले वार्ताका लागि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद लिम्बू, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बू, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, सङ्घीय समितिका संयोजक प्रेम येक्तेन र लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ)का संयोजक नन्द कन्दङवाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरुले यसअघि वार्तामा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेका छन्।
यसअघि माघ २२ गते भएको वार्तामा भएको ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार सरकारले आन्दोलन क्रममा घाइते भएकाहरूको नि:शुल्क उपचार गर्ने तथा माघ १२ गते भएको घटनामा छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने, आन्दोलन क्रममा थुनामा रहेकाहरूको बिनासर्त तत्काल रिहाइ प्रक्रिया सुरू गर्ने भनिएको थियो।
संघर्ष समितिहरूले थुनामा रहेकाहरूलाई बिनासर्त रिहा गर्ने भन्ने सहमति भएको तर दुई जनाले ५ र १० हजार धरौटी तिरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘ताप्लेजुङका प्रदीप मादेनलाई रु. १०,०००/- तथा चन्द्र सागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई प्रतिव्यक्ति ५,०००/- धरौटीमा ससर्त मात्र रिहा गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै केबलकार स्टेसनमा १० दिनसम्म कार्य रोक्ने मौखिक सहमति भए पनि यसको इमानदार कार्यान्वयन पनि नभएको संघर्ष समितिले बताएका छन्।
यसकारण ससम्याको समाधानका लागि कर्मचारीस्तरको वार्ता टोलीबाट सम्भव नभएकाले उनीहरूले मन्त्रीस्तरीय समिति बनाउन समेत माग गरेका छन्।
सरकारले वार्तामा चासो नदेखाइ मुक्कुमलुङ आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्ने वा दमनकारी नीति अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेमा, सम्वद्ध संस्था तथा राजनीतिक दलहरूले आइतबारदेखि थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
यो पनिः पाथीभरा भनिने मुक्कुम्लुङमा केबलकारको पक्ष र विपक्षमा उभिनेहरूका तर्क
मैले यस कारण पाथीभरामा केबलकार बनाउने स्वीकृति दिएको हुँ
-1738572055.jpeg)
