'रातभर ढ्वाङ ढ्वाङ आवाज आउँछ, सुत्न सकिँदैन। बाटोमा टिपरका लस्कर हुन्छन्, बच्चालाई स्कुल पठाउन डर लाग्छ! मन्त्रीज्यू, चुनढुंगा निकाल्नेले हाम्रो गाउँ तहसनहस पारे। हाम्रो बस्ती सारिदिनुहोस्, नभए उद्योग बन्द गराइदिनुहोस्।'
यो भनाइ हो रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–३, रानागाउँकी भावना घर्ती मगरको।
उनले बिहीबार चुनढुंगा खानीको स्थलगत अवलोकनमा पुगेका संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका सामु यसो भनेकी हुन्। चुनढुंगा उत्खननले बस्ती जोखिममा परेको, स्थानीय प्राकृतिक वातावरण तहसनहस भएको, पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको र बासिन्दाहरू विस्थापित हुन थालेको जानकारी गराइन्।
भावनापछि बोलिन् जानका मगर। उनले चुनढुंगा उत्खननका कारणले दिउँसो वातावरण धुलाम्मे हुँदा खानेपानीका मुहान फोहोर भएको र थालको भातमा पनि धूलो पर्ने गरेको गुनासो मन्त्रीसँग गरिन्।
उनले मन्त्रीलाई भनिन्, 'अहिले हिउँदमा धुलाम्मे छ, सास फेर्न पनि सकस छ। बर्खामा बाटो हिलाम्मे हुन्छ। पानी लिन धारासम्म जान मुस्किल हुन थालेको छ।'
यहाँ २०७४ सालदेखि निरन्तर चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको छ। जानकाका अनुसार उत्खनन गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिले गाउँका बासिन्दाको सबै जग्गा किन्ने आश्वासन दिएका थिए। तर उनीहरूले जग्गा निकेनन्। सहमति उल्लंघन गरेर खानी चलाएपछि स्थानीयवासीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
उत्खननका कारण गाउँका २० घरपरिवार विस्थापित भएको जानकाको भनाइ छ।
शुक्रबार, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारी खानी निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेका थिए।
उनले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर उचित समाधान निकाल्ने आश्वासन दिँदै भने, 'यहाँ बस्ती र खानीमध्ये एउटा मात्रै हुनुपर्ने भयो। खानी चल्ने हो भने बस्ती सार्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ।'
बस्ती सार्नु परेको खण्डमा उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए।
त्रिवेणी गाउँपालिकामा चलेको चुनढुंगा खानी कानुनी मुद्दा बनेर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। खानीको रिट खारेज भएपछि केही दिनअघि उत्खनन रोकिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेकाले स्थानीयवासीको समस्या जस्ताको तस्तै छ।
हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि एउटा अध्ययन टोली गठन गरेको छ। टोलीलाई दुई हप्ताको म्याद दिइएको छ।
मन्त्री भण्डारीले भने, 'अध्ययन टोली तुरून्तै यहाँ (खानी क्षेत्रमा) आएर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। त्यसैका आधारमा समस्या समाधानको प्रयास गर्ने छौं।'
त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि वास्तविकता बुझ्न आग्रह गरेकाले आफू आएको उनले बताए।
बस्तीबीच खानी चलाइएकाले जोखिम बढेको र वनविनाश भएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको उनले बताए।
'उद्योग वातावरणमैत्री, बालबालिकामैत्री, विद्यालयमैत्री र स्थानीयको जनजीविकामैत्री हुनुपर्छ,' मन्त्री भण्डारीले भने, 'उत्खननका लागि बस्ती, बाटो र विद्यालय असुरक्षित हुने अवस्था देखिए प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर समाधान निकाल्छौं।'
स्थानीयवासीको निवेदनका आधारमा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्षले कानुन विपरीत चुनढुंगा उत्खनन भएको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा पत्र लेखेका थिए। सोही पत्रका आधारमा गाउँपालिकाले उद्योगहरूलाई बोलाएको थियो। तर कोही आएनन्। पछि उद्योगहरूले नै गाउँपालिकाविरूद्ध २०७८ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
गत मंसिर २० गते नेकपा एमालेका नेता तथा गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष शान्तकुमार वलीको अध्यक्षतामा रोल्पाका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, प्रदेशसभा सदस्यहरू गोकुल घर्ती र दीपन्द्रकुमार पुन मगरसहित संघर्ष समितका प्रतिनिधिहरूसँग सर्वदलीय बैठक भएको थियो।
त्यो बैठकले स्थानीयको पक्षमा ३० वटा माग पारित गरेको थियो। उनीहरूको हितमा समस्या समाधानका लागि प्रयास भए पनि कुनै टुंगो लागेको छैन।
सबै तस्बिर– अमृत वली
