बाल सुधार गृहमा बस्दै आइरहेका १८ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई छुट्टै राख्ने निर्णय भएको डेढ वर्ष भयो।
२०८० भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ वर्षभन्दा माथिका बालकहरूलाई उनीहरूको स्वभाव र चालचलन हेरेर छुट्टै राख्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय गरेको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन किन ढिलाइ भएको हो? भनेर हामीले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग बुझेका छौं।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार १८ वर्षभन्दा माथिका बालकहरूलाई छुट्टै राख्ने भनेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधनका लागि माघ २१ गते मन्त्रालयले मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ।
'बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार १८ वर्षसम्म कुनै आपराधिक क्रियाकलाप गरेमा बालसुधार गृहमा राख्ने कानुनी प्रावधान छ, त्यसैले ऐन संशोधन नगरी कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भएकाले त्यसैमा लागिपरेका छौं,' उनले भने, 'बाल अधिकारका विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले सबै पाटाहरूलाई नियाल्दा समय लाग्यो।'
मन्त्रालयको बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले १८ वर्षभन्दा माथिकाहरूलाई छुट्टै राख्ने भनेदेखि नै मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
सरकारले १८ वर्षभन्दा माथिका बालकहरूलाई छुट्टै राख्ने भने पनि त्यो काम सजिलो छैन। एउटै उमेर समूहका युवाहरू एकै ठाउँमा राख्दा समस्या हुने देखिन्छ। उस्तै-उस्तै रिस र जोश भएका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नु आगोमा घिउ थप्नु उस्तै रहेको उपसचिव ढकालले बताए।
'१८ वर्षभन्दा माथिकालाई थोरै समूह बनाएर फरक-फरक ठाउँमा राख्न सरकारसँग भौतिक पूर्वाधारको सुविधा छैन,' उनले भने, 'अहिले देशभर ९ वटा सुधार गृहमा १ हजार ३४५ जना छन्। तीमध्ये ६ सय ५७ जना १८ वर्षभन्दा माथिका बालबालिका छन्। त्यसमा ३७ जना बालिका छन्। तीमध्ये २७ जना १८ वर्षभन्दा माथिका छन्।'
६ सय ५७ जनालाई एकै ठाउँमा राख्ने भौतिक संरचना सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन। त्यसैले छुट्टै राख्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ टुंगो लगाउनै समय लागेको उनले बताए।
अहिले बालबालिकाले अपराध गरेको जिल्ला वा प्रदेशभित्रै राख्ने गरिएको छ। त्यसो हुँदा बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकहरूलाई भेट्ने अवसर पाइरहेका छन्।
भक्तपुरमा सुधारमा राखिएको बालकलाई बाँके पुर्याउँदा उनले आफ्नो परिवारसँग भेटघाट हुने अवसर कम पाउने भए। त्यस्तो गर्दा पनि बालअधिकार हनन हुने देखियो। यस्ता प्राविधिक समस्याले गर्दा १८ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई कसरी राख्ने, के गर्ने, कहाँ राख्ने भनेर बृहत् छलफल भइरहेको उपसचिव ढकालले बताए।
'बालबालिकाको अधिकार हनन् नहुने गरी उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न सरकारले कुनै कसर बाँकी छोडेको छैन,' उनले भने, 'ऐन संशोधनपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भनेर प्रष्ट हुन्छौं।'
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका कुनै व्यक्तिले फौजदारी अपराध गरे बालसुधार गृहमा राख्ने प्रावधान छ। सोही व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षको उमेरसम्म कुनै पनि अपराध गरेमा उनले बालसुधार गृहमै बसेर सजाय काट्नुपर्छ।
'१७ वर्षको उमेरमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा परे भने २० वर्ष सजाय तोकिन्छ, बालबालिका भएकाले उनीहरूलाई दुई तिहाइमात्र सजाय हुन्छ, अर्थात् १२/१३ वर्ष सजाय तोकिन्छ,' उनले भने, '३०/३१ वर्ष हुन्जेल उक्त व्यक्ति सुधार गृहमै बस्नुपर्ने हुन्छ।'
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३६ को सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा कसूरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए निज उपर कुनै प्रकारको मुद्दा र सजाय हुँदैन। दशदेखि चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जघन्य अपराध गरेमा ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्ष सुधार गृहमा राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै १४ देखि १६ वर्षसम्मका उमेर समूहले कुनै कसूर गरेमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधामात्र हुन्छ भने १६ देखि १८ वर्षकाले कसूर गरेमा दुई तिहाइ मात्र सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
'यही कानुनी प्रावधानले गर्दा बालबालिकाको उत्पादनमूलक समय गृहमा बसेरै बित्छ,' उनले भने, '३०/३५ वर्षकै उमेरमा बाहिर निस्किएर समाजमा घुलमिल हुन र केही काम गर्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैले सजायको हकमा पनि हामीले घटाउने हो कि भनेर ड्राफ्ट तयार गरेका छौं। ऐन संशोधन संसदमा दर्ता भएपछि यस विषयमा बहस हुने नै छ। अहिले मन्त्रालयको धारणा मात्र हो।'
बालबालिकाको सजाय घटाउने, आधारभूत सीप सिकाउने लगायत बालअधिकारलाई ध्यानमा राखेर संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मस्यौदा बुझाइएको हो। संसदमा दर्ता गरेसँगै यसबारे नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने उपसचिव ढकालको भनाइ छ।
त्यस्तै मुद्दाका प्रकृतिअनुसार फरकफरक ठाउँमा राख्न सक्यो भने सहज हुन्थ्यो। तर सरकारसँग भौतिक संरचना र लगानी छैन। त्यसैले पनि सुधार्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यसलाई सरकारले विस्तारै समेट्दै अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन्।
बाल सुधारको अवस्थाबारे २०७१ मै तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बाल सुधार गृहको स्थितिबारे अध्ययन गरेको थियो।
उक्त अध्ययनमा पनि बालबालिकालाई न्यूनतम सेवा सुविधा नभएको, भौतिक तथा अन्य सामग्रीको अभाव, सीप नसिकाइएको र बढी उमेरका बालबालिकालाई फरक फरक कोठामा राख्ने प्रबन्ध नमिलाइएको देखाइएको थियो।
यी कुरा सुधार गर्न अध्ययन प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझाव दिइएको थियो। तर एक दशक बित्दा पनि केही सुध्रिएको भने छैन।
त्यहीकारण अर्थात १८ वर्षभन्दा माथिकालाई पनि त्यही राख्दा विभिन्न समस्या झेल्नुपरिरहेको छ। त्यसको प्रशस्त उदाहरण छन्।
२०८० भदौ पहिलो साता भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा बस्दै आएको सिन्धुली मन्थली नगरपालिका-३ घर भएका कमल बस्नेतको मृत्यु भएको थियो।
२०७७ जेठ २९ गतेदेखि कैद भुक्तान गर्दै आएका बस्नेत सुधार गृहमै बेहोस भएपछि गठ्ठाघरस्थित नागरिक अस्पतालमा लगिएको थियो। अस्पतालले उनलाई मृत घोषित गरिदियो।
त्यहीकारण मृतकका परिवार र बालसुधार गृहबीच झगडा भयो। जसले गर्दा त्यहाँ सजाय भोग्दै आएका बालकहरू भागेका थिए। उनीहरूलाई पुन: नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई/तीन दिन लाग्यो।
त्यहाँ झगडा गर्ने केही व्यक्तिलाई अन्य सुधारगृहमा समेत पठाइएको थियो।
भक्तपुरमा घटना भएको एक महिना नबित्दै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-४ विर्तामा रहेको बाल सुधार गृहमा दुई समूहबीच झगडा भयो। भक्तपुरबाट पठाइएको समूह र त्यहीँ बस्दै आएकाबीच झगडा भएको सुधार गृहले बताएको थियो।
त्यसपछि बाँकेको सुधार गृहमा पनि झडप भयो।
यसरी छोटो समयमै एकपछि अर्को घटना हुँदा बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो। त्यहीकारण सरकारले १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई छुट्टै राख्ने निर्णय गरेको थियो।
अहिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षको हुँदासम्म कसूर गरेका बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्दै आइएको छ। त्यसका लागि देशभर ९ वटा सुधार गृह छ। एक वर्षअघिसम्म ८ वटामात्र थियो।
२०५७ मा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेफ) नेपालबीच सम्झौता भई बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
सञ्चालनमा आएका गृहहरू ५ वटा सरकार र ४ वटा युसेफले चलाइरहेको छ।
भक्तपुर, कास्की, मोरङ र नेपालगञ्जको व्यवस्थापन युसेफले गरिरहेको छ भने डोटी, भैरहवा, हेटौंडा र वीरगञ्ज, बाँकेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्दै आएको छ।
'सम्पूर्ण सुधार गृह सञ्चालन जिम्मा सरकारले लिने तयारी गरिरहेको छ,' उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुनसक्छ तर ठ्याक्कै भन्नसक्ने अवस्था भने छैन।'
बाल सुधार गृह सञ्चालनमा तीन वटा निकाय प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। जसमा कारागार व्यवस्थापन विभागले खानपिन हेर्छ, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा र महिला मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यही कारण स-सानो निर्णय गर्न समय लाग्ने उनी बताउँछन्।
अहिले सञ्चालनमा आएका सुधार गृहमध्ये सुरक्षाको हिसाबले बाँकेको बैजनाथ ३ नौवस्ताको कारागार सबभन्दा उत्तम हो। भक्तपुरको घटनापछि केही बालकहरूलाई सोही कारागारको एउटा ब्लकमा राखिएको थियो। त्यहाँ समेत बालकहरू भागे।
'वरिपरि काँडेतारको बार लगाइएको थियो। त्यसमाथि ओढ्ने, ओछ्याउने राखेर बालकहरू भागेका छन्,' उनले भने, 'सबभन्दा उत्तम मानिएको ठाउँको अवस्था त दर्दनाक छ भने अन्य सुधार गृह पुरानो भवन हुन्। त्यहाँबाट बालकहरूलाई भाग्न त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन।'
भौतिक संरचनाले गर्दा पनि बेलाबेलामा बालकहरू भागिरहेका हुन्छन्। अहिले पनि विभिन्न सुधार गृहबाट १०/१२ जना बेपत्ता छन्। उनीहरूलाई खोज्ने काम प्रहरीले गरिरहेको छ।
त्यस्तै बालिकाहरूलाई राख्ने भनेको भक्तपुर बाल सुधार गृहमा मात्रै हो। त्यहाँ पनि बालिकाहरूले वार्डेनमाथि कुटपिट गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। त्यसैले बालिकाहरूलाई छुट्टै सुधार गृहमा राख्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको उपसचिव ढकालले जानकारी दिए।
'नुवाकोटमा नयाँ कारागारको भवन बनेसँगै पुरानो खाली छ। त्यही बालिकाहरूलाई मात्र राख्ने प्रस्ताव गरेका हौं। गृह मन्त्रालयबाट केही जानकारी आएको छैन,' उनले भने।
यो पनि:
बाल सुधार गृहमा बसिरहेका १८ वर्ष माथिकालाई चालचलन हेरेर छुट्टै ठाउँमा राख्ने तयारी
