महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीमा नेपालले सातौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी सिडको ९० औं सत्रमा नेपालका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
नेपालले ९ जनवरी २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयोगमा आफ्नो नयाँ साझा आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौतीहरू दुवैलाई समेटेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो। त्यसैले, यस समितिको बहुमूल्य सुझावहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले सिड कमिटीसँग अघिल्लो संवादबाट प्राप्त सुझावहरूलाई राष्ट्रिय नीतिहरूमा समाहित गरिसकेको छ। हाम्रो संविधानले महिलाका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै १६ वटा कानूनहरू पारित गरेको छ। साथै, नागरिकता तथा अन्य नागरिक कानूनहरूलाई समानताका सिद्धान्तअनुरूप परिमार्जन गरिएको छ।’
यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट लीली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि नेपालको कानूनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडलहरू रहेको र विशेष गरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अवस्थित भेदभावका विभिन्न रूपहरूको छन्, त्यसलाई समग्र परिभाषाको अभाव रहेको उल्लेख गरिन्।
