नेपालले आउँदो साता संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरूद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) मा सातौं आवधिक प्रतिवेदन बुझाउँदैछ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा फेब्रुअरी ३, ४ र ५ मा हुने सिडको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सातौं आवधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाजको तर्फबाट छाया प्रतिवेदन बुझाइनेछ।
बैठकमा सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र सचिव लक्ष्मी बस्नेतको नेतृत्वमा १० सदस्य टोली सहभागी हुनेछ।
नागरिक समाजको तर्फबाट विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुँदैछन्।
महिला कानुन विकास मन्चको संयोजकत्वमा विभिन्न १०६ वटा सामाजिक संस्थाको तर्फबाट छाया प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले छाया प्रतिवेदनमा महिलाविरूद्ध हुने भेदभावका १६ वटा विषय समेटिएको जानकारी दिए।
'हामीले विपदमा परेका महिला, एचआइभी संक्रमित महिला, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, अपांगता भएका लगायत सबै महिलाहरूको मुद्दालाई समेटेका छौं,' उनले भने।
सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सबै सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरेर छाया प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले बताए।
'यसपटक शरणार्थी महिलाका विषय पनि समेटिएको छ,'अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'गण्डकी प्रदेशको पोखरामा तिब्बती शरणार्थी र झापाका भुटानी शरणार्थी महिलाका विषय पनि यसपटकको छाया प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।'
त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कुरा उठाइएको उनले बताए।
'प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी हुनुपर्छ। बोलीमा होइन, व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ,' उनले भने।
यसअघि पनि सिडले नेपालका विभिन्न वडामा वडाध्यक्षमा महिलाको संख्या कति छ भनेर सोधेको उनले बताए। वडाध्यक्ष लगायत नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति अझै न्यून छ।
महिलाविरूद्ध हुने भेदभाव कानुन, महिलाप्रति राज्यको दायित्व, लैंगिक उत्तरदायित्वको बजेट, समानतामा पुग्ने विशेष उपाय, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँचलगायत १६ वटा विषय नागरिक समाजले बुझाउने छाया प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
युएनको सिड कमिटीमा २३ सदस्य छन्। त्यसमध्ये एक सदस्य नेपाली भएकाले २२ जनाले नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछन्।
