हिजोआज विवाहको उमेर हदका विषयमा बहस भइरहेका छन्।
गत माघ २ गते प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेसँगै यो विषयमा फेरि बहस भइरहेको छ।
संघीय कानुनहरूको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने क्रममा विवाहको उमेर २० वर्ष हुँदा समाजमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
संघीय संसदले बनाएका ऐन/कानून कार्यान्वयन चुनौतीका विषयमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तीन वटा प्रदेशमा उपसमिति गठन गरेर अन्तर्क्रिया गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमपछि समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विवाह उमेर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १८५ मा समितिको कार्य क्षेत्रभित्रको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिकै सदस्यमध्येबाट उपसमिति गठन गर्न पाउने प्रावधान छ।
सोहीअनुसार संघीय संसदले बनाएको ऐन/कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा अन्तर्क्रिया गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमिति गठन गर्यो।
समितिले ३ वटा प्रदेशमा उपसमिति गठन गरेको थियो।
२०८१ असोज ६ गते बसेको बैठकबाट सुदुरपश्चिममा उपसमिति गठन गरेको थियो। जसमा सांसदहरू विमला सुवेदी, गोमा लाभ सापकोटा, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, पुष्षबहादुर शाह, शेरबहादुर कुँवर थिए।
उनीहरूले असोज १५ गते ऐन/ कानून कार्यान्वयन चुनौतीका विषयमा कैलालीमा कार्यक्रम गरेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।
'उहाँहरूले कैलालीको कारागार र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग ३ दिन अन्तर्क्रिया गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ,' सभापति सुवेदीले भनिन्, 'त्यहाँको घटनाको प्रकृति र केस हेरेर नै विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने सुझाव आएको हो।'
लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका लागि कात्तिक ३० गते उपसमिति गठन गरिएको थियो।
लुम्बिनीको उपसमितिमा सांसदहरू विमला सुवेदी, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, ध्रुवबहादुर प्रधान, पूर्णबहादुर घर्ती र सोबिता गौतम थिए। दाङको देउखुरीमा मंसिर १८ देखि २१ गतेसम्म अन्तर्क्रिया भएको थियो।
त्यस्तै मधेसमा धनुषाको जनकपुरधाममा मंसिर ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म अन्तर्क्रिया गरेको सभापति सुवेदीको भनाइ छ।
उनकाअनुसार मधेसको उपसमितिमा सांसदहरू विमला सुवेदी, नागिना यादव, पुष्षबहादुर शाह, प्रतिक्षा तिवारी, रन्जुकुमारी झा र शेरबहादुर कुँवरलगायत थिए।
यी तीनै उपसमितिले सम्बन्धित जिल्लाका हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरूको बारेमा अनुगमन र सम्बन्धित निकायसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।
उनीहरूको प्रतिवेदनमा उमेर नपुगेका केटाकेटीले विवाह गरे बालबिवाह हुने र इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिइ बढी सजाय हुने कसूर जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ। त्यसैले १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने सुझाव उनीहरूले दिए।
साथै 'लिभिङ टुगेदर'मा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटाकेटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्यसमेत जबरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले कानुनमा समेटिनुपर्ने उपसमितिको सुझाव आएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन्।
'अहिले तीन वटा प्रदेशको मात्र प्रतिवेदन आएको छ। बाँकी प्रदेशमा पनि अनुगमन तथा कार्यक्रम गरेर हेर्छौं। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ बुझ्छौं,' सुवेदीले भनिन्, 'सुझाव आएको हो, यस विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं।'
तीन वटै प्रदेशबाट उमेरहदका कारण बलात्कार वा मानव बेचबिखनका घटना बढ्नुमा प्रेम र विवाह भएको उपसमितिको भनाइ छ।
१७/१८ वर्षकै उमेरमा प्रेम र विवाह गर्ने र परिवारले त्यसलाई अन्य मुद्दामा जोड्दा उक्त उमेरसमूहका किशोरहरू धेरै कारागारमा रहेको उनीहरूको दाबी छ।
मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ११ को दफा १७३ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। २० वर्ष नपुगी बिहे गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ।
२० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाह बदर हुने अपराध संहितामा उल्लेख छ। यो कानुन २०७५ भदौ १ गते कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यसभन्दा अघि महिलाको १८ र पुरूषको २० वर्षलाई न्यूनतम उमेर मानिएको थियो।
पाँच वर्षअघि विवाह उमेर हद किन बढाइएको थियो?
यस प्रश्नमा संविधानसभा सदस्य तथा नेपालबार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले त्यतिबेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या आउने भनिरहेको अवस्था रहेको बताए। त्यही कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या नहोस् भनेर विवाह उमेर हद बढाइएको थियो।
छिमेकी देशहरूमा पनि डब्लुएचओको मान्यतालाई कायम गर्दै २० वर्ष बनाइएकाले नेपालमा पनि विवाहको उमेरहद त्यसबेला बढाइएको थियो।
महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक अवस्था हेर्दा विवाह गर्ने कानुनी उमेर २० वर्ष नै उत्तम भए पनि त्यसलाई दुरूपयोग गरेकाले समस्या व्यहोर्नुपरेको अधिवक्ता अधिकारीले बताए।
'कानुनको दुरूपयोग गरेकाले यो अप्ठेरो आइपरेको हो। नत्र २० वर्ष नै राख्दा पनि ठूलो नोक्सान हुने थिएनँ,' उनले भने, 'आधाभन्दा बढी युवायुवतीले १८ देखि २० वर्षको उमेरमै विवाह गर्ने गरेका छन्। हाम्रो देशको अवस्था हेर्दा १८ वर्ष ठिकै हुन्छ।'
महिलाको शारीरिक अवस्थाको ध्यान दिएर त्यतिबेला विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष बनाइएको थियो। यसले गर्दा धेरै किशोरहरू बलात्कार र मानवबेचबिखनको मुद्दा खेपिरहनुपरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेका छन्। यदि त्यस्तो हो भने यसमा गम्भीर हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले बताए।
१८/१९ वर्षका उमेर समूहले विवाह गरे नयाँ विवाह हदसम्बन्धीको कानुनी कारबाही गर्दा हुन्थ्यो। तर केटी पक्षले बलात्कार तथा मानवबेचबिखनको मुद्दा लगाउने गरेको देखिन्छ। केटी भागेर केटाको घर पुगिन् भने त्यहाँ मानवबेचबिखनको मुद्दा लाग्ने गरेको छ।
'प्रेम गरेर सहमतिमै भागे पनि एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेमा मानवबेचबिखनको मुद्दा लागिहाल्छ, त्यसले गर्दा केटीपक्षले त्यही मुद्दा लगाइदिन्छन्,' उनले भने।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानुलाई पनि मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने उल्लेख छ। सोहीअनुसार प्रेम विवाह गरेका व्यक्तिले पनि कानुनी मान्यता नपाउँदा परिवार पक्षले विभिन्न मुद्दामा जोड्ने गरेको अधिवक्ता विडारीले बताए।
उनकाअनुसार विवाह गरे भने त्यही अनुसारको मुद्दा चलाउँदा हुन्थ्यो। तर यहाँ केटा पक्षलाई आफ्नो हैसियत देखाउन वा समाजमा आफू बलियोभएको दावी गर्न अन्य केसमा मुद्दा चलाउन थालियो। यसले गर्दा समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो।
'यदि समाजमा त्यस्तै केस बढ्न थालेको देखियो भने त्यही अनुसारले कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'विवाह गरेकै आधारमा अन्य मुद्दा लगाउने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्ने गरेर कानुन बनाउँदा पनि हुन्छ।'
प्रेम गरेकै आधारमा कुनै पनि किशोर सजायको भागीदार नहुने उनले बताए।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ भाग १ को दफा २ को परिभाषामा (ङ) १८ वर्ष उमेर पुरा नभएकालाई बालबालिका सम्झनुपर्ने भनिएको छ। १८ वर्ष मुनिका बालिकालाई मञ्जुरी लिएकै भए पनि करणी गरेको भएमा जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने व्यवस्था छ।
यस हिसाबले १८ वर्ष मुनिका बालिकाको जुनसुकै तरिकाले विवाह गरी शारीरिक सम्बन्ध स्थापित भएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको देखिन्छ। कानुनको फरकफरक परिभाषाले पनि मुद्दालाई हेर्न सकिने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले हाल १० देखि १७ वर्ष उमेर भएका देशभरका कुल ४६ लाख ६३ हजार ८ सय ७३ जनामध्ये एक लाख ९२ हजार १ सय ४ जनाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको तथ्यांक छ।
जसमा पुरूष ३५ हजार ३ सय ७३ र महिला १ लाख ५६ हजार ७ सय ३१ जना रहेको छन्। विवाह भएलगत्तै शारीरिक सम्बन्ध स्थापित भएको मान्ने हो भने १ लाख ५६ हजार ७ सय ३१ जना बालिका कानूनत वैवाहिक बलात्कार भएको मानिने अधिवक्ता विडारीले बताए।
'बालविवाह रोक्न तथा न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ, कुन उमेर समूहमा विवाह गर्ने अभिभावकलाई सचेत गराउने सरकारको ध्यान हुनुपर्छ,' उनले भने, 'अन्तरजातीय तथा वर्गीयताको आधारमा किशोरलाई विभिन्न मुद्दा लगाउने अर्थात कानुनको दुरूपयोग हुन हुँदैन। उमेर नपुगी विवाह गरे त्यही अनुसारको मुद्दा लगाउँदा भयो। तोडमोड गर्नु भएनँ।'
उनकाअनुसार १८/१९ वर्षको उमेरमा गरिने विवाहलाई कानूनले तोकेअनुसारको सजाय दिएर सही सदुपयोग भएमा २० राख्दा पनि भयो। तर साँच्चै यसको दुरूपयोग भइरहेको छ भने घटाउनु राम्रो हुन्छ।
तीन वटा प्रदेशमा मात्र यही अवस्था हो कि अन्य प्रदेशमा पनि छन्, त्यसको अनुसन्धान गरी सोही रिपोर्ट आएमा विवाह उमेर हद २० वर्षबाट घटाउँदा हुने वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले बताए।
कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता अनुज भण्डारीका अनुसार २९ हजार ३ सय ५५ जना कैदीहरू छन्। जेष्ठ नागरिकबाहेक अरूको उमेर समूह छुट्टाइएको छैन। त्यसैले १८ देखि २० सम्मका किशोरकिशोरीहरू कति आए भन्न सक्ने अवस्था छैन।
'पछिल्ला केही घटनाहरू हेर्दा भने किशोरहरू धेरैजस्तो प्रेमसम्बन्ध हुने विवाहपछि माइतीपक्षले बलात्कार तथा बेचबिखनको मुद्दा लगाउने गरेको देखिन्छ, तर त्यसको तथ्यांक विभागसँग छैन,' उनले भने।
