पुस २२ गते बझाङमा अस्पताल लैजाँदै गर्दा शिशु र सुत्केरी महिलाको बाटोमै मृत्यु भयो।
केदास्युँ गाउँपालिका वडा नम्बर १ की २१ वर्षीया खिना (सविता) बोहराको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै शिशु जन्मिएपछि अत्यधिक रक्तस्राव भएर शिशुसँगै उनको पनि मृत्यु भयो।
असोज १७ गते अछाम ढकारी गाउँपालिका-६ की २९ वर्षीया सरितादेवी जैसीको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मंगलसेन लैजाँदै गर्दा मृत्यु भयो।
उनले पनि बाटोमै शिशु जन्माएकी थिइन्। त्यसपछि अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि स्वास्थ्य चौकीबाट जिल्ला अस्पताल पुर्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको वडाध्यक्ष प्रकाश थापाले जानकारी दिए।
हेलिकप्टर सुविधा भएकै ठाउँमा उनको मृत्यु कसरी भयो? वडाध्यक्ष प्रकाश थापाका अनुसार सरितादेवीको सुत्केरी हुने मिति कटिसके पनि घरमै सुत्केरी हुन्छिन् भनेर पर्खंदा घटना भयो।
'हामीले सुत्केरी महिलालाई जे समस्या भए पनि स्वास्थ्य कार्यालयमा फोन गर्न भनेका थियौं, उहाँहरूले सम्झनुभएन,' वडाध्यक्ष थापाले भने, 'सुत्केरी हुने मिति कटिसकेर पनि अस्पताल नगई बस्नुभएछ।'
प्रसूति सामान्य प्रक्रिया हो भनेर बस्दा ज्यान गएको वडाध्यक्ष थापा बताउँछन्।
यसरी स–साना कुरामा ध्यान नपुर्याउँदा वा लापरबाही गर्दा खिना र सरिता मात्र होइन तीन वर्षमा ५ सय ७७ जना सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाएका छन्।
स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार २०७८/ ७९ मा १९६, २०७९/८० मा १९१, २०८०/८१ मा १९० जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका हुन्।
महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार यो ५२ जिल्लाभित्र रहेका १२१ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हो।
'अहिले पनि देशभरका स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताललाई जोड्न सकिएको छैन,' उनले भने, 'बजेटको अभावले सबैलाई जोड्न नसकेका हौं।'
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक लाख शिशु जन्मिँदा १५१ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुन्छ।
जसमा ३३ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, ६ प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र ६१ प्रतिशत महिलाको सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएको छ।
मातृ मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये झन्डै आधा (४७ प्रतिशत) महिलाहरूको मृत्यु लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा भएको पाइएको छ। तीमध्ये पनि मातृ मृत्यु हुने १० प्रतिशत महिलाहरूको उमेर १५-१९ वर्ष रहेको तथ्यांक छ।
दिगो विकास लक्ष्यले सुत्केरी मृत्युदर सन् २०३० सम्ममा प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम गराउने लक्ष्य राखेको छ।
विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरूप नेपालले पनि सन् २००६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २८१ रहेको मातृ मृत्यु अनुपातलाई घटाएर सन् २०२२ सम्ममा ११६, २०२५ सम्ममा ९९ पुर्याएको सरकारी तथ्यांक छ।
मृत्युदर घटाउन सरकारले पहल गरेको भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिन्छ।
आपतकालीन समयमा कुनै पनि सुत्केरी आमा वा शिशुको मृत्यु नहोस् भनेर जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीका लागि सरकारले नि:शुल्क हवाई उद्धार गर्दै आएको छ।
सरकारले २०७५ पुस ६ गतेदेखि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार सुरू गरेको हो।
त्यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखाले जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि 'एयर लिफ्टिङ' को व्यवस्था गर्दै आएको थियो।
त्यसबाट पनि केही महिलाहरूको हवाई उद्धार भएको भनिएको छ तर त्यसको तथ्यांक भने सम्बन्धित निकायसँग छैन।
सरकारले हवाई उद्धारका लागि बजेट छुट्याउन भने कञ्जुस्याइँ गरेको छैन। ७ वर्षमा ३ अर्ब ९ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
सोही अवधिमा ७९० जना सुत्केरी महिलाको उद्धार भएको छ। उक्त उद्धारमा २ अर्ब २५ करोड ८४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९, २०७९/८०, २०८०/८१ मा ५ सय २४ जनाको हवाई उद्धार भएको छ। भने सोही अवधिमा ५ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्यांकले उद्धार हुनेभन्दा मृत्यु हुनेको संख्या बढी देखाउँछ।
यो हवाई उद्धार सेवा सबै जिल्लाका सुत्केरीले भने पाउँदैनन्। अति दुर्गम र पहाडी जिल्लाका सीमित ठाउँका महिलाले मात्र पाउँछन्।
सुत्केरी हवाई उद्धारका लागि २८ वटा जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बाँकी ५/७ वटा जिल्लाका सीमित स्थानीय तहले निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा पाउँछन्।
पूर्णसेवा पाउनेमा दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्थुम र खोटाङ छन्।
त्यस्तै ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रूकुम पूर्व, रूकुम पश्चिम र सल्यानका सबै स्थानीय तहका सुत्केरीले हवाई उद्धार सेवा पाउँछन्।
सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपालधाप, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिकाका प्रसूतिले मात्र हवाई सेवा पाउँछन्।
धादिङको रूबीभ्याली गाउँपालिका, गोरखाको सुलिकोट, आरूघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिका सँगै बागलुङको ढोरपाटन, गलकोट, बडिगाड नगरपालिका र निसिखोला, बेरेङ, ताराखोला, काँठेखोला, तमानखोला गाउँपालिकाका सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार सेवा दिने गरिन्छ।
'यी ठाउँका सुत्केरी महिलामाथि कुनै समस्या आइपरेमा वा त्यहाँ उपचार सम्भव नभएको खण्डमा उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिन्छ,' हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले भनिन्, 'तोकिएको ठाउँमा सेवासुविधा दिन भने चुकेका छैनौं।'
उनका अनुसार हेलिकप्टर उद्धारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ। सिफारिसका लागि पर्याप्त समय नभएमा फोन तथा इमेलमार्फत् पनि जानकारी गराएर हवाई उद्धार सेवा लिन सकिन्छ।
प्रक्रिया अनिवार्य हो। तर प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने ठाउँहरूमा सुत्केरीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने गरेको उनको भनाइ छ।
'सुत्केरी महिला आफैले फोन गरे पनि हामीले हवाई सेवा उपलब्ध गराउन प्रयास गर्छौं,' उनले भनिन्, 'हवाई सेवा भएका ठाउँमा पनि कतिपयले फोन नै गर्दैनन्। यसबारे अझै जानकारी दिनु आवश्यक छ।'
सुत्केरी महिलाका लागि नै राखिएको सेवा–सुविधा दिन सरकारलाई कुनै समस्या हुँदैन। तर पनि कहिलेकाहीँ मौसमका कारणले हेलिकप्टर उडान नहुने, समयमा हेलिकप्टर नपाइने समस्या रहेको आचार्यले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार सुत्केरी उद्धारका लागि निश्चित हेलिकप्टर छुट्याइएको छैन। आपतकालीन अवस्थामा सेनाले तयारी अवस्थामा राखेको हेलिकप्टर प्रयोग गरिन्छ।
हामीले यसबारे नेपाली सेनालाई पनि सोध्यौं।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी गौरवकुमार केसीका अनुसार अहिले ४ वटा हेलिकप्टर चालु छन्। हेलिकप्टर सधैं तयारी अवस्थामा राखिन्छ। मौसम खराब तथा रात्रिकालीन समय बाहेक अरू बेला हवाई उद्धार नियमित भइरहेको छ।
'हामीले हेलिकप्टर तयारी अवस्थामै राखेका हुन्छौं। कुनै प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा भने समस्या आउन सक्छ,' सहायक रथी केसीले भने, 'त्यस्तो बेलामा पनि सुत्केरी उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रयास गरेका छौं।'
पश्चिम भागका सुत्केरी उद्धार गर्न सुर्खेतबाटै उडान हुन्छ। पूर्वी भागका लागि भने काठमाडौंबाटै जानुपर्ने बाध्यता छ।
मौसमका कारणले कहिलेकाहीँ उडान रोक्नुपर्ने बाध्यता भने यथावत् नै रहेको उनको भनाइ छ।
हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति आचार्यका अनुसार सुत्केरी महिलालाई नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
उनले मौसम तथा रोक्ने ठाउँ नभएर हेलिकप्टर उड्न नपाएको खण्डमा विकल्प खोज्नुपर्ने बताइन्।
‘सडकको दर्दनाक अवस्था छ। बाटोकै कारणले समयमै अस्पताल पुर्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले यी दुवै नभएको खण्डमा पनि राम्रो विकल्प छ,’ आचार्यले भनिन्, ‘जिल्ला तथा नगरपालिकामै राम्रा र सुविधायुक्त बर्थिङ सेन्टर बनाउन सकिन्छ।’
हवाई उद्धारको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ। स्वास्थ्य चौकी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस गराउनुपर्छ। प्राय: नेपालीलाई यी निकायका सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर थाहा नै हुँदैन। उनीहरूलाई खोज्न पनि आउँदैन। कतिपयले नेट चलाउन समेत जानेका हुँदैनन्। त्यसैले सरकारले कस्तो वर्गका लागि हामीले हवाई उद्धार सेवा दिइरहेका छौं भनेर बुझ्नुपर्ने चिकित्सक विवेक कुमार लालको भनाइ छ।
'सहरका शिक्षित तथा केही प्रतिशतले मात्र नम्बर खोजेर फोन गर्न सक्लान्,' लालले भने, 'ग्रामीण महिलालाई अझै यसबारे थाहा नै छैन। अलि-अलि शिक्षित भएका व्यक्तिहरू गाउँमा बस्नै छोडिसके।'
अन्य सेवा सुविधाजस्तै हवाई उद्धारमा पनि हटलाइन नम्बर राखेर सहज बनाउनुपर्ने डाक्टर लालको तर्क छ।
