चीनले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट झण्डै १० खर्ब डलर नाफा गरेको छ।
संसारको कारखाना भनेर चिनिने चीनको सन् २०२४ मा व्यापार नाफा बढेर नौ खर्ब ९२ अर्ब डलर पुगेको भनेर चिनियाँ भन्सार प्रशासनलाई उद्धृत गर्दे ब्लुमबर्गले लेखेको छ।
गत वर्ष चीनको निर्यात ५.९ प्रतिशतले बढेर ३५ खर्ब ८० अर्ब डलर कट्यो भने आयात भने १.१ प्रतिशतले मात्रै बढेर २५ खर्ब ९० अर्ब डलर पुग्यो।
चीनले गत डिसेम्बरमा मात्रै तीन खर्ब ३६ अर्ब डलरको निर्यात गरेको छ। कोभिड महामारीपछि सन् २०२१ डिसेम्बरमा विश्वभरि स्वास्थ्य सामग्रीको माग आकासिएको बेलामा मात्रै चीनले एक महिनामा त्योभन्दा धेरै निर्यात गरेको थियो।
चीनले गत वर्ष सबभन्दा धेरै अमेरिकालाई पाँच खर्ब २५ अर्ब डलरको सामान निर्यात गरेको थियो।
चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिँदै आएका छन्। ६० प्रतिशत नपुर्याए पनि उनले चिनियाँ उत्पादनमा भन्सार दर बढाए भने सन् २०२५ मा अमेरिकासँगको चीनको निर्यात घटेर व्यापार फाइदा पनि घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
ट्रम्पले भन्सार दर धेरै बढाए चीन सरकारले आफ्ना उत्पादकको लागत कम गर्न अनुदान दिन सक्छ। साथै सरकारले हस्तक्षेप गरेर युआनको अवमूल्यन गर्यो भने पनि भन्सार दर बढे पनि डलरमा किन्ने अमेरिकी उपभोक्ताका लागि चिनियाँ उत्पादन सस्तै पर्न सक्छन्।
तर उत्पादकलाई धेरै ठूलो मात्रामा अनुदान दिएर वा युआनलाई अवमूल्यन गरेर लामो समयसम्म अर्थतन्त्र स्वस्थ राख्न नसकिने अर्थशास्त्रीले प्रक्षेपण गर्छन्।
चीनले ट्रम्पसँग वार्ता गर्न राजी भए अमेरिकासँगको निर्यात बढेर त्यत्रो धेरै बढेको बेलामा चीनलाई धेरै नोक्सानी पुर्याउन सक्ने भएकाले अमेरिका बलियो अवस्थामा हुनेछ र चीनलाई आफ्ना सर्तहरू मनाउन सक्नेछ।
अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले चीनको निर्यातमा बाधा पुर्याएर अहिले नै आर्थिक मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ भनेर चीन सचेत छ। त्यसैले पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि आन्तरिक खपत बढाउने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसका लागि चीनले स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स किन्नका लागि उपभोक्तालाई अनुदान दिन थालेको छ। कार र घरायसी उपकरण किन्दा अलिक पहिलेदेखि दिइरहेको अनुदानलाई स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स किन्नका लागि पनि दिन थालेको छ।
सन् २०२४ को अन्त्यतिर विभिन्न प्रान्तीय सरकारले पनि फोन लगायत व्यक्तिगत उपकरणमा अनुदान दिन थालेका थिए। तर केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन चीनले सन् २०२५ मा आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
कोभिड महामारीपछिको आर्थिक मन्दीमा उपभोक्ताले आफूसँग रहेको स्मार्टफोन पहिलेको अनुपातमा लामो समयसम्म बोकिरहेका कारणले सो अनुदान दिइएको हो। यसले हुआवे, साओमी जस्ता फोन कम्पनी मात्रै नभएर स्मार्टफोनबाट चल्ने अनलाइन व्यापार र अरू लोकप्रिय एपको व्यवसाय पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले चिनियाँ उत्पादनमा अमेरिकाले नयाँ भन्सार महसुल लगाएर हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने पनि चीन सरकारको आशा छ। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सुरू हुनेबित्तिकै सबै चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने बताउँदै आएका छन्।
स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्समा अनुदान दिनका लागि चीनले विशेष खालको ट्रेजरी बन्ड बेच्ने छ। गत जुलाईमा केन्द्रीय सरकारले त्यस्तै खालको विशेष खालको ट्रेजरी बन्ड बेचेर जम्मा भएको तीन खर्ब युआन कार र घरायसी उपकरण किन्न अनुदानका लागि छुट्टयाएको थियो। त्यसका कारण सेप्टेम्बरदेखि कार, वासिङ मेसिन लगायत घरायसी उपकरणको खपत बढेर अर्थतन्त्रलाई केही गति मिलेको थियो। स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्समा अनुदान दिएपछि अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने आशा गरिएको छ।
चीनले पछिल्लो पटक स्मार्टफोनमा अनुदान सन् २००७ को आर्थिक संकटको असरलाई कम गर्नका लागि दिएको थियो।
चीनले आन्तरिक खपत बढाउनकै लागि वर्षौंपछि करिब चार करोड सरकारी कर्मचारीको तलब भर्खरै बढाएको छ।
धेरैजसो कर्मचारीको आधारभूत तलब महिनाको न्यूनतम ५०० युआनले बढाएको भन्दै चिनियाँ अधिकारीको हवाला दिँदै ब्लुमबर्गले लेखेको थियो।
विभिन्न तहका कर्मचारीको बेग्ला-बेग्लै अनुपातमा तलब बढे पनि औसतमा सबैको पाँच प्रतिशतले बढेको छ। गत जुलाईदेखि नै लागु हुने गरी तलब बढाइएको हो।
घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२५ का लागि आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। अहिलेसम्म जनताको खर्च बढाउनका लागि विभिन्न छुट र घर किन्दा सहुलियत दिए पनि चिनियाँ सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई पैसा बाँडेको थिएन।
यसपटक भने चीनको प्रमुख चाड नयाँ वर्षको एक महिनाअघि एकैपटक सारा सरकारी कर्मचारीको खातामा सात महिना अघिदेखि बढेको पैसा पठाइएको छ। त्यसैले जनवरी २९ मा पर्ने चिनियाँ नयाँ वर्षअघि उनीहरूले गर्ने खर्च बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अहिलेलाई एक अर्ब ४० करोड जनसंख्यामध्ये करिब चार करोड कर्मचारीको मात्रै तलब बढाइए पनि सो कदमले खपत बढे सरकारले अरू जनताको पनि खर्च बढाउने कदम चाल्न सक्छ।
तलब बढाउने लगायत कदमका कारण सरकारले सन् २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने आशा गरेको छ। नयाँ वर्ष सन् २०२५ अघिको भाषणमा सीले आगामी वर्षमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।
चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा फरक खालको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र आन्तरिक खपतमा आधारित छ, जुन अरू देशसँग व्यापार नभए पनि चल्छ। तर चिनियाँ अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित भएकाले उसलाई आफ्नो वस्तुका लागि बजार चाहिन्छ।
आफ्ना एक अर्बभन्दा बढी जनतालाई उनीहरूको कमाइको ठूलो हिस्सा बचत नगरेर खपतमा खर्च गर्न लगाउन सके आफ्नो अर्थतन्त्र पनि आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने चीनले बुझेको छ। तर कोरोना महामारी, घरजग्गा क्षेत्रमा आएको संकट लगायत कारणले चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आयो। र, उसले खपत बढाउने खालको आर्थिक नीति छाडेर पछिल्ला दशकको नीतिलाई नै निरन्तरता दिँदै सकेसम्म बढी उत्पादन गर्नमा केन्द्रित थियो।
राज्यले दिएको सहुलियत, सस्तो श्रम र उत्पादन क्षेत्रमा हासिल गरेको उत्कृष्टताका कारण चिनियाँ वस्तु सस्ता पर्छन्। आफ्ना सस्ता उत्पादन अरू देशमा बेचेर सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन चीन लागिपरेको थियो।
पछिल्ला दशकमा विश्वकै 'फ्याक्ट्री' बनेको चीनका उत्पादनको जताततै माग छ। तेल र अरू कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा चीनलाई बेच्ने केही सीमित देशबाहेक सबैसँग चीनको व्यापार फाइदामा छ।
तर विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र बजार अमेरिकाले पछिल्ला वर्ष चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गरेको छ। चीनले आर्थिक विकाससँगै शक्ति आर्जन गरेर प्रतिस्पर्धा सुरू गरिसकेकाले अमेरिकाले अरू पश्चिमा राष्ट्रलाई समेत चीनसँगको व्यापार घटाउन दबाब दिइरहेको छ।
त्यसैले निर्यातमा आधारित चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आगामी वर्षदेखि आन्तरिक खपत पनि बढाउन चीन लागि परेको हो। त्यसैका लागि सात महिना अघिदेखि लागु हुनेगरी सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको र अहिले स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स किन्नका लागि अनुदान दिएको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
