सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत जाने भएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार रविसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उक्त निर्णय बेरितको भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने तयारी गरेको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारीले बताए।
'जिल्ला अदालतबाट बेरितको आदेश आयो। थुनामा पठाउनुपर्ने प्रतिवादीलाई छोडियो। जो कोही भए पनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा थुनामा पठाउनुपर्ने हुन्छ। जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भनेर हामी उच्च अदालत जान्छौं,' उनले भने।
यसरी उच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने हदम्याद मुद्दा रहेसम्म रहने उनले बताए। सरकारी वकिलको कार्यालयले निवेदन तयार पारेर एक-दुई हप्ताभित्रै उच्च अदालत जाने तयारी गरेको पनि उनले बताए।
'हामी जिल्ला अदालतको आदेश अध्ययन गरेर हप्ता १५ दिनभित्र प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने माग राखेर उच्च अदालतमा निवेदन दिन्छौं,' उनले भने।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको बचत अपचलन गरेको मुद्दा उनीहरूमाथि छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको पूरक अभियोग पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, लिला पछाईं, सहकारी संस्थापक मिना गुरूङ, कृष्णबहादुर गुरूङ र आरती गुरूङ धरौटीमा छुटेका थिए।
बिहीबार जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मिनालाई ५/५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
आदेशमा उनीहरू तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ।
उनीहरू विरूद्ध लगाइएको अभियोग पत्रमा सहकारी ठगीतर्फ रविलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मिना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जिबी राई लगायतको समूह समेत जोडेर ५३ लाख रूपैयाँ बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको थियो।
उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आउँदा अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको बिगो रकमभन्दा निकै कम धरौटी माग गरेको पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
'तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा धरौटी रकम पनि निकै कम देखियो। प्रमाण लिएर नै उच्च अदालत जाने हो,' सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता तिवारीले भने।
जाहेरवाला सहकारी पीडित पनि जिल्ला अदालतले बिहीबार दिएको आदेश प्रति असन्तुष्ट छन्। सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले प्रतिवादीहरूले आफूले गल्ती गरेको महसुस नगरेको र सहकारीको बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरेको स्वीकार नगर्दाको अवस्थामा पनि अदालतबाट उक्त आदेश आएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको थिए।
'उनीहरूले सहकारीबाट पैसा लगेको कुरा अदालतको आदेशमा देखिन्छ, तर गल्ती भएछ भनेर महसुस गरेका छैनन्,' उनले भने, 'हाम्रो बचत फिर्ता आउने गरी आदेश आउने हाम्रो अपेक्षा थियो। आदेशले हामीलाई निराश बनाएको छ।'
