जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि 'प्राप्त प्रमाणबाट उनी कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको' उल्लेख गरेको छ।
लामिछाने मात्र होइन, सहकारी ठगी प्रकरणका अन्य सबै प्रतिवादीका हकमा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले यस्तै आदेश गरेको छ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म थप प्रमाण बुझ्दै जाने र पछि ठहरेबमोजिम सजाय हुने इजलासले भनेको छ।
जिल्ला अदालतको आदेशमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा गएको पनि उल्लेख छ। बैंक खाताको कारोबार विवरणकै आधारमा लामिछानेलाई अहिले नै कसुरदार होइनन् भनेर भन्न मनासिब आधार नदेखिएको अदालतले भनेको हो।
अदालतले भनेअनुसार सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेको साबिक मेगा बैंकको खाताबाट सन् २०२१ जनवरी १८ मा जिबी राईको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खातामा २ करोड रूपैयाँ चेकमार्फत् जम्मा भएको थियो। त्यसमध्ये ७५ लाख रूपैयाँ जनवरी २१ मा रवि लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खतामा चेकमार्फत् जम्मा भयो।
लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक खातामा जनवरी २२ का दिन जम्मा गरेको देखियो। यसबाट सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा आएको र त्यहाँबाट अन्यत्र गएको अदालतले भनेको छ।
लामिछानले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका ८१४ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरी कारोबार गरेको देखिएको पनि अदालतले भनेको छ।
अदालतले यो पनि भनेको छ — लामिछानेले गोर्खा मिडियाका आधिकारिक व्यक्ति हुनुअघि र कम्पनीबाट अलग भएपछि पनि केही चेकमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।
लामिछानेले भने आफ्नो बयानमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण नलिएको दाबी गर्दै आएका थिए। उनले गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक भए पनि उक्त संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको थियो भन्नेबारे जानकारी नभएको बताएका थिए। सम्झौताअनुसार वित्तीय कारोबारबारे जानकारी लिने दायित्व नभएको तर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य मात्र गरेको बेहोरा उनको बयानमा थियो।
अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका लामिछानेसहित सात जनामध्ये लिला पछाई मात्र धरौटी बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएकी छन्। बाँकी ६ जना धरौटी तिरेर बिहीबार राति नै रिहा भएका छन्।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मंसिर ७ गते अदालतमा पेस भएको पूरक अभियोगपत्रका आधारमा बिहीबार आएको थुनछेक आदेशमा लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, मीना गुरूङ र आरती गुरूङलाई ५-५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार देखिएको अवस्थामा धरौटीमा छाड्ने चलन रहेको बताए। कसुरदार नदेखिएका भए वा निर्दोष देखिएको अवस्थामा साधारण तारेखमा छाड्ने अवस्था रहन्छ।
'धरौटी लिएर छाड्नू भनेको तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणले कसुरदार देखिनु हो। यो कुरा आदेशमा पनि उल्लेख छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'निर्दोष देखिएको अवस्थामा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश हुन्छ।'
कानुनअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुपर्ने उनले बताए। हत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार जस्ता अपराधमा थुनामा राख्ने चलन हुन्छ। आर्थिक अपराधमा भने बिगो थाम्ने गरी धरौटी मागेर रिहा गर्न आदेश आउने उनले जानकारी दिए।
'चोरी, ठगी, वैदेशिक रोजगार ठगी, बैंकिङ कसुर जस्ता आर्थिक अपराधका मुद्दामा बिगो थाम्ने गरी धरौटी मागेर रिहा गर्न आदेश हुन्छ। धरौटी तिर्न नसक्दा कारागार चलान गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'आर्थिक अपराधका मुद्दामा तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणले धरौटी मागेर तारेखमा छाड्ने चलन छ।'
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा ८ वटा कम्पनीसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ भने १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरेको छ।
यसबीच रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकले अदालतको आदेशपछि हर्षोल्लास मनाएका छन्। उनीहरूले अदालतबाहिर नाराबाजीसमेत गरे।
सबै तस्बिरः युनिस गुरूङ/ फोटो लाइब्रेरी
