काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा ९ दिनसम्म उभिएका नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईंले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापा माइतीघर मण्डल पुगेर चापागाईंका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले सोमबार आन्दोलन स्थगित गरे।
शिक्षा क्षेत्र सुधारसहित १५ बुँदे मागसहित चापागाईं पुस १४ गतेदेखि माइतीघरमा उभिएर धर्ना दिएका थिए। शिक्षामन्त्री र शिक्षा समितिका सभापतिले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।
'मैले उठान गरेका शिक्षा क्षेत्र सुधारका मागप्रति सरकार सकारात्मक देखिएकाले अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित गरेको छु।यदि माग सम्बोधन भएन भने २४ सै घन्टा धर्ना दिन्छु,’ चापागाईंले सेतोपाटीसँग भने।
उनले आफ्ना मागबारे शिक्षा समितिलाई पनि जानकारी गराउन पाउने भएका छन्। त्यसका लागि पुस २५/२६ गते शिक्षा समितिको बैठकमा बोलाइएको उनले बताए। त्यहाँ आफूले उठाएका मागबारे सांसदहरूसमक्ष कुरा राख्ने उनले बताए।
नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने, इसिडी सुधारमा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आवासीय विद्यालय सुनिश्चित, शिक्षक भत्ता बढाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई दिइने छात्रावृत्ति बढाउनुपर्ने, विद्यालयलाई दिने रकम वृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता माग उनको छ।
त्यस्तै विद्यालयको खानेपानी र बिजुली महसुल नि:शुल्क गराउनुपर्ने, शैक्षिक कोष निर्माण गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रममा सीपमूलक शिक्षा र खेलकुदलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने, इसिडीका विद्यार्थीलाई भारी पुस्तक बोक्न नदिने, कक्षा ८ को रजिष्ट्रेसन शुल्क, आफैंले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा नलिनुपर्ने, आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी मिलान हुनुपर्ने, भ्रमण भत्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।
यसमा बिजुली, खानेपानी शुल्क, हेडसरको भत्ता, छात्रवृत्तिबारे सांसदमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षामन्त्री भट्टराईले गरेकी छन्।
त्यस्तै शिक्षा समितिका सभापति थापाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको ऐन जसरी पनि पठाउने र आगामी दिनमा रिजल्ट आउने गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। दुवैले शैक्षिक सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने भनेपछि तत्कालका लागि धर्ना स्थगित गरेको उनको भनाइ छ।
उनी आफ्नो माग पूरा गर्न सातै वटा प्रदेशमा दुई-दुई दिन उभिएर काठमाडौं आइपुगेका थिए।
'प्रदेश कार्यालयले मागबारे खासै वास्ता नगरेपछि काठमाडौं आइपुगेको हुँ। प्रदेशमा १४ दिन बसेपछि काठमाडौं आइपुगेँ,' उनले भने।
उनले गत जेठमा काठमाडौं माइतीघरमा ११ दिसम्म उभिएर धर्ना दिएका थिए। तत्कालिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले माग पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले आन्दोलन रोकेका थिए।
'उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन गर्नुभएन। त्यतिबेला इसीडी सुधारको मात्र माग थियो। अहिले धेरै कुराहरू थप गरेको छु,' उनले भने।
९ दिनदेखि उभिएका उनको खुट्टा सुन्निएको छ। त्यहीकारण ८ दिनको दिनदेखि वैशाखी टेकेर उभिएका थिए। उभिदाँ-उभिँदै ढाडमा समस्या भएको उनी बताउँछन्।
उनी शैक्षिक सुधार ल्याउन लागि यस्ता धर्ना धेरैपटक बस्न सक्ने बताउँछन्।
'अहिले हजारौं विद्यार्थीलाई सोध्दा एक जना पनि शिक्षक बन्न चाहँदैनन्,' उनले भने, 'सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी र शिक्षकको कुनै महत्त्व नै छैन। सरकारी स्कुल बेष्ट हो भन्ने गरी काम हुनुपर्छ।'
सरकारी स्कुलको सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो इसिडी रहेको र त्यो कमजोर रहेको उनले बताए।
इसिडीका शिक्षकलाई मासिक १० हजार रूपैयाँ दिने गरिएको भन्दै उनले सेवासुविधा बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।
मधेसमा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित रहेको र शिक्षक पनि कम रहेको उनको भनाइ छ।
'सर्लाही पुग्दा मुसहर, धोवी लगायतका आर्थिक अवस्था न्यून भएका समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय नै गएका छैनन्,' उनले भने, 'ती समुदायका बालबालिकालाई पनि समेट्ने गरेर शिक्षा ऐन तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।'
इसीडी शिक्षा सुधार हुन सकेमात्र समग्र शिक्षामा सुधार आउने उनले बताए। ३५ हजार इसीडी शिक्षकलाई न्यून पारिश्रमिकमा सरकारले काममा लगाएको उनको भनाइ छ। अहिले दुई तिहाइको सरकार भएकोले सरकारले चाहे शिक्षामा सुधार सम्भव भएको उनले बताए।
सरकारले २०६० सालदेखि विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक ४ सय रुपैयाँ मात्र छात्रवृत्ति दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाउनुपर्ने उनले बताए। २०५२ सालदेखि प्रधानाध्यापकले मासिक २ सय भत्ता पाउँछन्। यसबारे सरकार ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भए पनि पारित हुन सकेको छैन । संसद्को शिक्षा समितिमा विधेयक विचाराधीन छ। यसलाई पनि छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने उनको माग छ।
-ink-1736155793.jpeg)
