सर्वोच्च अदालतले राजिब गुरूङ 'दीपक मनाङे' को मुद्दामा पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले मनाङेलाई उक्त कसुरमा दोषी ठहर गरेका थिए।
त्यससँगै मनाङेको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पद निलम्बनमा परेको थियो।
२०६१ वैशाख ३१ गते ‘चक्रे मिलन’ (मिलन गुरूङ) को हात छिन्ने गरी तरबार प्रहार गरेको घटनामा मनाङेले आफूले सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए।
मनाङेले पहिले दुई वर्ष आठ महिना कैद अवधि भुक्तान गरिसकेको भन्दै दुई वर्ष चार महिनाको कैद भुक्तान गराउन फैसला दिएको हो।
फैसलाअनुसार मनाङे कारागार कार्यलय डिल्लीबजारमा आफ्नो कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
यसअघि सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा उनी कति वर्ष जेल सजायमा बस्छन् भन्ने खुलेको थिएन। पूर्णपाठ आएसँगै उनले कैद भुक्तान गर्नुपर्ने सजायको यकिन भएको हो।
उनी कात्तिक २७ गते पक्राउ परी डिल्लीबजारमा चलान भएका थिए। उनले यसबीच करिब दुई महिना कैद भुक्तान गरेका छन्।
मनाङेले भने आफू २०६१ साल वैशाख २७ गते काठमाडौंबाट वीरगन्ज गएको प्रहरी र अदालतसमक्ष बताएका थिए। त्यहीँ आफू करिब एक महिना बसेर जेठ २१ गते काठमाडौं पुगेको बयानमा उल्लेख छ।
चक्रे मिलनको हात काटिएको खबर पनि समाचारबाटै सुनेको उनको दाबी थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनको दाबी नपुग्ने भन्दै २ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो। २०६३ साल माघ ७ गते जिल्ला अदालतबाट फैसला आउँदा उनी २२ महिना जेल बसिसकेका थिए। २०६३ साल चैत १८ गते दुई वर्ष कैद भुक्तान गरी छुटे।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन (अहिले उच्च अदालत) मा पुनरावेदन परेको थियो। त्यस अदालतले २०६९ साउन २८ गते ज्यान मार्ने उद्योग कसुर ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद हुने ठहर गरेको थियो।
पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि २०७५ वैशाख ६ गतेदेखि २०७५ पुस ६ गतेसम्म ८ महिना कैद भुक्तान गरेका थिए। बाँकी कैद नबसी पुनरावेदन गर्न २७ हजार ३७५ रुपैयाँ नगद जमानत राखेर मनाङेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।
२०७१ मंसिर १७ मा पुनरावेदनको म्याद नाघेको भन्ने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको थियो।
यसबीच २०७५ मा मनाङेले पुनरावेदन दिँदा जेठ १० गते दरपीठ भएको थियो। सो दरपीठमाथि निवेदन परी मंसिर २८ गते बसेको संयुक्त इजलासले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरेको थियो भने दरपीठको आदेश पनि बदर भएको थियो।
अदालतले १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको मुद्दामा अदालत बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिएसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको थियो।
घटना भएको १२ दिनपछि हुलाकामार्फत प्रहरीमा जाहेरी पठाइएको र साउन महिनामा मात्रै दर्ता भएर अनुसन्धान अघि बढेको, ढिला गरी परेको जाहेरीका आधारमा कारबाही गर्न मिल्दैन, आफू घटना भएको समयमा वीरगञ्जमा रहेको भनेर दाबी गर्दै पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।
त्यसमा कात्तिक २० गते गरेको फैसलाले भने मनाङेको दाबी नपुगेको ठहर गर्दै बाँकी सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भनेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ लाई आधार मानेर दोषी ठहर गरेको उल्लेख छ।
मनाङे वीरगन्ज अस्पतालमा भर्ना भएको भन्ने कुराको प्रमाण पेस गर्न नसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
‘वीरगंजमा यो यस्तो अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको भनी जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा उनका साक्षीहरूबाट भनिएको उक्त जिकिरको प्रामाणिक महत्व देखिन आएन। प्रतिवादीलाई वीरगंजमा रहेको देख्ने अन्य कुनै प्रत्यक्ष वा चस्मदिद साक्षी मनाङेले पेस गर्न सकेको पनि देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
यस्तै मनाङे २०६१ वैशाख २८ गते नै अस्पतालमा भर्ना भएको भनिए पनि त्यहाँका डाक्टरले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरू पेस गर्न नसकेको उल्लेख छ।
‘श्रीराम हस्पिटल प्रालिका डा. प्रशान्त शर्माले उनी वैशाख २८ गते भर्ना भएर जेठ ३ गते डिस्चार्ज भएको अस्पतालको अभिलेखबाट देखिएको भन्ने सम्मको बेहोरा उल्लेख गरेको देखिए पनि उनले प्रतिवादीलाई प्रत्यक्ष देखेको, चिनेको वा आफूले उपचार गरेको हो भन्ने लगायत कुनै पनि ठोस तथ्ययुक्त विवरण खुलाउनः सकेको देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले चक्रे मिलन, त्यहाँ रहेका प्रत्यक्षदर्शी घाइतेहरू विनय शाक्य र यादव डंगोलले पनि मनाङेले नै खुँडा प्रहार गरेको भनेर बयान दिएका थिए। चक्रेमाथि घटना भएको उनीहरूको साक्षीलाई नै कानुनत: प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘घटना हुँदा वारदातस्थलमा रही सो घटना भएको प्रत्यक्ष देखेका तथा थाहा पाएका र पीडित समेत भएका चक्रे मिलन, विनय र यादवको भनाइलाई कानुनत: प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने नै देखियो। त्यसैले आरोपित कसुरको वारदातमा यी पुरावेदक मनाङेको संलग्नता रहेको कुरा प्रत्यक्ष प्रमाणबाटै पुष्टि हुन आएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
मनाङेले घटनामा प्रयोग भएको भनिएको खुँडासमेत नभेटिएको भन्ने दाबी थियो। तर सर्वोच्चले खुँडा बरामद नहुँदैमा घटना नै नभएको भन्न नसकिने जनाएको छ।
खुँडा प्रहार भएको घाउ जाँच केस फारम र घाउको प्रकृतिबाटै स्पष्ट भएको, घाइते तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूले समेत खुँडाको जिकीर गरेको भनिएको छ।
घटनापछि प्रतिवादीहरूले नै खुँडा लिएर भागेको हुँदा बरामद हुन नसकेको कुरालाई सर्वोच्चले स्वाभाविक मानेको छ।
