चीनले आन्तरिक खपत बढाउन स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स किन्नका लागि उपभोक्तालाई अनुदान दिने भएको छ।
कार र घरायसी उपकरण किन्दा हाल दिइरहेको अनुदानलाई स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स किन्नका लागि पनि दिइने घोषणा चीनको मुख्य आर्थिक योजनासम्बन्धी निकायका अधिकारीहरूले शुक्रबार गरेको भनेर ब्लुमबर्गले लेखेको छ।
२०२४ को अन्त्यतिर विभिन्न प्रान्तीय सरकारले पनि फोन लगायत व्यक्तिगत उपकरणमा अनुदान दिन थालेका थिए। तर केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन चीनले २०२५ मा आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
कोभिड महामारी पछिको आर्थिक मन्दीमा उपभोक्ताले आफूसँग रहेको स्मार्टफोन पहिलेको अनुपातमा लामो समयसम्म बोकिरहेका कारणले सो अनुदान दिइएको हो। यसले हुआवे, साओमी जस्ता फोन कम्पनी मात्रै नभएर स्मार्टफोनबाट चल्ने अनलाइन व्यापार र अरू लोकप्रिय एपको व्यवसाय पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले चिनियाँ उत्पादनमा अमेरिकाले नयाँ भन्सार महसुल लगाएर हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने पनि चीन सरकारको आशा छ। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सुरू हुने बित्तिकै सबै चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने बताउँदै आएका छन्।
स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्समा अनुदान दिनका लागि चीनले विशेष खालको ट्रेजरी बन्ड बेच्ने छ। गत जुलाईमा केन्द्रीय सरकारले त्यस्तै खालको विशेष खालको ट्रेजरी बन्ड बेचेर जम्मा भएको तीन खर्ब युआन कार र घरायसी उपकरण किन्न अनुदानका लागि छुट्टयाएको थियो। त्यसका कारण सेप्टेम्बरदेखि कार, वासिङ मेसिन लगायत घरायसी उपकरणको खपत बढेर अर्थतन्त्रलाई केही गति मिलेको थियो। स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्समा अनुदान दिएपछि अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने आशा गरिएको छ।
चीनले पछिल्लो पटक स्मार्टफोनमा अनुदान २००७ को आर्थिक सङ्कटको असरलाई कम गर्नका लागि दिएको थियो।
चीनले आन्तरिक खपत बढाउनकै लागि वर्षौंपछि करिब चार करोड सरकारी कर्मचारीको तलब भर्खरै बढाएको छ।
धेरैजसो कर्मचारीको आधारभूत तलब महिनाको न्यूनतम ५०० युआनले बढाएको भन्दै चिनियाँ अधिकारीको हवाला दिँदै ब्लुमबर्गले लेखेको थियो।
विभिन्न तहका कर्मचारीको बेग्ला-बेग्लै अनुपातमा तलब बढे पनि औसतमा सबैको पाँच प्रतिशतले बढेको छ। गत जुलाईदेखि नै लागु हुने गरी तलब बढाइएको हो।
घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०२५ का लागि आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। अहिलेसम्म जनताको खर्च बढाउनका लागि विभिन्न छुट र घर किन्दा सहुलियत दिए पनि चिनियाँ सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई पैसा बाँडेको थिएन।
यसपटक भने चीनको प्रमुख चाड नयाँ वर्षको एक महिनाअघि एकैपटक सारा सरकारी कर्मचारीको खातामा सात महिना अघिदेखि बढेको पैसा पठाइएको छ। त्यसैले जनवरी २९ मा पर्ने चिनियाँ नयाँ वर्षअघि उनीहरूले गर्ने खर्च बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अहिलेलाई एक अर्ब ४० करोड जनसंख्यामध्ये करिब चार करोड कर्मचारीको मात्रै तलब बढाइए पनि सो कदमले खपत बढे सरकारले अरू जनताको पनि खर्च बढाउने कदम चाल्न सक्छ।
तलब बढाउने लगायत कदमका कारण सरकारले २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने आशा गरेको छ। नयाँ वर्ष २०२५ अघिको भाषणमा सीले आगामी वर्षमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।
चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा फरक खालको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र आन्तरिक खपतमा आधारित छ, जुन अरू देशसँग व्यापार नभए पनि चल्छ। तर चिनियाँ अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित भएकाले उसलाई आफ्नो वस्तुका लागि बजार चाहिन्छ।
आफ्ना एक अर्बभन्दा बढी जनतालाई उनीहरूको कमाइको ठूलो हिस्सा बचत नगरेर खपतमा खर्च गर्न लगाउन सके आफ्नो अर्थतन्त्र पनि आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने चीनले बुझेको छ। तर कोरोना महामारी, घरजग्गा क्षेत्रमा आएको संकट लगायत कारणले चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आयो। र, उसले खपत बढाउने खालको आर्थिक नीति छाडेर पछिल्ला दशकको नीतिलाई नै निरन्तरता दिँदै सकेसम्म बढी उत्पादन गर्नमा केन्द्रित थियो।
राज्यले दिएको सहुलियत, सस्तो श्रम र उत्पादन क्षेत्रमा हासिल गरेको उत्कृष्टताका कारण चिनियाँ वस्तु सस्ता पर्छन्। आफ्ना सस्ता उत्पादन अरू देशमा बेचेर सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन चीन लागि परेको थियो।
पछिल्ला दशकमा विश्वकै 'फ्याक्ट्री' बनेको चीनका उत्पादनको जताततै माग छ। तेल र अरू कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा चीनलाई बेच्ने केही सीमित देशबाहेक सबैसँग चीनको व्यापार फाइदामा छ।
तर विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र बजार अमेरिकाले पछिल्ला वर्ष चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गरेको छ। चीनले आर्थिक विकाससँगै शक्ति आर्जन गरेर प्रतिस्पर्धा सुरू गरिसकेकाले अमेरिकाले अरू पश्चिमा राष्ट्रलाई समेत चीनसँगको व्यापार घटाउन दबाब दिइरहेको छ।
त्यसैले निर्यातमा आधारित चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आगामी वर्षदेखि आन्तरिक खपत पनि बढाउन चीन लागि परेको हो। त्यसैका लागि सात महिना अघिदेखि लागु हुनेगरी सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको र अहिले स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स किन्नका लागि अनुदान दिएको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
