राज्यका हरेक निकाय र तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताले मात्रै न्यायको पहुँचमा सुनिश्चितता हुने भन्दै कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले ठहर गरेको छ।
आइतबार सम्पन्न दुई दिने नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिको राष्ट्रिय भेलाले ३१ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै उक्त कुरा बताएको हो।
२०८१ मा संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानता, विभेद, समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्त अनुरूप महिलाको विकास, सशक्तीकरण र राज्यको सम्पूर्ण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि नीति तथा कानुनहरूको निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने विषयलाई महत्त्व दिइएको छ।
महिला कानुन व्यवसायीहरूले आमाको नामबाट तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।
‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भएता पनि व्यवहारिक रूपमा सो कार्यान्वयनमा बाधाहरू देखिएको हुँदा आमाको नामबाट निर्बाध रूपमा सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशिका तथा परिपत्र जारी गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारका तत्तत् निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हालसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेकोमा महिला कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर चासो प्रकट गरेका छन्।
‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट महिलाहरूको समानुपातिक सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्दै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अविलम्ब निर्माण गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलाभिताप आयोग ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गरिएका यौनजन्य हिंसाको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुरूप नभएको हुँदा उक्त परिभाषा संशोधन गरी यौनजन्य हिंसाका घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लघनको रूपमा परिभाषित गरी उजुरीकर्ता तथा पीडितको गोपनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नका साथै आयोगहरूलाई लैंगिक मैत्री बनाई पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका बनाउन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग जोडदार माग गर्दछ।’
बलात्कार लगायतका महिला तथा बालबालिका विरूद्धका अपराधका घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
यसै गरी विद्युतीय माध्यमहरू मार्फत हुने लैंगिक हिंसाको अवस्था दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको र त्यस्ता हिंसामा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई जबाफदेही बनाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्न, कारबाही गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न, सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि र सचेतना कार्यक्रम सम्बालन गर्न आवश्यक पहल गर्न सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश महान्यायाधिवक्ता सरकारका सबै तहका कानुनी सल्लाहकारहरू समावेशिता र लैङ्गिकताका आधारमा बनाउन सम्मेलनले माग गरेको छ। अहिलेसम्म महिलाहरूले सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त हुन नपाएको र राज्यको निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक सुनिश्चितता हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र पालिकामा नियुक्ति दिएर अवसर दिन महिला कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्।
सर्वोच्च , उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशदेखि नेपाल बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलमा पनि महिलालाई समान अवसर दिन माग गरिएको छ। घोषणा पत्रमा बलात्कारको घटना प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने, फैसला भइसकेपछि बलात्कार पीडितहरूले समयमै उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, महिलाहरूमा हुने डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गरिनुपर्ने, किशोर- किशोरीलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठान गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाअनुसार कारागारका कैदी बन्दीको प्रजनन अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उच्च अदालतलाई अधिकार सम्पन्न गराएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन, कानुन व्यवसायी महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नवोदित कानुन व्यवसायीको क्षमता बढाउनुपर्ने, तालिका बनाएर महिला कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलन गर्नुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी महिला कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बारका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले भेलाको शनिबार उद्घाटन गरेकी थिइन्।
