स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारीसरह सेवा सुविधा दिन पत्राचार गरेको छ।
मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारीभन्दा सेवा सुविधा कम नगर्न तथा अतिरिक्त समय काम गर्नेका लागि भत्ता व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय गर्न भनेपछि सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै देशैभरका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थामा सरकारीसरह न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी प्रतिष्ठान तथा अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालका नाममा मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको हो।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाका नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको पारिश्रमिक कम्तिमा नेपाल सरकारसरह लागू गर्न भनिएको हो।
मन्त्रालयको पत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकार सरहभन्दा नघट्ने गरी लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, तोकिएको भन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ।
मन्त्रालयले करार गरेर मात्र जनशक्ति राख्न तथा ज्यालादारीमा काम गराउन नपाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितताका लागि नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई बैंकबाट मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ।
‘गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा नपाएको धेरै गुनासो प्राप्त भयो। सरकारी र निजी क्षेत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा लागू होस् र कोही पनि समस्यामा पर्नु नपरोस् भनेर कानूनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रालयले सबै सरकारी तथा मेडिकल कलेज र सामुदायिक, निजी अस्पतालमा निर्णय लागू गर्न पत्राचार गरिएको र अनुगमनसमेत गरिने बताए।
