राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई हिरासतमुक्त गरिदिन न्यायाधीशसँग आग्रह गरेका छन्।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा बिहीबार कुरा राख्दै लामिछानेले आफूलाई हिरासतमुक्त गर्दा न्यायाधीशलाई पनि गर्व हुने बताए।
‘आज मलाई छोडिदिनुभयो भने भोलि तपाईंलाई पनि राज्यले खेदेको मान्छेलाई मैले छोडिदिएँ भनेर गर्व गर्नु हुनेछ,’ लामिछानेले इजलासमा भने, ‘जनताको लागि मुद्दा लड्ने मान्छे मुक्त भयो भन्ने सन्देश जानेछ।’
आफू हिरासतमुक्त भएपछि न्यायाधीश र अदालतको शिर झुक्ने गरी कुनै कार्य नगर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएको इजलासमा उपस्थित एक वकिलले बताए।
इजलासमा लामिछानेका कुरा सुनेपछि न्यायाधीश पौडेलले अभियोग पत्र आउँदा कति संलग्नता छ भन्ने हिसाब आउने बताएका थिए।
‘श्रीमानले ठिकै छ तपाईंले जे-जे कुरा राख्नुभयो। अभियोग पत्र आउँदा संलग्नता कति छ भन्ने हिसाब आइहाल्छ भन्नुभयो,’ इजलासमा उपस्थित अधिवक्ता युवराज पराजुलीले भने।
अधिवक्ता पराजुलीका अनुसार लामिछानेले इजलासमा सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाविरूद्ध खनिएका थिए। थापाले मिडियामा बोलेअनुसार नै अनुसन्धान भइरहेको उनले बताएका थिए।
‘संसदीय समितिका सभापतिले मिडियाबाजी गरेर जे-जे बोल्दै हिँड्नुभएको छ, त्यही स्किृप्ट अनुसार फिल्मको छायाङ्कन भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अहिले मध्यान्तरसम्म आइपुग्दा त्यस्तै देखियो।’
संसदीय समितिले सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो संलग्नता नभएको उल्लेख गरे पनि सभापति थापाले देशभर डुलाउने, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुछ्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको र सोही अनुसार अनुसन्धान अघि बढेको उनले जिकिर गरेका थिए।
‘संसदीय समितिको प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४९९ मा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको विषय थियो। सभापतिले मिडियाबाजी गरेर यो-यो कारबाही हुन्छ। ९० दिन थुनामा राखिन्छ भन्नुभएको थियो। फिल्मी स्टाइलमा मलाई यस्तो भएको छ। म अलिकति त्रसित पनि छु,’ उनले इजलासमा भनेका थिए।
सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाए पनि आफूलाई अदालत र न्यायाधीशप्रति पूर्ण विश्वास भएको पनि उनले बताए। ‘न्यायरूपी भगवानबाट न्याय पाउनेछु भन्नेमा विश्वस्त छु,’ उनले भने, ‘न्यायालय र न्यायाधीश प्रति मेरो आशा र भरोसा छ।’
लामिछानेले आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिवेदन पनि अदालतमा पेस गरेका थिए। बुधबार पर्साबाट पोखरा ल्याएर गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा उनको रक्तचाप १७०/९० थियो। न्यायाधीश पौडेलले पनि उनको स्वास्थ्यका विषयमा चासो राखेका थिए।
लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले मानव अधिकार दिवसका अवसरमा पोखरामा नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा रवि लामिछानेमाथि मानव अधिकार हनन् प्रसंग उठेको बताएका थिए।
गोष्ठीमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले चितवनबाट लामिछानेलाई मध्यरातमा पोखरा ल्याउनु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताएका थिए।
‘आज रवि लामिछानेलाई छाडियो भने यसले मानव अधिकारको सन्दर्भमा बदनियत छैन भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भनेका थिए।
सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले अभियोग पत्र पेस गर्दा र मुद्दाको फैसला हुँदा छुट्टाछुट्टै बिगो कायम हुनुपर्ने बताए।
‘सहकारी ठगीमा को कति जिम्मेवार हो, कसको भागमा कति बिगो पर्छ भनेर आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै जना प्रतिवादी भएकाले एकमुष्ठ आयो भने कसले कति तिर्ने कसले कति सजाय भोग्ने भन्ने यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ।’
जिल्ला अधिवक्ता कमला काफ्लेले धेरै जना प्रतिवादी, ठूलो रकम हिनामिना भएको मुद्दा भएकाले अनुसन्धान गर्न समय लागेको बताएकी थिइन्।
प्रहरीबाट अनुसन्धानको राय प्रतिवेदन अहिलेसम्म प्राप्त नभएको र प्रतिवेदन प्राप्त गरेर अभियोग पत्र पेश गर्ने तयारीका लागि समय चाहिएको बताएकी थिइन्।
‘हामीले प्रहरीबाट राय प्रतिवेदन पाएका छैनौं। पहिला दायर गरेको अभियोग पत्रमा थप अभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था छ। पुरक अभियोग पनि लेख्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै जना प्रतिवादी र ठूलो रकम हिनामिना भएकाले समय लागेको हो। हामीले दिनरात, शनिबार पनि नभनीकन यही काममा खटिएका छौं।’
प्रहरीले पेस गर्ने राय प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तथ्य विश्लेषण, अभियोगमा संलग्न प्रतिवादीलाई कुन-कुन अभियोग लगाउने, मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने, प्रतिवादीलाई थप अभियोग र पुरक अभियोग पेस गर्ने कार्य बाँकी रहेको उनले बताइन्।
पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी ठगीमा यसअघि १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मात्र अभियोग अदालतमा पेश गरिएको थियो। उनीहरूलाई पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको थप अभियोग लगाउने र रवि लामिछानेसहित पुरक जाहेरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिका हकमा पुरक अभियोग पेस हुने जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले बताइन्।
इजलासमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारी, लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, नारायण कँडेल, हरिप्रसाद सुवेदी लगायतले बहस गरेका थिए।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान र अभियोग पत्र तयार गर्न थप ९ दिन समय माग गरेको थियो। अदालतले भने ५ दिन मात्र हिरासतमा राख्न समय दिएको छ।
