सुमित्रा मिदुन ६३ वर्षकी भइन्। उनी बुटवल-१७ रानीगञ्ज बस्छिन्। उनले लालपुर्जा पाउने आशमा ५ धुर जमिन कुरेर बसेको २१ वर्ष भयो।
लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने सुनेर सुमित्रा रूपन्देहीको देवदह खैरेनीको सुकुम्बासी जग्गा छाडेर २०६० सालमा बुटवल आएकी थिइन्। आएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनको नाममा लालपुर्जा छैन।
लालपुर्जाकै आशमा उनले आधा दर्जनभन्दा बढी पटक फारम भरिसकिन्। निर्वाचनका बेला सबैजसो दलका नेताहरूले लालपुर्जा दिलाउने वाचा गरेका थिए। 'लालपुर्जा ल्याएर सिरानीमै राखिदिन्छु' भन्ने कोही नेता त्यसपछि फर्किएर गएको छैन।
'अब त लालपुर्जा नपाइ मरिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ,' सुमित्राले भनिन्, 'नेताहरूले चुनावका बेला लालपुर्जा सिरानीमै ल्याएर राखिदिन्छौं भन्छन्। चुनाव सकिएपछि फर्किएर आउँदैनन्। लालपुर्जाकै आशमा भोट हाल्न थालेको बीस वर्ष भयो। कति सरकार फेरिए, हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै छ।'
सुमित्राकै जस्तो अवस्था छ बुटवल-११ देवीनगर बस्ने लक्ष्मी थापाको। लालपुर्जा पाउने आशमा उनले १२ वर्ष बिताइसकिन्।
'लालपुर्जाका लागि भन्दै हरेक वर्ष फारम भरेर जान्छन् तर लिएर कहिल्यै आउँदैनन्। लालपुर्जा दिएपछि चुनावमा फेरि के भनेर भोट माग्न जाने भनेर नदिएका होलान्,' लक्ष्मीले भनिन्।
दीलकुमारी कुँवर र गजेन्द्र बहादुर कुँवर २२ वर्षदेखि बुटवल-११ देवीनगर स्थित रंगशाला मार्गमा बसिरहेका छन्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बागलुङको बुर्तिवाङमा बस्न नसकेपछि उनीहरू अलिकति भएको पाखोबारी सस्तोमा बेचेर बुटवल झरेका थिए।
उनीहरूले 'छिट्टै लालपुर्जा पाइन्छ' भन्ने आश्वासनमा २२ वर्ष पहिले प्रगतिनगरको उक्त घडेरी दुई लाख रूपैयाँमा किनेका हुन्।
'लालपुर्जा दिन्छौं भन्दै धेरैले आशा देखाइरहे। पटक पटक कागजमा सही पनि गराए। एक वर्ष पहिले नापजाँच गरेर गएकाहरू फर्किएका छैनन्,' पक्षघातबाट थलिएका गजेन्द्रले भने, 'एक पटक लालपुर्जा काखमा राखेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ।'
सानो भए पनि बसिरहेको घडेरीको लालपुर्जा पाए धितो राखेर बैंकबाट ऋण झिक्ने र छोराका लागि पसल थापिदिने योजना उनीहरूको थियो।
तर हरेक पटक सरकार गठनपछि पुरानो आयोग विघटन हुने र ढिलो गरी गठन हुने नयाँ आयोगले पनि काम सुरू नगर्दै विघटन हुने समस्याले उनीहरूको योजना योजनामै सीमित छ।
'आयोगका मान्छे भन्दै आइरहन्छन्, लालपुर्जा पाइने भयो जस्तो हुन्छ। तर फेरि सरकार फेरियो, विघटन भयो भन्छन्। ढाँटेका हुन् कि साँच्चै हो, पत्याउनै नसकिने भयो,' ६६ वर्षीया दीलकुमारीले भनिन्, 'अहिले फेरि नयाँ आयोग बनेको छ रे। यसले पनि काम सुरू नगर्दै सरकार फेरिने होला। यो जुनीमा लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने आशा नै हरायो।'
जनतालाई कहिले यता, कहिले उता झुलाएर सरकारले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरेको भन्दै उनले गुनासो थपिन्, 'यसरी अलपत्र पार्नु थियो भने फारम भराएर आशा नदेखाएको भए हुन्थ्यो।'
यस्तै मनोदशामा बसिरहेकी छन् सुमित्रा परियार पनि। तिनाउ खोला किनारमा बसेकी सुमित्रालाई २०७७ सालसम्म लालपुर्जा पाउँछु भन्ने ढुक्क थियो। बुटवल-११ झोलुंगे पुलछेउमा उनले जमिन कुरेर बसेको २०५९ सालदेखि हो।
उनका ससुरा हर्कबहादुर दमाई भूमिहीन भएरै बिते। श्रीमान दुर्गाबहादुर दमाईको पनि लालपुर्जा नपाई सात वर्षअघि मृत्यु भयो। सुमित्रालाई पनि यो जुनीमा लालपुर्जा पाइएला भन्ने आशा हराउन थालेको छ।
लालपुर्जाकै लागि उनी कैयौं दिन मजदुरी गर्न गइनन्। नागरिकता फोटोकपी गर्ने, परिवारका सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउने, टोल र वडाबाट सिफारिस ल्याउने काममा दिन बिताएर फारम भरेकी थिइन्। तर लालपुर्जा वितरणका लागि काम गरिरहेका मान्छे नै आउन छाडे। अनि बल्ल उनले सरकार फेरिएको थाहा पाइन्।
'सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोग विघटन गरेर लालपुर्जा नदिने खेल खेलिन्छ,' उनले पनि गुनासो गरिन्।
कुँवर दम्पती, लक्ष्मी, सुमित्राहरू लालपुर्जा पाउने आशमा वर्षौं बिताउने प्रतिनिधि मात्र हुन्। २०७६ असोज २ गते संघीय संसदको दुवै सदनबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन पास भएपछि बुटवलका मात्रै होइन, देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासी खुसी भएका थिए।
पाँच वर्ष अवधिमा एमालेका देवी प्रसाद ज्ञवाली र नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसकेका केशव निरौला राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष बनिसकेका छन्। हालै मात्र एमालेका हरि रिजाल अध्यक्ष नियुक्त भए। ऐन बनेपछि तेस्रो पटक बनेको आयोगले पनि लालपुर्जा दिन्छ भन्नेमा भूमिहीनहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
पछि बनेको आयोगले पहिलेका कामको स्वामित्व नलिने प्रवृत्तिले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निराश बनाएको हो।
हालै नियुक्त भएका रिजालले भने पहिलेका आयोगका कामको स्वामित्व ग्रहण गरी नयाँ कार्यविधि र कार्ययोजना बनाएर काम सुरू गरिएको बताए।
'नयाँ आयोग गठन भएपछि स्थानीय तहहरूलाई यसअघि रोकिएका काम सुरू गर्न भनेका छौं। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। आन्तरिक तयारीका सबै काम भइरहेकाले अब छिट्टै जिल्ला समिति गठन हुन्छ अनि सबैले देख्नेगरी काम गर्छौं,' उनले भने।
भूमिहीनले लालपुर्जा नपाउँदासम्म आयोगका कामको कुनै प्रगति नदेखिने भएकाले अबको तीन वर्षभित्र सबै समस्या समाधान गर्ने दाबी उनले गरे।
रिजालका अनुसार लालपुर्जाका लागि देशभरबाट दस लाख ८२ हजार निवेदन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन्। देवी ज्ञवाली अध्यक्ष हुँदाको समयमा गठित जिल्ला स्तरीय आयोगले रूपन्देहीका ९ वटा पालिकामा मात्रै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७७ हजार ३ सय ५ परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो।
सबभन्दा बढी दुई-तीन पुस्तादेखि नै जग्गा जोतभोग गरेर बसे पनि ६८ हजार ४ सय ७१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक छ। त्यस्तै ५ हजार ९ सय ५३ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा २ हजार ८ सय ८१ भूमिहीन दलित परिवारको संख्या थियो।
बुटवलमा १६ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यसमा पनि सबभन्दा ठूलो समस्या वडा नम्बर ११ मा छ। यो वडाका अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै बजार क्षेत्रमा न्यूनतम ५ धुरदेखि अधिकतम १ कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकतम तीन कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भूमि सम्बन्धी ऐन आठौं संसोधनमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आवादको अवधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
