नेपालले स्विडेनसँग कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। सम्झौता गरेसँगै नेपालले अब कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत् स्विडेनबाट पैसा पाउनेछ। नेपालले पहिलो पटक कुनै मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो।
स्विडेनसँग भएको यो सम्झौता किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्नुअघि कार्बन व्यापारबारे बुझौं।
विभिन्न मानवीय गतिविधिबाट हावामा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मात्रा बढाउनुलाई कार्बन उत्सर्जन भनिन्छ। गाडीहरू चलाउँदादेखि खाना पकाउने ग्यासबाट पनि कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन हुन्छ। त्यसरी उत्पादन हुने कार्बन डाइअक्साइडले पृथ्वीको सतहमा आएको सूर्यको तापक्रम सोसेर राख्छ। यसले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुन्छ। यसरी हुने तापक्रम वृद्धिले जलवायु सम्बन्धी बाढी, पहिरो, सुख्खा लगायत प्रकोपको जोखिम बढाउँछ।
संसारभर नै अहिले यस्ता प्रकोप बढ्दै गएका छन्। कार्बन उत्सर्जन कम गरेर यस्ता विपदबाट जोगाउने मुलुकहरूलाई अरू मुलुकले सोबापत् पैसा तिर्नुपर्छ।
वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा घटाउन विश्वभरका मुलुकहरूले फ्रान्सको पेरिसमा बैठक गरी महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। उनीहरूले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरूपछि चीन र भारत जस्ता देशहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड बढाउन सबभन्दा धेरै जिम्मेवार छन्। त्यसैले यो सम्झौता अनुसार पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि घटाउन उनीहरूले कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कटौती गर्नुपर्छ। र, यो बाध्यकारी हो।
अब यी मुलुकले कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकेनन् भने, उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने मुलुकहरूलाई पैसा दिएर आफूले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेको 'क्रेडिट' लिन पाउँछन्। अर्थात् नेपालले दाउराबाट खाना पकाउने काम रोकेर वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कटौती गर्यो भने, त्यसका लागि स्विडेनले पैसा दिनेछ।
तर यसरी पैसा लिनु/दिनु अगाडि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
जस्तो, नेपालले दाउरा बालेर कति टन कार्बन डाइअक्साइडले वायुमण्डलमा जान्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि दाउरा बाल्न रोकेर बिजुलीबाट खाना पकाउन थाल्दा कति टन कार्बन डाइअक्साइड जान रोकियो भन्ने तथ्यांक देखाउनुपर्छ। त्यस्तो तथ्यांक स्विडेनले जाँच गर्नेछ। साँचो देखिएमा नेपाललाई पैसा दिनेछ र उसले कार्बन डाइअक्साइड घटाएको क्रेडिट पाउनेछ।
अहिले नेपाल र स्विडेनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने सम्झौता भएको छ। अर्थात् नेपालले डिजेल-पेट्रोलको खपत घटाएर, विद्युतीय सवारी साधन बढाएर, दाउरा बालेर खाना पकाउने दर घटाएर वा सिमेन्ट र इँटा उद्योगमा कोइलाको साटो कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने वस्तु प्रयोग गरेर स्विडेनसँग पैसा लिन सक्छ।
तर यो सम्झौता पैसा पाउने चरणमा पुगेको छैन। सरकारले अहिले गरेको सम्झौता अनुसार अब नेपाल र स्विडेनले विभिन्न परियोजना निर्माण गर्नेछन्। त्यस्ता परियोजनामा हुने सहमतिका आधारमा नेपालले पैसा पाउनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार नेपालले पैसा पाउन अब स्विडेनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने योजना दिनुपर्छ।
'स्विडेनसँग यति टन कार्बन उत्सर्जन घटाउँछौं भन्ने सम्झौता भएको होइन, स्विडेन र हामी अब कार्बन व्यापार गर्छौं भन्ने फ्रेमवर्क सम्झौता भएको हो,' ढुंगानाले भने, 'अब हामीले परियोजना बनाउनुपर्छ। कुन गाउँमा, कुन जिल्लामा, कति दाउरा बाल्ने, कति चुह्लोहरूलाई बिजुलीमा परिवर्तन गर्ने, कति डिजेल-पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने भन्ने जस्ता परियोजना बनाउनुपर्छ।'
ती परियोजनाबाट काम भए र कार्बन उत्सर्जन कटौती भए स्विडेनले नेपालको वन विकास कोषमा पैसा दिनेछ।
ढुंगानाका अनुसार नेपालले पहिलो पटक कुनै पनि मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो। यसअघि नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार नेपालले एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर (एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ) पैसाको दाबी गरेको छ।
'विश्व बैंकसँग सन् २०२१ मा कार्बन व्यापार सम्झौता गरेको हो। तराईका १३ जिल्लाका वनबाट कार्बन उत्सर्जन घटाएका छौं। त्यसवापत् एक करोड २० लाख डलर प्राप्त हुँदैछ,' ढुंगानाले भने, 'हामीले त्यहाँ बाक्लो जंगल बनाएर, रूखबिरूवा बढाएर सन् २०१७ देखि २०२४ सम्ममा २.४ टन कार्बन उत्सर्जन घटाएका छौं।'
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै जंगलले कति कार्बन उत्सर्जन गर्यो भन्ने मापन गर्न रेड (रिड्युसिङ इमिसन्स फ्रम डिफरेस्ट्रेसन एन्ड फरेस्ट डिग्रेडेसन- आइडिडी) कार्यान्वयन केन्द्र र वन अनुसन्धान निकाय बनाएको छ। ती निकायले पातलो वन कति बाक्लो भयो, रुख कति मोटा भए र जंगलको घनत्व कति बढ्यो भन्ने हेर्छन्। त्यसरी सरकारले बनाएको रिपोर्ट विश्व बैंकको टोलीले जाँच गर्छ। दाबी सही ठहरिए वन विकास कोषमा पैसा दिन्छ।
सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना।
'विश्व बैंकसँग हामीले ९० लाख टन कार्बन घटाउँछौं भन्यौं। यो सन् २०२५ सम्मका लागि लिएको लक्ष्य हो,' ढुंगानाले भने, 'त्यसपछिको अर्को ५ वर्षपछि फेरि वनको क्षेत्रफल र घनत्व बढ्यो भने दोस्रो पटक पनि दाबी गर्न पाइन्छ।'
उनले विश्व बैंकसँगको जस्तै कार्बन व्यापारको सम्झौता लिफ कोलिसन नामक संस्थासँग गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। लिफ कोलिसनमा अमेजन, युनिलिभर, एयर बी एन्ड बी जस्ता कम्पनीहरू आवद्ध छन्। उनीहरूका लागि लिफ कोलिसनले कार्बन व्यापारको सम्झौता गर्छ।
नेपालले तीन वटा प्रदेशमा वनमार्फत् कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने गरी यो सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ।
'लिफ कोलिसनको सम्झौताबाट ४० लाख टन कार्बन घटाउने र ५ करोड डलर आम्दानी गर्ने योजना छ,' ढुंगानाले भने, 'यो वनमा आधारित कार्बन व्यापार हो। छिट्टै खरिद सम्झौता हुन्छ।'
नेपालले कार्बन व्यापारसँगै आफै पनि कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर शून्यमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले वायुमण्डलमा ०.०२७ कार्बन उत्सर्जन गर्छ। यसलाई घटाउन सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लगायत लक्ष्य लिएको छ। तर लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल जस्ता मुलुकका लागि बाध्यकारी छैन। विकसित मुलुकका लागि भने बाध्यकारी छ।
'हाम्रो छिमेकी मुलुकमध्ये कार्बन उत्सर्जनमा भुटान माइनसमा गएको छ,' ढुंगानले भने, 'हामीले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना बनाएका छौं। त्यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ।'
नेपाल जस्तो विकासशील देशले कार्बन व्यापार गर्ने भन्दा विकासको लक्ष्य अनुसार काम गरेर कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्।
'हामीले कार्बन व्यापार मात्र गर्ने होइन, विकासको लक्ष्य अनुसार काम गरेर कार्बन उत्सर्जन घट्छ भने घटाएर कमाउने हो। यसलाई सहायक फाइदा बनाउनुपर्छ। बिजुली निकाल्ने त हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य हो। त्यसबाट दाउरा प्रयोग घट्छ, हामीलाई स्वास्थ्यमा फाइदा हुन्छ, ग्यास आयात घट्छ, डलर बिदेसिनबाट रोकिन्छ। कार्बन व्यापारबाट डलर आम्दानी हुन्छ। हामीले यस्तो फाइदा लिनुपर्छ।'
