स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले पिजीमा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि तीन उपाय प्रस्ताव गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्री तथा चिकित्सा आयोग पदाधिकारीसँग भएको छलफलका क्रममा सुझाएका समस्या समाधानका लागि तीन प्रस्ताव राखेका छन्।
उनले राखेको पहिलो प्रस्तावमा नेपालमा पिजी गरेकाहरूलाई भारतमा समकक्षता दिलाउन सरकारले पहल गर्ने रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
यस सम्बन्धमा यसअघि भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भएको वार्ताको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री कुरा उठाएका थिए। यसले गर्दा भारतीय विद्यार्थी पढाउन सहज हुन्छ र बढी शुल्कका कारण मेडिकल कलेजको आम्दानी बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको बुझाइ छ।
'माल्दिभ्सका स्वास्थ्य मन्त्रीले इन्डोनेसियामा प्रस्ताव गरेअनुसार यसै शैक्षिक सत्रबाट त्यहाँका विद्यार्थीलाई पढाउन सकिने व्यवस्था सरकारले गर्ने, जसको फलस्वरूप मेडिकल कलेजको आम्दानी बढ्नेछ,' उनको अन्य प्रस्तावबारे ती उच्च अधिकारीले भने, 'पिजी पढाउने मेडिकल कलेजलाई ५० एमबिबिएस कोटा थप्ने जसमा आधा विदेशी विद्यार्थी, ३ पूर्ण छात्रवृत्ति र बाँकी नेपालीलाई पढाउन सकिने, जसले आम्दानी र चिकित्सक कोटा दुवै बढ्नेछ।'
तर आयोगले तोकेको मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्तामा कुनै सम्झौता गर्न नहुने अनि कुनै पनि बहानामा पिजीको शुल्क वृद्धि हुन नदिने अडान स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले राखेका छन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालक मर्कामा पनि नपरून् अनि विद्यार्थीको अवमूल्यन पनि नहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव राखेको स्वास्थ्यका ती अधिकारीले बताए।
यसै विषयमा छलफल गर्न आज साँझ ६ बजे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बैठक समेत बोलाइएको छ।
