कारागारमा बसेर कैद सजाय भोगिरहेकाहरूका लागि कानुन सहज बन्दै गएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि तीन वटा अवसरमा कैद माफी (कैद छुट) दिँदै आएको छ।
सरकारले जेठ १५ मा पर्ने गणतन्त्र दिवस, असोज ३ मा पर्ने संविधान दिवस र फागुन ७ मा पर्ने प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्दै आएको हो।
त्योसँगै २०८० पुस २५ गतेदेखि असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बस्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसलाई प्रोवेसन तथा प्यारोल भनिन्छ।
यी दुवै प्रावधानले कैदीहरूलाई सहज बनाएको छ। तर सबै कैदीहरूको हकमा भने लागू हुँदैन। यसका मापदण्ड छन्।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३९ मा कसूरको गम्भीरता घटाउने अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था छ।
जसमा कसूदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम वा पचहत्तर वर्षभन्दा माथि भएको, कसूर गर्ने नियत नभएको, तत्काल कसूर भएको, स्वेच्छाले कसूर स्वीकार गरेको वा पश्चाताप गरेको, आत्मसर्मपण गरेको, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको वा मञ्जुर गराएको, न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको मुद्दामा घटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफ दिन सकिने व्यवस्था छ। यसको ३ उपदफा (१) मा कसुरको प्रकृति, अवस्था, उमेर, शारीरिक अवस्था, सजायको हद, कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेको लगायत पक्ष हेरेर कैद सजाय माफी-मिनाहा दिन सकिने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुद्दामा भने कैद छुट नहुने कानुनी व्यवस्था छ।
कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद फैसला नभएका र जघन्य अपराध नगरेका कैदीहरूलाई कैद छुट दिँदै आइएको थियो। यस्ता मुद्दामा पनि कैद छुट पाउनका लागि पीडित परिवारको अनुमति लिनुपर्ने नियमावली बनेको छ।
फौजदारी कसूर (कैद-कट्टा) (तेस्रो-संशोधन) नियमावली २०८१ को २ मा (घ १) मा ज्यानसम्बन्धी कसूरको हकमा पीडित आफै वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोराछोरी, बाजे वा बज्यैले सहमति जनाएमा मात्रै कैद छुट हुने भएको कारागार विभागमा प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
'यसअघि कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेका तर जघन्य अपराध नमानिएको, जन्मकैद नतोकिएकालाई कैद छुट दिँदै आएका थियौं, तर अब यसका लागि पनि पीडित परिवारको अनुमति अनिवार्य गरिएको हो,' भट्टराईले भने, 'यो पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका थियौं, अहिले रोक्का भएको छ।'
उनकाअनुसार परिवारको अनुमतिसँगै ४० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने, असल आचरण भएको, पश्चाताप गरेको र सुध्रिएको हुनुपर्छ। २०७५ अघि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भएकालाई मात्र कैद छुट दिएर छोड्ने गरिन्थो।
'वर्षमा कम्तीमा ४ पटकसम्म कैदीलाई छोड्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। विशेष दिनमा छोड्दै आएका थियौं,' उनले भने, 'यसरी छोड्दा कैदी छुटमा पारदर्शी नभएको भन्दै राष्ट्रपतिसमेत विवादमा तानिएपछि छुट रोक्का भएको छ जुनसुकै बेला खुल्न सक्छ।'
व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने आदेश दियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले १६ कात्तिक २०८० मा कैद छुट वा मिनाहा गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
त्यहीअनुसार असार ९ गते ६२० जनाको कैद कट्टा गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो। त्यसको दुई महिनापछि फेरि १७ भदौमा ४२० जनाको कैद छुट गर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो। तर उनीहरूलाई छोडिएको छैन।
ती व्यक्तिमाथि पुन: विचार गर्ने भनिएपछि सिफारिस गर्ने भनिएका व्यक्तिहरूको लिस्ट मन्त्रालयमा थन्काइएको उनको भनाइ छ।
'त्यतिबेला छोड्न आँटेको एक हजारभन्दा बढी संख्या घटेर अहिले ६ सय पुगेको छ,' उनले भने, 'कतिपयको समय अवधि सकाएर निस्किसकेका छन्, कतिपयको सिफारिसबाट नाम हटाइएको छ।'
उनले थपे, 'सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला कारागारले तथा अदालतले गरेको विवरण तथा प्रमाण हेर्ने हो। त्यहीअनुसार कैद छुट दिँदा केही घटनामा विवाद भयो। त्यसैले कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ।'
असल चालचलन भएका कैदीलाई छुट भनिए पनि सर्वोच्च अदालतले पुष्टि हुने आधार तथा मापदण्ड तोकिदिएको छैन। त्यसैले पनि यसबारे बेलाबेला विवाद भइरहेको उनको भनाइ छ।
'पहिलोपल्ट गल्ती गरेका र कारागारमा आफूलाई सुधारेकाको हकमा कैद छुट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो,' उनले भने, 'आफूलाई सुधार गरेको मापदण्ड नहुँदा विवादित छ, अब यसबारे सर्वोच्चले कुनै निर्णय लिन्छ।'
उनका अनुसार यसबारे बृहत् पूर्ण इजलास (पाँच जनाभन्दा बढी न्यायाधीश) बहस चलिरहेको छ। ढिलाचाँडो यसबारे कुनै निर्णय हुन्छ।
यो सुध्रिएका वा सुध्रिन चाहेका कैदीहरूका लागि अवसर नै हो।
त्यस्तै, असल चालचलन भएकाहरूका लागि प्रोवेसन तथा प्यारोल कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
संघीय प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले अहिलेसम्म १ हजार ९९ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ। बोर्डले सिफारिस गरेकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फैसला गर्ने कारागार विभागका सूचना अधिकारी रामबहादुर सार्कीले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार शुक्रबारमात्र बैठकले सातो चरणमा २८५ जनालाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।
यसअघि पहिलोपल्ट २०८० पुस २५ गते पहिलो चरणमा १४३ जना, चैत १८ गते दोस्रो चरणमा १५४ जना, २०८१ जेठ १ गते तेस्रो चरणमा ११७, असार १९ गते चौथो चरणमा १३५ जना, साउन ३१ गते पाँचौ चरणमा ८६ जना, असोज ७ गते छैटौ चरणमा १७९ जनालाई सिफारिस गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ।
बैठकले कारगार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पेस भएबमोजिम उक्त सिफारिस गर्ने सूचना अधिकारी सार्कीले बताए।
उनकाअनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिइने कानुनी व्यवस्था हो।
उक्त ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
कसुरदारलाई तोकेको कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ। तर प्यारोलमा छुटेकाहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने हुँदैनन्। तर कैद छुट भनेको पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन्।
यी दुवै व्यवस्था कैदीहरूका लागि अवसर हो।
यद्यपि आफूले गल्ती गरेको महसुस भएमा र आफूलाई सुधार्न चाहेमा उनीहरूले यो अवसर भएको सूचना अधिकारी सार्कीको भनाइ छ।
जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवता विरुद्धको अपराध र राज्यविरूद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ।
यस्तो सुविधा पहिलो पटक कसूर गरेका, कसूर गर्ने नियत नभई तत्काल आवेशमा आई गरेका, कसूर गर्नु अघिको चालचलन तथा आचरण असल भएका, कसुर गरेकोमा पश्चाताप भएका, समाजलाई हानि नोक्सानी नगर्ने, भविष्यमा फौजदारी कसूर नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका व्यक्तिहरूले मात्र यो सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
यो मापदण्ड फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐन २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि नै लागू हुने भनिएको थियो। तर पाँच वर्षपछि मात्र कार्यान्वयमा आएको हो।
यी दुवै व्यवस्थाले गल्तीको पश्चाताप भई सुध्रिएका कैदीहरूलाई अवसर जस्तै हो। यसले कारागारमा कैदीको चाप घट्ने र त्यहाँ बस्नेहरूका लागि सहज हुँदै जाने आस रहेको सूचना अधिकारी सार्कीले जानकारी दिए।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार असोजसम्म २९ हजार १४० जना कैदीबन्दी छन्। जसमा २७ हजार ५०३ पुरूष र १ हजार ६३७ महिला छन्।
यो पनि :
असल चालचलन भएका १४३ कैदीले घरमै बसेर सजाय काट्न पाउने!
