तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयताअनुरूपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकामा यसले संघीयता अनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले ऐन ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए।
हालसम्म अघि बढ्नै नसकेको नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आएपछि अघि बढेको हो।
‘संघीयता आए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या आइरहेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘अब सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण अघि बढ्नेछ।’
हाल संघीयता अनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ। मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ।
अहिले तीन तहको कर्मचारी सम्बन्धमा अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न जटिलता देखिएको छ। यसका अलावा स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासमा सम्बन्धमा समेत अन्यौल रहेकाले ऐनले त्यो विषय चिर्ने विश्वास लिइएको छ।
अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषदमा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ। त्यसपश्चात नयाँ ऐन संसदमा टेबुल हुनेछ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका अलावा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
