नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने/नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार मंसिर ३ गतेका लागि छलफल गर्न बोलाइएको छ।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय सिंहदबार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
उनले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पाण्डेयले यसमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युत बक्यौतासम्बन्धी विवादमा परी प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगको बिजुली २४ घण्टाभित्र जडान गर्न निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
