रूकुमपश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–१४ का हर्क पुन घरविहीन भएको एक वर्ष भयो। एक हिउँद र एक बर्खा टिनको टहरामा कटाएका उनलाई यो वर्षको चिसो पनि टिनकै टहरामा बित्ने हो की भन्ने डर छ। गतवर्षको कात्तिक १७ गते रातिको भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि केही दिन त्रिपालमुनि रहेको उनको परिवार हाल टिनको टहरामा छ।
‘हामीले एक वर्ष कष्टकर बितायौं। अब फेरि चिसो बढ्न थालेको छ, यो वर्षको चिसो कसरी कटाउने भन्ने पिर छ,’ पुनले भने।
भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा बसिरहेका भूकम्प प्रभावित परिवार सुरक्षित आवासको आशामा छन्। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा त्रिपाल, गर्मीमा टिनको टहरामा बस्न बाध्य यहाँका भूकम्पपीडितले अझै सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन्।
‘हामीले सरकारबाट समयमै घर निर्माणका लागि सहयोग पाउन सकेनौं। हाम्रा बालबालिका र बुढापाकालाई कसरी बचाउने भन्ने पिर छ। गतवर्षझैँ यो वर्ष पनि कतिले चिसोको कारण ज्यान गुमाउने हुन्,’ सानीभेरी गाउँपालिका–४ का हीरालाल परियारले भने ।
एक वर्षमा पनि सरकारले पुनःनिर्माण कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन। भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० तयार गरेर टहरा निर्माणका लागि तत्कालै प्रतिपरिवार ५० हजार अनुदान व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो। तर, उक्त रकम पूरा नदिएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ।
तत्काल त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रबन्ध भएपनि पुनःनिर्माण हुन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले बताए। सङ्घीय सरकारले पुनःनिर्माणका लागि कार्यविधि ल्याउन नसकेकाले भूकम्पपीडितको आवास निर्माण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्प प्रभावितको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङक अनुसार जिल्लाभर ३४ हजार नौ सय ८९ लाभग्राही छन् भने ३२ हजार नौ सय ९६ घरधुरीले अस्थायी टहरा निर्माणको पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। दुई हजार दुई जनाले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन्। १६ हजार परिवारका लागि दोस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ।
