सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरमा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले अनुसन्धान गर्न कठिन भएको गुनासो गरेको छ।
रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले माग गरेअनुरूप जिल्ला अदालत रूपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी लगायत १२ जनाविरूद्ध पक्राउ अनुमति दिएको थियो।
अदालतबाट जारी भएको उक्त पक्राउ पुर्जी प्रहरी इकाइ वा कार्यालयमा नपुग्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुँदा प्रतिवादीहरू भागेको प्रहरीको भनाइ छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरले सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिनका लागि १२ जनाको नाममा अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक भएपछि आफूहरूलाई काम गर्न कठिन भएको बताए।
‘यो पत्र कहाँबाट कसरी बाहिरियो हामी अनुसन्धान गर्दैछौं, प्रहरीबाट भयो या अदालतबाट बाहिरियो त्योबारे बुझ्ने प्रयास भएको छ। हाम्रो कार्यालयमा नआउँदै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा समाचारको रूपमा आइसकेपछि पक्राउ पुर्जीमा नाम उल्लेख भएकाहरूले भाग्ने र लुक्ने मौका पाए,’ राठौरले भने।
उनले यसअघि नै नाम सार्वजनिक भएका र पक्राउ परी अन्य प्रहरी कार्यालयमा रहेकाहरूको नाम सार्वजनिक हुनु सामान्य भएको बताए। तर कतिपयको नाम गोप्य राख्दा पक्राउ गर्न सजिलो हुने भए पनि सार्वजनिक भएपछि उनीहरूले भाग्ने मौका पाएको बताए।
‘कहीँ न कहीँबाट कमजोरी भयो आगामी दिनमा नहोस् भन्नेमा सचेत छौं,’ राठौरले भने।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी अनन्त मरासिनीले जारी गरिएको अनुमति पत्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई बाहेक अन्यत्र अदालतबाट नगएको दाबी गरे।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सञ्चार माध्यमलाई पनि रवि लामिछाने र छविलाल जोशीबाहेक अन्यको नाम अदालतबाट नदिइएको उनले बताए।
‘पक्राउ पुर्जी जारी भएको थाहा पाएपछि सम्पर्क गर्नुभएका पत्रकारहरूलाई पनि यसअघि नै पक्राउ परिसक्नुभएका रवि लामिछाने र छविलाल जोशी बाहेक अन्यको नाम अदालतबाट दिइएको थिएन, प्रहरीलाई मात्र दिइएको पत्र कहाँबाट सार्वजनिक भयो हामीलाई थाहा भएन,’ मरासिनीले भने।
सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गएको बिहीबार गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र रवि लामिछानेसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको अदालतको पत्र सार्वजनिक भएको थियो।
अदालतबाट यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु (जिबी) राई पहिलेदेखि नै फरारको सूचीमा थिए भने छविलाल जोशी र रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्।
नाम सहितको पक्राउ पुर्जी नै सार्वजनिक भएपछि अन्य १० जना भने अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को ख मा अपराधको अनुसन्धान तहकिकात वा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना प्रवाह नगर्ने उल्लेख गरिएको छ।
