पूर्वाधारविज्ञ गोविन्द पोखरेलले विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणका लागि काम गर्ने छुट्टै मन्त्रालय चाहिने बताएका छन्।
बाढीपहिरो जस्ता विपद् हेर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा काम गर्ने मन्त्रालय छुट्याउन आवश्यक भएको उनले बताए।
त्यस्तो मन्त्रालय बनाएमा विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा राज्यका सबै निकाय लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि उनले बताए।
नेपालले संरचना बनाउने र विकास गर्ने शैली, क्रियाकलाप, मापदण्ड, सुशासन र जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणको लागि छुट्टै जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेर मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
वन तथा वातावरण र गृह मन्त्रालय मातहतमा विपदलाई राख्न नहुने भन्दै त्यसलाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए।
‘विश्वमा सबैभन्दा बढी विपद्को जोखिम रहेको देशमा पर्छ। विभिन्न कारणले हामीले अपनाएको विकासको मोडलले प्रकृतिलाई अण्डरमाइन गरेर विकास गरेका छौं। अहिले विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा अतिवृष्टि, अनावेष्टि, हिमनदी फुट्नेलगायत सुख्खा आगालागी जस्ता धेरै विपद् आएका छन्। जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि भएका छन्। नेपाल आगामी दिनमा विपद्को जोखिममा पर्ने बढी सम्भावना बढ्दै गएको छ। नेपालले भूकम्प र बाढी पहिरोबाट धेरै धनजन गुमाउनुपरेको छ, ठूलो धनजनको क्षति भएको छ,’ उनले भने।
सडक बनाउने र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्ने गरी विकास संरचना मापदण्ड जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
‘राजधानीका करिडोरमा सडक बनाएका छौं तर अब के देखियो भने बनाएका सडकलाई ३ फिट होचो बनाउनुपर्ने देखियो। ती बाटोलाई ढलान गर्नुपर्ने देखियो ताकी खोलामा बाढी आउँदा बाटोबाट बाढी बग्न सकोस्, खोलालाई बग्ने बाटो धेरै होस्। अहिलेको परिवेशमा नीति कानून, नीतिगत औजार, गाइटलाइनले सुसूचित हुनुपर्छ। सबै सरकारी निकायको भूमिका र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका विपद् व्यवस्थापन, पुनःस्थापना, राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणमा हुनुपर्छ। सरकारले यसको विषयमा सचेतना दिनुपर्छ। हरेक बाटो बनाउँदा, घर बनाउँदा, खानेपानी, जलविद्युत, वन फडानी सबै काम गर्दा वातावरणीय असरका कुरा गरेका थियौँ अब त्यसले ल्याउन सक्ने विपद्का विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
हरेक विपदमा कसरी उद्धार र बच्न सकिन्छ भन्ने विद्यालय शिक्षादेखि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्।
अहिले विपद्को सूचनालाई बेवास्ता गर्दा धेरै सवारी साधन डुबेको पनि उनले बताए।
‘हामीलाई साधन र स्रोत आवश्यक छ। मुलुकमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार दरिलो र बलियो बनाउनुपर्छ। अबका विकास निर्माणका भौतिक संरचना ५० वर्षपछि हुने क्षतिको अनुमान गरेर बनाउनुपर्छ। मुलुकमा आवश्यकताको आधारमा मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ। फजुल खर्च रोक्नुपर्छ, जुन दरिलो पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्छ। बाहिर सहयोग जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
विश्वमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टि हिमनदी पग्लिनेलगायत असर देखा परेको उनले बताए।
‘त्यसैले पनि नेपाल आगामी दिनमा विपद्को जोखिममा पर्ने मुलुकमा झनझन बढी हुँदै जानेछ। अब कसरी जाने भन्ने कुरा नै मुख्य हो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला संरचनाको कुरा गरौं। नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा परेको मुलुक हो। हाम्रो विकास गर्ने शैली, हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रो मापदण्ड, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको जलवायु परिवर्तन सबै मिसाउँदा हाम्रो गति थप हुँदै जान्छ। त्यसैले यसलाई हेर्न छुट्टै विपद् व्यवस्थापन र मन्त्रालय नै छुट्टै गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
