गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्।
६९औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि नेपाल प्रहरीको वृहत्तर हित र वर्षौँदेखिका अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
विधेयकमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सेवाको विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
'गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा समक्ष पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ,' मन्त्री लेखकले भने।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाइते प्रहरी कर्मचारीको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरिने पनि बताए।
'वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी कानुन बनेको छ,' उनले भने, 'यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वका बेला घाइते तथा अपाङ्ग हुनुभएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।'
सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले आलोचना व्यहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए। राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सुत्र नै प्रहरी भएकाले नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतिका लागि आफ्नो भूमिका सदैव सहयोगी रहने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मुलुकभर महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, कसूरजन्य कार्य, भेद्भाव छुवाछुतलगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानुनको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिए।
