लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषी र पशुपालनमैत्री नीति अवलम्बन गरेको दाबी गरेका छन्।
गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा सोमबार बिहान दूग्ध उद्योगको अवलोकनपछि किसानहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीयस्तरमा उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थको स्थानीय स्तरमै खपतका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न रणनीति तय गरेको बताएका हुन्।
उनले विद्यालय तहको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्ध जन्य उत्पादनलाई समेटन जरुरी रहेको बताए। प्रदेश सरकारले त्यसका लागि सहजिकरण गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘समृद्धिको आधार कृषी र पशुपालनलाई लिएका छौं। जसअन्तरगत दूग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरणको लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्छ।
विद्यालय तहको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य उत्पादनका परिकार हप्ताको एक दिन दिनेगरी कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, उनले भने ‘त्यसको सुरुवात अर्घाखाँचीबाट गरेर प्रदेशका १०९ पालिकामा पुर्याउँछौं।
मुख्यमन्त्री आचार्यलेले खुला सीमानाबाट अवैध रुपमा भित्रिने दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा कडाइ गरिएको पनि बताए।
किसानहरुको गुनासोको आधारमा प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेको र अहिले स्थानीय उत्पादित दूध र दुग्ध जन्य पदार्थको बिक्रिवितरणको वातावरण सहज बन्दै गएको उनले दाबी गरे।
जाडो सिजनमा दूध उत्पादन बढ्ने तर, बजार नपाउने समस्या रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले दूग्ध र दूग्धजन्य पादर्थको उत्पादनमा विविधिकरण गरेर बजारीकरणको समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए।
लुम्बिनी सरकारले किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ।
प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको भएपनि त्यो अनुदान रकम बढाउन किसानहरूले माग गरेका थिए।
अर्घाखाँची दुग्ध उत्पादन तथा विक्रिवितरण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको दुग्ध उद्योगमा एक सय ५४ किसान आवद्ध छन्। दैनिक एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार लिटर दुध संकलन हुदै आएको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद बञ्जाडेले बताए।
