धेरै मासु खपत हुने दसैंको समयमा बुटवलका मासु व्यवसायीहरू पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले एउटा निजी कम्पनीको फाइदाका लागि अनुगमन गरेर व्यवसायीमाथि ज्यादती गरेको ‘मासु व्यवसायी संघ, रूपन्देही’ को आरोप छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१०, रामनगरमा निर्माण गरिएको पशु वधशाला सञ्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएपछि गत वर्ष नै मासु व्यवसायी र उपमहानगरपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो।
वधशाला चलाउने जिम्मा ‘मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक’ ले पाएको छ।
उपभोक्ता र मासु व्यवसायीसमेतको मागमा तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले २०६५ सालमा पशु वधशाला निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो।
त्यस बेला बुटवलमा दैनिक तीन सय हाराहारी खसीबोका, करिब २० टन कुखुरा र दुई हजार किलो माछा बिक्री हुने अनुमान गरिएको थियो।
राँगा र बंगुरको मासु पनि करिब दुई–दुई हजार किलो खपत हुने गरेको अनुमान थियो।
‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५’ र ऐनको ‘नियमावली, २०५६’ ले नगरपालिकाहरूलाई मासु प्रशोधन केन्द्र बनाउन निर्दिष्ट गरेअनुरूप तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले हालको वडा ११, देवीनगरमा वधशाला निर्माणका लागि जग्गा छुट्याएको थियो।
स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि देवीनगर छाडेर बुटवल औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत बुटवल धागो कारखानाबाट पूर्वतर्फको दुई बिघा तीन कट्ठा जग्गामा पशु वधशाला निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
२०६५ साल फागुनमा वधशाला भवन निर्माण र २०६६ वैशाखमा वधशालाभित्रको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सम्झौता भयो तर जनप्रतिनिधि नभएको तत्कालीन अवस्थामा आयोजना पूरा हुन सकेन।
त्यति बेला ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा कभर्ड हलको स्वरूपमा एउटा भवन र कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरिएको थियो। निर्माणमा बुटवल नगरपालिका र ‘पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालय’ ले बजेट दिएका थिए।
त्यसपछि १० वर्ष उक्त आयोजना अलपत्र रह्यो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिकाको आपसी सहकार्यमा २०७७ सालमा वधशाला निर्माणको काम फेरि अघि बढ्यो।
कुल २३ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको वधशालामा १६ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारको र बाँकी बुटवल उपमहानगरपालिका लगानी छ। प्राविधिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘हेफर इन्टरनेसनल’ ले गरेको थियो।
वधशाल दिगो बनाउने उद्देश्यले निर्माणकै क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (फोर पी) ढाँचामा ‘बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालि’ र ‘खसीबोका उत्पादक महिला समूह’ पनि सदस्यका रूपमा समावेश गरिएका थिए।
फोर पी ढाँचामै सञ्चालन गर्ने गरी २०७९ साल माघमा टेन्डर आह्वान भयो। भाडावापत बुटवल उपमहानगरपालिकाले वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउने गरी ‘बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालि’सँग सम्झौता भयो।
उक्त सम्झौता २०७९ फागुन २ गते उपमहानगर कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
सञ्चालनको अन्तिम चरणमा उपमहानगरपालिकाले ‘बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालि’ सँग लाइसेन्स नरहेको कारण देखाएर २०८० जेठ ३ गते सम्झौता रद्द गरी फेरि टेन्डर आह्वान गर्यो।
उपमहानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गरेर अर्को टेन्डरमार्फत ‘मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक’ लाई वधशाला सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि मासु व्यवसायी र उपमहानगरपालिकाबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो।
‘मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक’ सँग वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७१० रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता भएको छ। पाँच वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौतामा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका भाडा वृद्धि हुने भनिएको छ।
मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले वधशाला चलाउन थालेपछि मासु व्यवसायीहरूले वधशालामा बध गरिएका खसीबोकाको मासु बेच्न अस्वीकार गरेका छन्।
यता उपमहानगरपालिकाले मासु पसलहरूमा दैनिक अनुगमन गरी वधशालाबाटै ल्याउन बाध्य पार्ने गरेको छ। वधशालाबाट नल्याउनेलाई अनुगमन टोलीले जरिवाना गर्न थालेको छ।
‘मासु व्यवसायी संघ, रूपन्देही’ का संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले अनुगमनका नाममा हतोत्साहित गराएर उपमहानगरपालिकाले व्यवसाय बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाए।
उनले उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीसँगको सम्झौता रद्द गरेर निजी कम्पनीलाई पोस्न खोजेको आरोप पनि लगाए।
उनले भने, ‘बधशाला निर्माण गर्दा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा जानेगरी मासु व्यवसायी र मासुजन्य पशुपन्छी पाल्ने किसानसँग सम्झौता भएकोमा उपमहानगरपालिकाले एकतर्फीरूपमा सम्झौता तोडेर एउटा निजी कम्पनीलाई मात्र पोस्ने काम गर्यो।’
अनुगमनका नाममा बर्दीधारी प्रहरी बोकेर उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीलाई आतंकित पारेको पौडेलको आरोप छ।
उनले भने, ‘हामीले वधशाला निर्माणदेखि नै सघायौं, उपमहानगरपालिकासँगको सहमतिमा दुई करोड हाराहारी रकम धरौटी राखेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा वधशाला सञ्चालन गर्ने गरी सहमति गरेका थियौं। उपमहानगरले सहमति मिचेर सम्झौता तोड्यो।’
उनका अनुसार उपमहानगरसँगको सहमतिअनुसार मासु व्यवसायी संघले यस क्षेत्रका महिला उद्यमी, मासुजन्य पशुपन्छीपालक किसान र मासु व्यवसायी समेतको सहभागितामा ‘बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि’ नामको कम्पनी दर्ता गरेका थिए।
उक्त कम्पनीमा लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका ८० वटा किसान सहकारी, महिला समूह, चारवटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी गरी ५ हजार १२६ शेयर सदस्य छन्। सहकारीमार्फत् करिब ३५ हजार महिला किसान कम्पनीमा आब द्ध भएको पौडेलले बताए।
बाख्रापालक किसानकी प्रतिनिधि हुमादेवी पौडेलले बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णयले किसान, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैमाथि अन्याय र धोका भएको आरोप लगाइन्।
‘गाउँघरमा दुईचारवटा खसीबोका पालेका महिलाहरू मिलेर संकलन गरेको दुई करोड रुपैयाँ दुई वर्षसम्म उपमहानगरपालिकाले ब्याजबिना राख्यो। हामीलाई नै वधशाला चलाउन दिने कुरा पनि भयो तर धोका दिएर सम्झौता तोड्यो,’ उनले भनिन्, ‘उपमहानगरपालिकाकै बदनियतले अहिले व्यवसायी र किसानबीच पनि टकराव उत्पन्न भएको छ।’
उपमहानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गरेपछि हाल वधशाला सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीलाई खसीबोका बिक्री गर्न किसानहरू तयार नभएको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश सरकार र हेफर इन्टरनेसनलले महिला किसानहरूकै लागि लगानी गरेका थिए। कम्पनीको मालिक बन्न पाइन्छ भनेर महिला किसानहरूले सपना देखेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘बुटवल उपमहानगरपालिकाले कम्पनीको मालिक बन्ने हाम्रो सपना समाप्त पारिदियो।’
हेफर इन्टरनेसनलका एक अधिकारी प्रेम स्यामुले जुन उद्देश्यले वधशाला निर्माण गरिएको थियो त्यसअनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा हेफरको लगानी र मेहनत खेर गएको बताए।
हेफरले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा वधशाला निर्माणमा साढे चार करोड रुपैयाँ लगानी गरेको उनको भनाइ छ।
वधशालामा वध नगरिएको मासु बेच्ने व्यवसायीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न थालेपछि बुटवलका अधिकांश मासु पसलमा ताला लागेको छ।
उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित वधशालामा वध गरेको मासु मात्रै बेचबिखन गर्न निर्देशन जारी गर्दै आफूखुसी वध गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मासु व्यवसायी संघ, रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष विशाल थापाका अनुसार वध गरिएको पशुचौपाया पसलसम्म लैजाने सवारीसाधन वधशालामा छैन।
उनले भने, ‘वधशालाबाट मोटरसाइकलमा झुन्ड्याएर रगत चुहाउँदै लगेको मासु बिक्री गर्न सकिँदैन। उपमहानगरले कानूनका नाममा व्यवसायीलाई पेल्ने काम गरेको छ।’
उनले उपमहानगरले आफ्नो निर्णय नसच्याए जिल्लाभरिका सबै मासु पसल बन्द गर्ने चेतावनी दिए।
बुटवल उपमहानगरका अधिकारीले अनुगमनका क्रममा सबै पसलले खुलारूपमै खसीबोका वध गरेर मासु बिक्री गरेको भेटिएपछि जनही १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको जनाएका छन्।
उपमहानगरको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका अधिकृत ठगीश्वर पोखरेलले खसीबोका भन्दै बाख्रीको मासु बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही मासु व्यवसायी संघले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको ‘पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ को प्रावधान विपरीत मासु बेचेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको उनको भनाइ छ।
उक्त ऐनमा वधशालमा वध गरेको मासु मात्र बेच्न पाइने प्रावधान छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्यालले मासु व्यवसायीहरूले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत वधशाला सञ्चालन गर्ने गरी सहमति गरिएको भए पनि कानूनी अड्चनका कारण सम्झौता रद्द गर्नुपरेको बताइन्।
उनले करोडौं रुपैयाँ लगानीमा बनेको वधशाला सञ्चालन गर्न सहयोगको आग्रह पनि गरिन्।
उनले भनिन्, ‘कानूनी अड्चनका कारण अन्तिम समयमा सम्झौता रद्द हुँदा बुटवलका मासु व्यवसायीहरू मर्कामा पर्नुभएको छ। अब अर्को कम्पनीलाई टेन्डर परेको आधारमा वधशालामा जाँदैनौं भनेर व्यवसायीहरूले अड्डी कस्नु हुँदैन।’
अर्यालका अनुसार खुला वध गरेको भेटिए पहिलो पटकमा १० हजार, दोस्रो पटकमा २५ हजार र तेस्रो पटकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।
‘वधशालामा वध गरिएको मासु उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो,’ उनी भन्छिन्, ‘पटकपटकको आग्रह पनि अटेर गरेमा उपमहानगरपालिकाले मासु पसल नै बन्द गरिदिन सक्छ।’
मासु व्यवसायीहरू मर्कामा परेकैले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ।
मासु व्यवसायी संघ, रूपन्देहीले साना तथा मझौला व्यवसायीले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न नपाउने र ठूला व्यवसायीको मात्रै एकाधिकार हुने गरी ‘पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ बनेको आरोप लगाएको छ।
संघले उक्त ऐन अविलम्ब संशोधन गर्न माग पनि गरेको छ।
खसीबोका मात्रै वधशालामा वध गर्नुपर्ने भनेकाले ऐन अधुरो, अपूरो र विभेदकारी रहेको संघको तर्क छ। खसी बोकाबाहेक ठूलो मात्रामा खपत हुने कुखुरा, राँगा, बंगुर आदिबारे ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन।
संघले खसीबोकासहित सबै पशुपन्छीको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र वध गर्ने प्रावधान राख्न पनि माग गरेको छ।
उपभोक्तालाई स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउने विषयमा व्यवसायीको विमति नरहेको र उपमहानगरपालिकाले जबर्जस्ती गर्न खोजे व्यवसायी र किसान मिलेर मझौलास्तरको छुट्टै वधशाला चलाउने संघका अध्यक्ष थापाले बताए।
वधशालामा दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्ने क्षमता छ। हाल दैनिक करिब तीन सय वटाको वध हुने गरेको छ। दैनिक सरदर यति संख्यामा वध गर्दा पनि एक वर्षमा कम्तीमा एक लाख खसीबोका चाहिन्छ।
व्यवसायीसँगको विवाद समाधान नभए वधशाला सञ्चालन गर्न कठिन हुनेछ। व्यवसायीहरू वधशालामा नगएपछि मुक्तिनाथ लाइभस्टकले बुटवलका तीन ठाउँमा ‘मासु बिक्री केन्द्र’ चलाएको छ।
