अस्मिता तामाङ हरेक दिन विहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म माडीको बसन्तपुरस्थित खेल मैदानको पछाडि रहेको फोहोरको डंगुरसँग खेलिरहेकी भेटिन्छिन्। न हातमा पञ्जा, न मुखमा मास्क छ! सामान्य चप्पल लगाएर फोहोर खोस्रिरहेकी हुन्छिन्।
अस्मिताको घर माडी–९ बाँदरझुला हो। उनको परिवार केही वर्षदेखि बसन्तपुरमा डेरा गरेर बसेको छ। उनीहरू डेरामा बस्नुको मुख्य उद्देश्य छोराछोरीलाई पढाउनु हो। छोरीहरू कक्षा ८ र १२ मा, छोरा कक्षा ५ मा पढ्छन्।
‘छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन भनेर आफ्नो घर छाडेर आइयो। जसरी पनि पढाउन त पर्यो भनेर फोहोर छुट्टाउने जागिर सुरू गरेकी हुँ,’ तामाङले भनिन्, ‘पहिले लोकल रक्सी बनाएर बेच्थें। त्यो काममा धेरै झण्झट भएपछि छाडेर फोहोरमा काम गर्न थालेको डेढ वर्ष बढी भयो।’
यो कामबाट उनले दैनिक ३०० रूपैयाँ ज्याला बुझ्ने गरेकी छन्। यसबाहेक खाजाका लागि दैनिक २५ रूपैयाँ आउँछ।
‘पञ्जा त महिनामा एउटा पाइन्छ। दैनिक ८–९ घण्टा काम गर्नेलाई महिनामा एउटा पञ्जाले के गर्नु। मास्क नहुँदा दुर्गन्धले सहिनसक्नु हुन्छ। कहिलेकाहीँ धोएर लगाउँछु। दिनदिनै मास्क र पञ्जा किन्न पनि सकिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘ठेकेदार भनेको मान्नै पर्यो, छोराछारीको भविष्यलाई सम्झिएर दुःख गरिरहेकी छु।’
सामान्य चप्पलको भरमा काम गर्दा कैयौं पटक उनका खुट्टा सिसाले काटेको छ। शरीर चिलाउने समस्या त कति हो कति। यस्ता समस्या हुँदा उपचारको कुनै व्यवस्था नभएको उनी बताउँछिन्।
‘हामीले पाउने भनेको ज्याला र खाजाको गरेर ३२५ रूपैयाँमात्रै हो। त्यसबाहेक अरू सुविधा खोज्यो भने यही काम पनि गुम्ने डर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तपाईंसँग यति कुरा गरें। यती पनि किन बोलिस् भन्न सक्छन्।’
हुन त उनका श्रीमान जनप्रतिनिधि हुन्। २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माडी–९ बाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए उनी। तर श्रीमान जनप्रतिनिधि भएको फाइदा उनको काममा छैन।
‘उहाँको महिनामा ९ हजार ९०० तलब आउँछ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ त तीन महिना कुर्नुपर्छ। यती पैसाले घर खर्च चल्दैन। कोठाको भाडा नै २५ सय छ। छोराछोरीलाई पढाउने र घरको सामान्य खर्च गर्दा पनि मासिक १५ हजार रूपयाँ भन्दा बढी जान्छ,’ अस्मिता भन्छिन्, ‘मान्छेहरू वडा सदस्यकी बुढी भन्छन्। तर के गर्नु, उहाँ भएको फाइदा मेरो काममा केही छैन। काममा यस्तो समस्या छ नगरपालिकामा कुरा राखिदिनुपर्यो भन्यो भने आफ्नो मान्छे भएकाले बोल्यो भन्छन् भनेर कुरा राख्नै मान्नुहुन्न।’
माडी–६ रामराज्यपुरकी संगीता सुनारले १६ वर्षमै मिस्त्रीको काम गर्ने बाराका सरोज बैठासँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। छोरी जन्मिएपछि सरोज रोजगारीका लागि साउदी अरेयिबा गए। २ लाख रूपैयाँ ऋण खोजेर गएका उनले गतिलो काम पाएनन्। तलब पनि भनेजस्तो भएन। ऋणको व्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि संगीताले फोहोरको काम गर्न थालेकी थिइन्।
‘६ वर्षकी छोरी छ। उसलाई बोर्डिङमा पढाएकी छु। श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ। उहाँकोमात्रै भर परेर भएन भनेर आफू पनि काम गर्न थालें। तर काम निकै गाह्रो छ। त्यसको तुलनामा ज्याला असाध्यै कम छ,’ संगीता भन्छिन्, ‘ज्याला बढाइदिनुपर्यो भन्यो भने ठेकेदार रिसाउँछन्। धेरै भन्यो भने कामबाटै निकालिदिन्छन् कि भन्ने डर छ।’
फोहोर छनोटमात्रै नभएर गाडीमा लोडको काम पनि गर्नुपरेको उनले बताइन्। यहाँ २ पुरूषसहित १० जनाले काम गर्ने गरेका छन्।
माडीमा महिलाको अधिकारका लागि काम गरिरहेको संस्था चितवन सकृय महिला प्रतिष्ठानकी कर्मचारी शोभा कुमारी काजी महतोले अनौपचारिक श्रममा रहेका अधिकांश महिलाहरूले स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी काम गर्ने गरेको बताइन्। उनीहरूले गरेको कामको विषयमा सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान नपुगेको उनी बताउँछिन्।
‘उहाँहरू न्यूनतम सुरक्षा सावधानी पनि नअपनाई काम गर्नुहुन्छ। बल्लबल्ल पाएको काम गुम्ने डरले अधिकारको कुरा उठाउन चाहनुहुन्न,’ महतो भन्छिन्, ‘श्रम ऐनले दिएको अधिकार पनि माग्नुहुन्न। ऐनले तोकेअनुसारको तलब बढाइदेउ भनेर माग्दा पाएको काम पनि गुम्ने हो कि भन्ने डर उहाँहरूमा छ।’
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई नेपाल सरकारले १७ हजार ३ सय रूपैयाँ न्यूनतम तलब तोकेको छ।
माडीमा महिनाभरको फोहोर जम्मा गरेर पुन:प्रयोग हुने फोहोरहरू महिनामा एक पटक गाडीमा हालेर पठाइन्छ। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीण भण्डारीले ९ वटै वडाबाट निस्कने नकुहिने फोहोरमात्रै संकलन गर्ने गरिएको बताए। कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्ने र नकुहिने नगरपालिकाले ल्याएर पुन: प्रयोग हुने र नहुनेमा वर्गीकरण गर्ने गरेको भण्डारीले बताए। ‘पुन: प्रयोग हुने फोहोर ठेकेदारले बिक्री गर्ने र नहुनेलाई उसैले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ,’ भण्डारीले भने।
नगरपालिकाले फोहोर संकलनका लागि तीन जना कर्मचारी र एउटा ट्याक्टरको व्यवस्था गरेको छ। संकलन गरेर ल्याइएको फोहोर वर्गीकरण र बिक्रीको जिम्मा ठेकेदारलाई दिइएको नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख शिवप्रसाद सुवेदीले बताए। ठेकेदारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी राखेर फोहोर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनले बताए। संकलित फोहोर बिक्री भएबापत ठेकेदारले नगरपालिकालाई मासिक ५ हजार रूपैयाँ बुझाउँछ।
‘नगरपालिकाले राखेका कर्मचारीका लागि सुरक्षितरूपमा काम गर्न आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गरिरहेको छ। ठेकेदारले राखेका कर्मचारीको लागि उसैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामीले बेला–बेलामा अनुगमन गर्ने, सजग बनाउने काम गरिरहेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘काममा लगाइसकेपछि सुरक्षितरूपमा काम गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनु उसको जिम्मेवारी हो। काममा लगाएपछि सरकारले ताकेअनुसारको तलब पनि दिनुपर्छ।’
सानो ठाउँ र थोरै फोहोर उत्पादन हुने भएकाले खोजेस्तो ठेकेदार पाउन पनि मुस्किल रहेको उनी बताउँछन्।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले अनौपचारिक श्रममा आवद्धहरूले सरकारले तोकेअनुसारको तलब पाइएन भनेर निवेदन नदिएको बताए। त्यस्तो निवेदन आएको अवस्थामा अनुगमन गरेर कारबाहीका लागि श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने उनले बताए।
