भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनरत लुम्बिनी विकास कोषका निर्माण व्यवसायीहरू लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीमाथि हातपातमा उत्रिएका छन्।
मंगलबार निर्माण व्यवसायीहरूको एक हुलले विकास कोषका कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिवमाथि आक्रमण गरेको हो।
विकास कोषका अनुसार लुम्बिनी गुरूयोजनाको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूले कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई सिद्धिचरण र सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यमाथि आक्रमण गरेका हुन्।
लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको कार्यक्रम भइरहेको बेला निर्माण व्यवसायीहरूको एक हुलले होहल्ला गर्दै गुण्डागर्दी शैलीमा आफूहरूमाथि आक्रमणमा उत्रिएको कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए।
कोषाध्यक्ष भट्टराईलाई एकाएक २० जना बढीको समूहले लछार्दै आक्रमण गरेका थिए। यस्तै आक्रमणबाट सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको मुखमा चोट लागेको छ।
केहीदिनदेखि गुरूयोजनाको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहेका थिए। आन्दोलनरत व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरी समाधान गर्न लागिरहेको बेला हुलहुज्जतसहित अपमानजनक रूपमा आक्रमण गरिएको कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए।
उनले आफूमाथि ज्यान नै असुरक्षित हुने गरी आक्रमण भएकाले सुरक्षाको माग गरे।
यता निर्माण व्यवसायीहरूले भने लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूले कमिसन नपाउने भएपछि आफूहरूको भुक्तानी आलटाल गरेर रोकेको गुनासो गरेका छन्।
आफूहरूको रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको २२ दिनसम्म पनि रकम दिन आलटाल गर्नुमा कोषका पदाधिकारीहरूको लोभ रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट खातामा आइसकेको रकम समेत विकास कोषले भुक्तानी नदिई रोकेर राखेको भन्दै निर्माण कम्पनीहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विकास कोषका पदाधिकारी, सदस्य सचिव तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा ज्ञापनपत्र समेत दिएका थिए।
लुम्बिनी विकास गुरूयोजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै विकास कोषसँगको सहमतिमा आफूहरूले निर्माण पूरा गरेको कामको झण्डै ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘हामीले पवित्रस्थल लुम्बिनीको विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पवित्र मनले काम गरेका हौं तर, लुम्बिनीका पदाधिकारीको मन पवित्र रहेनछ। पहिले काम गर भुक्तानी दिन्छौं भने काम गरेपछि सरकारसँग नै पैसा भएन भनेर आलटाल गरे हामी आफैले पहल गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गराएपछि पनि भुक्तानीका लागि आलटाल गरिरहेका छन्,’ निर्माण व्यवसायी देवराज गौतमले भने।
गत असारमै भुक्तानी हुनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी निकासा गरेपछि पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले ४४ करोड रुपैयाँ २२ दिन पहिले नै लुम्बिनी विकास कोषको खातामा पठाइसकेको थियो।
विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यसँग ४४ करोड रुपैयाँ नै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने सर्तमा मन्त्रालयले उक्त रकम विकास कोषको सञ्चालन खातामा पठाएको थियो।
मन्त्रालयले मागेको प्रतिबद्धता अनुसार सदस्य सचिव शाक्यले पत्र लेख्दै उक्त रकम अन्यत्र खर्च नगरी निर्माण व्यवसायीलाई नै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर रकम आइसकेपछि कोषका पदाधिकारीका बीचमा किचलो सुरू गरेर रकम रोकिएको कोषकै एक कर्मचारीले बताए।
विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धीचरण भट्टराईका अनुसार विकास कोषको आर्थिक विनियम अनुसार कोषको केन्द्रीय खाता र सञ्चालन खाता गरी दुई वटा खाता छन्। मन्त्रालयबाट आउने रकम केन्द्रीय खातामा आएपछि मात्रै कोषको परिषदबाट निर्णय गरेर सञ्चालन खातामा पठाउने र त्यसपछि भुक्तानी दिने प्रचलन छ।
यसपटक भने मन्त्रालयबाट आउने रकम विकास कोषको केन्द्रीय खातामा नभई सिधै सदस्य सचिव र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर चल्ने सञ्चालन खातामा आएको थियो। त्यसपछि पदाधिकारी र कर्मचारीको बीचमा किचलो सुरू भएको हो।
पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाले सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य र कोषका लेखा अधिकृतको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने खातामा रकम पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
‘के स्वार्थ हो बुझिएन तर, उहाँहरूले कसको खातामा किन पैसा पठाएको भनेर किचलो गर्न नपर्ने हो, जुन खातामा गए पनि कोषकै खातामा गएको थियो,’ पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।
‘उपाध्यक्षले मन्त्रालयमै आएर पदाधिकारीको हस्ताक्षर चल्ने केन्द्रीय खातामा किन नपठाएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो मन्त्रालयले विकास कोषबाट पत्राचार भएअनुसार विकास कोषकै खातामा पैसा पठाएको थियो। सरकारी बाहेक व्यक्तिको खातामा पैसा पठाएको होइन भनेपछि उहाँ रिसाउँदै फर्किनु भयो,’ उनले थपे।
मन्त्रालयका उपसचिव गणेश प्रसाद चालिसेले पनि विकास कोषको पत्रमा माग भए अनुसार मन्त्रालयले विकास कोषकै खातामा रकम पठाइएको बताए।
‘यो सामान्य विषय हो व्यक्तिको खातामा रकम पठाइएको होइन कोषको खातामा पठाइएको हो। कुनै समस्या भए त्यहीँबाट पनि केन्द्रीय खातामा सार्न सकिन्छ,’ उनले भने।
चालिसेले उक्त रकम निर्माण व्यवसायी बाहेक अरूलाई नदिने लिखित प्रतिबद्धता समेत लिएकोले कोषले निर्माण व्यवसायीलाई बाहेक अरूलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने बताए।
विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले मन्त्रालयबाट सञ्चालन खातामा आएको सबै रकम उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने केन्द्रीय खातामै पठाइसकेको बताए।
उनले सञ्चालन खाताबाट केन्द्रीय खातामा रकम पठाएर भुक्तानीका लागि माग समेत गरिसकेकोले पुनः सञ्चालन खातामा पठाएपछि बल्ल भुक्तानी दिन मिल्ने बताए।
‘मन्त्रालयबाट संचालन खातामा आएको रकमबारे प्रश्न उठेपछि हामीले सबै रकम केन्द्रीय खातामा पठाइसकेका छौं, अब उपाध्यक्ष आएपछि भुक्तानी हुन्छ,’ शाक्यले भने।
विकास कोषका कर्मचारी समेत पदाधिकारी र सदस्य सचिवबीचको किचलोको कारण निर्माण व्यवसायीहरू अन्यायमा परेको बताउँछन्।
‘काम गरेको १० महिना भइसक्यो उनीहरूले पैसा पाएका छैनन्, अन्यत्र निर्माण व्यवसायीले काम नगरी पैसा लगेर भाग्छन् यहाँ फकाएर काम लगाउने तर, दिने बेलामा अनेक बहाना देखाएर झुलाउने काम भएको छ,’ एक कर्मचारीले भने।
ती कर्मचारी पनि रकम भुक्तानी भएपछि मलाई के हुन्छ भन्दै पदाधिकारीले नै निर्माण व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेको कुरा सुन्नमा आएको बताए।
लुम्बिनी गुरूयोजना अन्तर्गत सडक, नाली, कल्भर्ट, फुटपाथ लगायत ४ अर्बको निर्माणको काम भइरहेको छ। गुरूयोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि तोकिएको काम समेत विकास कोषको आग्रह र असार मसान्तपछि भुक्तानी दिने सर्तमा ०८०/०८१ मै सम्पन्न गरेको निर्माण व्यवसायी गौतमले बताए।
नेपाल सरकारको ठेक्का ऐन अनुसार, परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
‘समयमा भुक्तानी नदिएमा व्यवसायीहरूले ५ प्रतिशत ब्याज दाबी गर्न पाउँछौं तर, हामीले पवित्र लुम्बिनीबाट किन हर्जना लिने भनेर त्यो दाबी गरेका छैनौं,’ लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभीका संचालक गौतमले भने।
गौतमका अनुसार लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभीले मात्रै १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
गुरूयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभी, लामा एपेक्स कमलजित जेभी, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेभी र खानी अर्घाखाँची बाबुल जेभी गरी ४ वटा कम्पनीले एक/एक अर्बको निर्माणको काम गरिरहेका छन्।
