दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित लालमटियामा लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रका भौतिक संरचना निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ।
दुई वर्ष पहिलेसम्म सुनसान ठाउँमा अहिले धमाधम भवन बनाइँदै छ।
निर्माणाधीन प्रशासनिक संरचनाले राप्ती उपत्यका देउखुरी प्रवेश गर्ने जो कोहीलाई पनि लोभ्याउन थालेको छ।
बुटवलबाट देउखुरीमा प्रदेश राजधानी सार्दा ठूलो बजेट खर्च गरी अस्थायी संरचनामै सारेको आरोप लागेको थियो। लुम्बिनी सरकारले २०७९ सालमा आफ्नै भवनबाट प्रशासनिक सेवा सुरू गर्ने गरी संरचना बनाउन थालेको थियो।
२०७९ मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरी सोही वर्ष फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसर पारेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रशासनिक केन्द्रको शिलान्यास गरेका थिए।
तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरू गरिएको प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम डेढ वर्ष पूरा हुँदा ५६ प्रतिशत पूरा भएको छ।
सरकारले निर्माण सुरू गरिएका अन्य विकास आयोजनाहरू पटक–पटक सम्झौता अवधि थप गर्दासमेत पूरा हुन सकेका छैनन्। संघीय संसद्ले पनि त्यही नियमित बेहोरिरहेका बेला प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका अनुसार आगामी २०८२ सालभित्रै प्रशासनिक केन्द्रका अहिले निर्माणाधीन सबै संरचना पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता छ।
सोही अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडी बढिरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर प्रदीप भट्टराईले बताए।
‘ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८२ सालभित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, अहिले जुन गतिमा काम भइरहेको छ, यसलाई हेर्दा समयमै काम सम्पन्न हुन्छ भनेर ढुक्कले भन्न सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने।
भट्टराईका अनुसार अहिले भवनहरूको भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएर बाहिरी र भित्री भागको फिनिसिङको काम चलिरहेको छ।
चर्को गर्मीमा पनि बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म कामदारहरू काममा व्यस्त हुने गरेका छन्। सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
कुल १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बीचमा बनिरहेको छ भने पूर्वीउत्तरतर्फ अन्य ९ वटा मन्त्रालयका भवनहरू बनिरहेका छन्। ६ तलाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवनमा ९६ वटा कोठा रहने छन्। अन्डरग्राउण्ड पार्किङ र दुईवटा लिफ्ट सहितको उक्त भवनमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव कार्यकक्ष, मिटिङ हल र मल्टिप्रपोज हलसहितका कोठा हुने छन्।
अन्य नौ वटा भवनमा विभिन्न मन्त्रालयहरू रहने छन्। पाँच तलाका मन्त्रालयहरूका हरेक भवनैपिच्छे ५४ वटा कोठा रहनेछन्। लिफ्ट र अन्डरग्राउण्ड पार्किङ सहितका यी भवनहरू पनि अपांगतामैत्री हुने छन्।
एउटै डिजाइनमा निर्माण भइरहेका प्रशासनिक केन्द्रका भवनहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेतो रङको हुनेछ भने अरु मन्त्रालय छानासहित रातो र सेतो रङमा हुनेछ।
मण्डला आकारमा एकै थलोमा प्रदेशसभा र प्रशासनिक केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएपछि सेवा प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेश राजधानीले मुलुकमै फरक पहिचान स्थापित गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दाबी गरे।
‘अहिले संरचना अभावमा मन्त्रालय, विभाग निर्देशनालय सबै अलग–अलग हुँदा सेवा लिने र दिने दुवैलाई असजिलो भएको छ, एकै ठाउँबाट प्रशासनिक काम सुरू भएपछि सेवा लिने र दिने सबैलाई सजिलो हुन्छ, प्रदेशको कार्यसम्पादनले नयाँ गति पनि पाउने छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिले भइरहेको कामलाई हेर्दा निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न हुने बताए। ‘अबको एक वर्षभित्र नयाँ भवनबाट प्रशासनिक कामकाज सुरू गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने।
निर्माण कम्पनी शर्मा-सगुन जेभी काठमाडौंले ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसा (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण गरिरहेको प्रशासनिक केन्द्रमा सडक सञ्जाल र बगैंचा निर्माणको काम पनि समेटिएको छ।
प्रशासनिक भवनका बीचमा ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल रहेको छ। नाली र फुटपाथसहित १० मिटर चौडाइको उक्त सडक सञ्जालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सेवा लिनको लागि सहज हुने छ।
बलियो प्रदेश बनाउन सुविधा सम्पन्न आफ्नै संरचनाको आवश्यकता हुने भएकोले नयाँ दृष्टिकोणसहित सबैको पहुँचमा पुर्याउने गरि राजधानी निर्माण भइरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
‘अहिले प्रादेशिक संरचनाप्रति जसरी नकारात्मक प्रचार भइरहेको छ त्यसलाई चिर्ने गरी नागरिकलाई प्रादेशिक सरकारको अनुभूति लुम्बिनीबाटै दिलाउने छौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
२०७७ असोज २० गते तत्कालीन प्रदेशसभाबाट राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणको कामलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडी बढाइरहेको हो।
